तुल बहादुर कवँर
देउखुरी, २२बैशाख ।
दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन सहजताका लागि न्यायीक इजलास कक्ष निर्माण गरेको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको लामो सम्म पनि इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको हुँदा गाउँपालिकाले इजलास कक्ष निर्माण गरेको हो।
न्यायिक समितिमा आएका कतिपय छलफल गोप्य गर्नुपर्ने भए पनि इजलास कक्षको अभावका कारण आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्दा मान्छेहरूको भिडभाडका कारण समस्या हुने गरेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक कमलापती चौधरीले बताईन् ।
उनले इजलास कक्ष निर्माण भए पछि त्यस्ता मुद्दामा छलफल तथा बहस गर्न सजिलो भएको बताईन् । पहिले इजलास कक्ष निर्माणका लागि कोठा अभाव हुँदा छुट्टै इजलास निर्माण गर्न समस्या भएको र न्याय सम्पादनमा गाह्रो भएको उनको अनुभव छ। ‘हामीले पहिला धेरै समस्या भोग्यौँ,’ उनले भनिन् , ‘अब छलफल चलाउँदा गोप्य ढंगले चलाउन सहज हुनेछ ।’
उनका अनुसार न्यायिक इजलास नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा पीडित र पीडक राखेर छलफल गराउँदा निकै असहज हुने गरेको थियो ।
‘मुद्दाका विषयमा छलफल गर्दा गोपनीयता भन्ने थिएन,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा परेकासँग छलफल गर्न कठिनाइ थियो र प्रतिवादी तथा पीडित दुवै बोल्न हिच्किचाउने गर्थे । तर, अहिले सहज भएको छ।’
मुद्दाका विषयमा विभिन्न किसिमको समस्या परेकै कारण छुट्टै न्यायिक इजलासको व्यवस्था गर्नुपरेको उनको भनाई छ। न्यायिक इजलास कक्षले न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
राप्ती गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ४९ वटा उजुरी परेको न्यायीक समितिका प्रशासक सुवास भट्टराईले जानकारी दिए।
लाइभदाङ । २२ बैशाख २०८१, शनिबार १३:४२ बजे