दाङ, ११ कात्तिक । लुम्बिनी प्रदेशसभाको २०७७ असोज २० गतेको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका(देउखुरी) तोक्यो । तर, त्यसरी प्रदेशसभाबाटै तोकिएको दुई बर्ष भइसक्दा पनि राजधानी सर्न सकेको थिएन ।

तत्कालिन नेकपाका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा कुलप्रसाद केसी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र पूर्णबहादुर घर्ती सभामुख हुँदा स्थायी राजधानी भालुवाङ तोकियो ।

त्यसको केही समयपछि पोखरेलको सरकार ढल्यो र कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भए । तर, पनि राजधानीको काम बुटवलमै थियो । दुई बर्षसम्म पनि राजधानी गर्ने कुनै तरखर नभएपछि देउखुरीवासी आक्रोसित थिए । त्यतिबेलै तत्कालिन मुख्यमन्त्री केसीले २०७९ मंसिरमा स्थायी राजधानी तोकिएको स्थान भालुवाङबाट प्रशासनिक काम सुरु गर्ने गरि कदम अगाडी बढाए ।

तर, पनि त्यतिबेलासम्म प्रदेशसभा भवन समेत निर्माण भएको थिएन । अन्य मन्त्रालयका भवन झन हुने कुरै थिएन । लालमटिया स्थित प्राबिधिक शिक्षालयको भवन प्रयोग गर्न दिने गरि सहमति भएपछि ति भवनहरुलाई मर्मत गरेर भएपनि मन्त्रालयसहित अन्य प्रशासनिक कामहरु सुरु गर्ने गरि तयारी गरे ।

त्यो कदमले देउखुरीबासीमा खुसी छायो । उनीहरुले स्थायी राजधानी स्वागत गर्न पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्र्तगतका सडक वरपर सरसफाई गर्ने अभियान चलाए ।

अभियानकै क्रममा स्थानीयले केही रुखहरु समेत हटाए । अहिले त्यसकै मुद्दा स्थायी राजधानी रहेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टसहितका केही जनप्रतिनिधिहरुले समेत खेप्नु परेको छ । जिल्ला अदालतले १५ दिनको कैद फैसला सुनायो ।

यद्यपी उच्च अदालत तुलसीपुरले विकास निर्माण, प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन र सौन्दर्यकरणका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले असल नियतले गरेका प्रशासनिक कार्यलाई आपराधिक दायित्वमा ढाल्न नमिल्ने भन्दै त्यो फैसला उल्टाएको थियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र यज्ञ बहादुर राना मगरको संयुक्त इजलासले २०८३ साल भदौ २ गते पुनरावेदनहरूमा अन्तिम फैसला गर्दै दाङ जिल्ला अदालतले गरेको कैद तथा बिगोसम्बन्धी फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिएको हो । त्यसको पूर्ण पाठ केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।

यस्तो छ, घटना विवरण
राप्ती गाउँपालिकाले २०७९ साल मङ्सिर १९ गते सरसफाइ तथा सौन्दर्यकरण अभियानमा सहभागी हुन सार्वजनिक पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट मङ्सिर २० गते सडक डिभिजन कार्यालय दाङले महेन्द्र राजमार्गको धानखोलादेखि शिवखोला सडक खण्ड सम्म सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ–बायाँ ३१–३१ मिटर क्षेत्राधिकारभित्र रहेका भौतिक संरचना र अन्य सामग्री हटाउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

उक्त सूचना तथा सरसफाइ अभियानका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले आफै सडक किनारका झाडी र रुखविरुवाहरू काटेका थिए । त्यसरी रुख काटेको थाहा पाएपछि वन प्राविधिकहरूको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

त्यसरी अनुगमन गर्दा पूर्व राप्ती गाउँपालिका वडा नं. १ भालुवाङदेखि पश्चिम लमही नगरपालिका वडा नं. ४ अर्नवासम्म विभिन्न जातका २,७२४ वटा रुखका ठुटाहरू फेला परेका थिए ।

उक्त रुखहरूबाट ४० हजार ५ सय ५५ घनफिट काठ कटान भई कुल एकासी लाख ३७ हजार ९ सय रुपैयाँ बराबरको वन पैदावार हानिनोक्सानी भएको र घटनास्थलमा २५० थान गोलिया काठ बरामद भएको दाबी गरिएको थियो ।

यस्तो छ, बनको प्रतिवेदन
डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) लमहीका सहायक वन अधिकृत छोटेलाल चौधरीले २०७९ फागुन १२ गते र फागुन २५ गते प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्दै मुद्दाको उठान गरेका थिए ।

