मुलुकमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणले तिब्रता पाएको छ । संघीयता सुन्दर पक्ष पनि यही हो । गाउँ–गाउँमा विकास निर्माणका काम पनि भएका छन् । यसले समाजलाई विकासको मार्गमा अघि बढाएको छ । तर, विकासमा थुप्रै विकृतिहरु पनि फैलिएका छन् । यसको एउटा उदाहरण तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । महत्वकांक्षी योजनकै कारण अहिले तुलसीपुरमा १ अर्ब ऋण छ । यसलाई उपमहानगरपालिकाले आफ्नो तिर्नुपर्ने दायित्व भनेको छ । तर, यसको ब्यापक विरोध भएको देखिन्छ । राजश्व प्रक्षपण गर्दा महत्वकांक्षी योजना बनाएर लोकपृय बन्ने नाममा यसरी उपमहानगरपालिका ऋणमा डुबाएको विषयको चौतर्फी विरोध हुने गरेको छ । अहिल पनि धेरै योजना निर्माण भएका छन्, तर ति योजनाको भुक्तानी हुन सकेको अबस्था छैन । भुक्तानी नहुँदा न्यायीक समितिमा मुद्दा समेत परिसकेका छन् । निर्माण व्यबसायीहरुले केही समयमा अदालतमा मुद्दा हाल्ने समेत बताईरहेका छन् ।
अनुचित स्थानमा हुने गरेका विकासले गर्दा यसरी उपमहानगरपालिका ऋणमा डुबेको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्मार्ट सीटीका नाममा महत्वकांक्षी योजना बनायो । आफै भ्यूटावर जस्ता डाँडाकाडा भएको छिल्लीकोटमै भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ । जहाँ लाखौं खर्च भएको छ । तर, त्यहाँ पुग्ने सडक धुलाम्मे छ । भ्यूटावर निर्माण भनेको सुन्दर दृष्य हेर्नलाई नै बनाईएको हो । तर, त्यो सुन्दर दृष्य हेर्न जाने सडक भने धुलाम्मे हुन्छ । पर्यटकहरु धुलाम्मे हुने गरेका छन् । यस्ता थुप्रै कम आबश्यकता भएका स्थानमा बढि खर्च भएका छन्, यसले गर्दा उपमहानगरपालिका यसरी ऋणमा डुबेको हो ।
हामीले योजना बनाउँदा जनतालाई रिझाउने, जनतासंग सस्तो लोकपृयता कमाउनकालागि होईन्, जनताको विकासको आबश्यकताका आधारमा गर्नुपर्छ । अन्यथाः कस्तो परिणाम आउदो रहेछ भन्ने कुरा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका एउटा उदाहरण हो । लोकपृयताको नाममा आफ्नो स्थानीय तहको औकात कति हो, राजश्व कति उठ्न सक्छ, भन्ने कुरा ध्यान नै नदिएर गरिने यस्ता योजनाहरुले नागरिकलाई कति असर गर्छ, भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । हचुवाको भरमा जनताको लोकपृयता कमाउने नाममा, आफ्नो लोकपृय भिजन देखाउने नाममा अतिमहत्वकांक्षी बजेट बनाएर ऋण थोपारेर विकासको गफ छाँट्ने भन्दा अरु उपलब्धि हुँदैन ।साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । ६ चैत्र २०७८, आईतवार ०८:०७ बजे