कुनै पनि राज्यको लोकतान्त्रिक गरिमा त्यसको न्याय प्रणाली कति चुस्त र जनमुखी छ भन्ने कुराले मापन गर्छ । प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि विचलित नभई नागरिकको न्याय पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु अदालतको मुख्य जिम्मेवारी हो । यसै सन्दर्भमा, उच्च अदालत तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा देखाएको कार्यसम्पादन र दृढता अन्य सरकारी निकायका लागि मात्र नभई समग्र न्याय क्षेत्रका लागि एउटा उदाहरणीय पाठ बनेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको राप र तापले देशका धेरै संरचनाहरू प्रभावित भए, तर तुलसीपुर उच्च अदालतले यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो । आगजनी र तोडफोडका कारण अदालतको भौतिक र प्रशासनिक संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनुका साथै ५ सय ८७ थान मुद्दाका मिसिलहरू खरानी भए । एउटा न्यायालयका लागि आफ्ना प्रमाण र कागजातहरू गुम्नु भनेको उसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्नु हो । तर, यस्तो गम्भीर संकटमा पनि विचलित नभई अदालतले जुन धैर्य र सक्रियता देखायो, त्यो वास्तवमै सराहनीय छ । झण्डै ७ महिनासम्म गाडी पार्किङबाट इजलास सञ्चालन गरेर न्याय सम्पादनलाई निरन्तरता दिनुले न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको पेशाप्रति र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पुष्टि गर्दछ ।

तथ्याङ्कीय रूपमा हेर्दा पनि अदालतको प्रगति उत्साहजनक छ । ६५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा ६८.७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट हुनु र कुल १ हजार ६५ मुद्दा मध्ये ७ सय २५ थान किनारा लाग्नुले अदालतको कार्यकुशलता दर्शाउँछ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त, अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरूको संख्या शून्य हुनुले न्यायमा ढिलाइ, न्यायको इन्कारी होु भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमै चरितार्थ गरेको देखिन्छ । जलेर नष्ट भएका ५ सय ८७ मिसिलमध्ये ५ सय ८४ वटा पुनः प्राप्त गर्न सफल हुनुले अदालतको प्रशासनिक सक्रियतालाई थप मजबुत बनाएको छ ।

यद्यपि, यो सफलताका बाबजुद केही गम्भीर चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन् । बजेट अभावका कारण सेवाग्राहीका लागि न्यूनतम सुविधा जस्तै प्रतिक्षालय र पिउने पानी समेत उपलब्ध गराउन नसकिएको तितो यथार्थ मुख्य न्यायाधीशले व्यक्त गरेका छन् । एकातिर भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर नष्ट भएका कतिपय कागजातहरू आंशिक रूपमा मात्र प्राप्त हुनाले कार्यसम्पादनमा अझै केही जटिलताहरू बाँकी नै छन् ।

अबको बाटो आधुनिक र प्रविधिमैत्री न्याय प्रणालीको हुनुपर्छ । अदालतले आगामी दिनमा मिसिलहरूको डिजिटलाइजेसन गर्ने र न्याय सम्पादनलाई पारदर्शी बनाउने जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यसलाई साकार पार्न राज्यले आवश्यक बजेट र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अस्थायी संरचना र सीमित स्रोतका बीच पनि तुलसीपुर उच्च अदालतले देखाएको यो जुझारुपनलाई टिकाइराख्न र अझ परिष्कृत गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । संकटको समयमा पनि न्यायको ढोका बन्द हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सफल उच्च अदालत तुलसीपुरको यो यात्रा आगामी दिनमा अझ सशक्त बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।