अनुसन्धानका क्रममा राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष वीर बहादुर चौधरीले सडक किनारका ३ वटा सिमलका रुखबाट प्राप्त ७ सय ६ दशमलब १३ घनफिट गोलिया काठ प्रतिघनफिट रु दुईसयका दरले एक लाख ४१ हजार दुईसय २६ मा बिक्री गरी वडाको नगदी रसिद काटी रकम आम्दानी बाँधेको स्वीकार गरेका थिए ।

उक्त रकम वडाभित्रको सामाजिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०७९ को कार्यमा खर्च गरिएको बयान उनले दिएका थिए । उक्त काठ निर्माण ठेकेदारहरू अभिमान चौधरी, नन्दु गिरी र केशर बहादुर चौधरीले घर ढलानको सटरिङका लागि खरिद गरी झविन्द्र प्रसाद भण्डारीद्वारा सञ्चालित ‘नागिना सःमिल’मा चिरान गराएका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता दशरथ गौतमले २०८० मङ्सिर ४ गते ९ जना व्यक्तिहरूविरुद्ध वन ऐन, २०७६ को दफा ३७(३) विपरीत दफा ४९(ध) बमोजिमको कसूरमा ८१ लाख ३७ हजार ९ सय बिगो कायम गरी दफा ५०(१४) अनुसार सजाय र काठ जफतको मागदाबीसहित दाङ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गराएका थिए ।

सडक डिभिजन कार्यालय दाङका तत्कालिन प्रमुख रामपुकार जयसवाल, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, ४ नम्बर वडाका अध्यक्ष वीर बहादुर चौधरी, १ का वडाध्यक्ष गेमे खड्का, ५ का वडाध्यक्ष देव प्रसाद चौधरी, नागिना सःमिलका सञ्चालक झविन्द्र प्रसाद भण्डारी, स्थानीय काठ खरिदकर्ता अभिमान चौधरी, नन्दु गिरी, केशर बहादुर चौधरी विरुद्ध यसरी अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको यस्तो थियो फैसला
जुन मुद्दामा दाङ जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री राजेश्वर अर्यालको इजलासले २०८२ साल पुस २ गते मुद्दाको निर्णय गर्दै सडक डिभिजनका प्रमुख ई.रामपुकार जयसवाललाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिएको थियो । अदालतले जयसवालले जारी गरेको १५ दिने सूचना घरटहरा र निर्माण सामग्री हटाउनेसम्बन्धी मात्र रहेको र रुख काट्ने आदेश नभएको ठहर गरेको थियो ।

तर, अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा भने जिल्ला अदालतले आंशिक कसूर ठहर गरेको थियो । वडा नं. ४ का अध्यक्ष चौधरीले वडाबाट रसिद काटी एकलाख ४१ हजार दुईसय २६ रुपैँया बिक्री गरेको स्वीकार गरेकाले १ महिना कैद र सोही विगो अशूल गर्ने फैसला गरेको थियो । त्यस्तै पालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टसहित वडा नं. १ का अध्यक्ष गेमे खड्का, ५ का अध्यक्ष देव प्रसाद चौधरी, ब्यबसायी झविन्द्र प्रसाद भण्डारी, अभिमान चौधरी, नन्दु गिरी र केशर बहादुर चौधरीलाई जनही १५ दिन कैद सजाय सुनाएको थियो । उद्यपी दावि गरिएको विगो ८१ लाख दिन भने अस्वीकार गरेको थियो ।

यसकारण दियो उच्चले सफाई
जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दुवै पक्ष उच्च अदालत तुलसीपुर पुगेका थिए । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरका उपन्यायाधिवक्ता तिलकराम लम्सालले प्रतिवादीहरूले सामूहिक मिलोमतोमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेकाले ‘सामूहिक दायित्व’ का आधारमा बाँकी सम्पूर्ण बिगो ८१ लाख ३७ हजार ९ सय असुल हुनुपर्ने र ई. रामपुकार जयसवाललाई पनि सजाय हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रतिवादीहरू प्रकाश विष्ट र वीर बहादुर चौधरीका तर्फबाट अधिवक्ता मोहनप्रसाद धिताल, देव प्रसाद चौधरी र गेमे खड्काका तर्फबाट अधिवक्ता हरि बेल्वासे, तथा झविन्द्र प्रसाद भण्डारीसमेतका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय रबिन्द्र कुमार धिताल र नुमानन्द आचार्यले बहस गरेका थिए ।

कानुन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ र वन ऐन, २०७६ को क्षेत्राधिकारको भ्रम रहेको, राजधानी सौन्दर्यकरणको असल नियतले काम गरिएको र कुनै पनि अपराधिक मनसाय वा व्यक्तिगत लाभ नरहेकाले पूर्ण सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

