दीपक बोहरा
दाङ, ११ भदौ ।
जिल्ला अदालत दाङका तत्कालिन तहसीलदार निरञ्जनबाबु पाण्डेले जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाई पाउनुभएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरले मंगलबार फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै पाण्डेलाई सफाई दिएको हो । न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र यज्ञ बहादुर राना मगरको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै वादी पक्षले अभियोग शंकारहित तवरले पुष्टि गर्न नसकेको र जाहेरी प्रतिशोधपूर्ण एवं पूर्वाग्रही देखिएको ठहर गर्दै अदालतले पाण्डेलाई आरोपबाट मुक्त गरेको छ ।

यसअघि दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रोमाकान्त ज्ञवालीको इजलासले २०८२ पुस २२ गते पाण्डेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले पाण्डेलाई ७ वर्ष कैद, सरकारी कर्मचारी भएकाले थप ६ महिना कैद, जरिबाना र क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलालाई ‘कानुन र न्यायको रोहमा नमिलेको’ भन्दै उच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। उच्च अदालतले प्रमाणहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा सुरु फैसला त्रुटीपूर्ण देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

उच्च अदालतले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विशेषज्ञ चिकित्सक डा. नविन विक्रम पाण्डेको बयान र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ। प्रतिवेदनमा पीडितको शरीरमा कुनै ताजा घाउ, चोटपटक वा जबरजस्ती गरिएको कुनै पनि चिन्ह नदेखिएको उल्लेख छ। कन्याजालीको परीक्षणमा कुनै ताजा चोट वा रक्तश्राव नदेखिएको र पुरानै निको भइसकेको खत मात्र रहेको तथ्यले जबरजस्ती करणीको दाबीलाई वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि नगरेको फैसलामा जनाइएको छ।

के थियो घटना र ?
पीडित र उनको पतिबीचको अंश मुद्दा र ‘अंश दपोट’ मुद्दाको सिलसिलामा तहसीलदार पाण्डेसँग भेट भएको देखिएको छ। पीडितले तुलसीपुरको मोतिपुरस्थित घडेरी आफ्नो भागमा पार्न पाण्डेलाई दबाब दिएको र सो कार्य कानुनसम्मत नभएपछि ‘तहसीलदारलाई फसाइदिन्छु’ भनी धम्की दिएको उच्च अदालत तुलसीपुरको ठहर छ । मिति २०८० माघ १० गते ‘सक्षम युवा’ नामको फेसबुक आईडीमार्फत भिडियो पोस्ट गरी पाण्डेको चरित्र हत्या गरेको र सो पश्चात् पाण्डेले पीडितविरुद्ध ‘आपराधिक लाभ’ को मुद्दा चलाएपछि बलात्कारको जाहेरी दिएको अदालतको ठहर छ।

पीडितले मुद्दा दर्ता गर्नुअघि २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ माग गरेको र पैसा नदिएमा बलात्कारको मुद्दा हाल्ने भनी बार्गेनिङ गरेको अडियो संवाद पेनड्राइभ र सिडी लाई अदालतले प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरेको छ। २०८० माघ १७ गते शाखा अधिकृत गोकर्ण वलीसँगको कुराकानीमा समेत पीडितले २५ लाख पाएमा जाहेरी नदिने भनी गरेको संवादले घटनालाई योजनाबद्ध बार्गेनिङको रूपमा पुष्टि गरेको फैसलामा उल्लेख छ।