त्यसपछि उच्च अदालत तुलसीपुरको संयुक्त इजलासले मिसिलमा संलग्न प्रमाण, कानुनका प्रावधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरूको विश्लेषण गरी सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने निर्णय सुनाएको हो । उच्च अदालतले सफाइ दिनुमा देहायका मुख्य ५ वटा कानुनी तथा तथ्यगत आधारहरू अघि सारेको छ ।

१) आपराधिक मनसाय को अभाव र असल नियतः
फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार अपराध स्थापित हुन आपराधिक कार्यका साथै दोषी मनसाय अनिवार्य हुन्छ । प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनका क्रममा सडक सौन्दर्यकरण र झाडी सफाइ गर्ने बहुपक्षीय निर्णय र सूचनाका आधारमा जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयले काम गरेका हुन् । सरसफाइको बहानामा रुख कटान गरी कुत्सित मनसायले दुरुपयोग गरेको तथ्य पुष्टि हुन सकेन ।

२) व्यक्तिगत लाभ वा हिनामिना प्रमाणित हुन नसकेको:
प्रतिवादीहरूले सडक किनारका रुख काटेर व्यक्तिगत फाइदा वा लाभ लिएको भन्ने तथ्य ठोस र शङ्कारहित प्रमाणबाट सरकारी पक्षले पुष्टि गर्न सकेको छैन । वडाध्यक्ष वीर बहादुर चौधरीले बिक्री गरेको काठको रकम एकलाख ४१ हजार दुइसय २६ समेत वडाको सरकारी खातामा आम्दानी बाँधी सार्वजनिक सर्भेक्षणको काममा खर्च गरिएको पुष्टि भएको छ ।
३) कानुनी क्षेत्राधिकार र ऐनको दोहोरोपनः
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १६(३) अनुसार सडकको दायाँ–बायाँ सडक आवागमनमा बाधा पु¥याउने रुखविरुवा वा झाडी हटाउने र रेखदेख गर्ने दायित्व सडक विभाग र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था छ । सडक चौडा गर्ने र सौन्दर्यकरण गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक सडक ऐन आकर्षित हुने स्थितिमा वन ऐनअनुसार आपराधिक कसूर कायम गर्नु न्यायोचित नदेखिने अदालतको ठहर छ ।

४) डिभिजन वन कार्यालयको आफ्नै कर्तव्य पालनामा चुहावटः
घटनास्थल नजिकै रहेको डिभिजन वन कार्यालयका अधिकारीहरूले वन ऐन, २०७६ को दफा ५६ बमोजिम आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र गैरकानुनी रुख अगतान भइरहेको अवस्थामा रोक्न, नियन्त्रण गर्न वा मेसिन औजार जफत गर्न कुनै पहल गरेनन् । आफ्नै रोहबरमा भएको बैठक र निर्णयपछि भएको काममा पछि अरूलाई मात्र दोषी ठर्हयाउनु कानुनसङ्गत नभएको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

५) वादी पक्षको प्रमाण पु¥याउने दायित्व
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसूर शङ्कारहित तवरले प्रमाणित गर्ने सम्पूर्ण भार वादी पक्षमा रहन्छ । सरकारी पक्षले कुन व्यक्तिले कति रुख काटेर कति रकम हिनामिना ग¥यो भन्ने ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश गर्न नसकेकाले शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउने सर्वमान्य सिद्धान्त लागू हुने अदालतले जनाएको छ ।

अदालतले सफाई दिएपनि अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा
उच्च अदालतले सफाई दिए लगतै अख्तियारले सरकारी सम्पत्तिमा हानी पु¥याएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । १५ भदौमा विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्दै प्रतिवादीहरूबाट १ करोड ६९ लाख १६ हजार ४०३ रुपैयाँ बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ ।

वन तथा सडक कार्यालयबाट रुख कटानसम्बन्धी काम अघि बढाउँदा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय दाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राम पुकार जयसवाल र डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) का तत्कालीन वन अधिकृत राजु क्षेत्रीको समेत यस प्रकरणमा संलग्नता देखिएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले जयसवाल र क्षेत्री सहित राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, वडा नम्बर १ अध्यक्ष गेमे खड्का, ४ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर चौधरी, राप्ती गाउँपालिका–४ का अभिमान चौधरी,सोही वडाका नन्दु गिरी, वडा नम्बर २ का द्वारिका प्रसाद भण्डारी, लमही नगरपालिका–२ का केशरबहादुर चौधरीबाट बिगो मागदाबी गरिएको छ ।