दाङ, २० भदौ ।
आपसी प्रेम सम्बन्धमा रहेका दुई नाबालकबिचको शारीरिक सम्बन्ध र त्यसपछिको सहवासलाई दाङ जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी नभई बाल विवाह ठहर गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको बाल इजलासले आरोपी नाबालकलाई जबरजस्ती करणीको अभियोगबाट सफाइ दिँदै बाल विवाहको कसूरमा आधा सजाय सुनाएको छ । ति बालकलाई जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

यद्यपी दुबै जनाले आफूहरु प्रेम सम्बन्धमा रहेको अबस्थामा सारिरीक सम्बन्ध रहेको भनि बयान दिएपछि मुद्दा वाल विवाहमा परिणत भएको हो । दुबै जना बालक दाङ घोराही निवासी हुन् । बालक १५ बर्षीय र बालिका १६ बर्षिय थिइन् । उनीहरुबीच पटक–पटकको शारिरीक सम्बन्ध हुँदा ति बालिकाको पेटमा १८ हप्ताको बच्चा समेत थियो । पेटमा गर्भ रहेकै अबस्थामा घरमा शाहारा पनि कोही नभएको भन्दै बुटवल स्थित आशिष सामाजिक सेवा नेपाल नामक संस्थाको संरक्षणमा लैजाने क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पेटमा बच्चा भएपछि सोही संस्थाकी कर्मचारीले बालक माथि जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएकी थिइन । ति बालिकाका आमा र वुवा दुबैको मृत्यु भइसकेको छ । उनी र उनका भाई घोराही स्थित ठूलो वुवाको घरमा बस्दै आएका थिए । त्यही क्रममा ठूलो आमाले गाली गरेपछि कामको खोजीमा रुपन्देही पुगेको अबस्थामा संस्थाले वेवारिसे देखेपछि लैजान खोजेको थियो । त्यही क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पेटमा गर्भ रहेको फेला परेको थियो ।

उनीहरुबीच कसरी भयो सम्पर्क ?
उनीहरुबीच सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत चिनजान भएको थियो । त्यसपछि उनीहरुबीच विवाह गर्ने सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भएको दुबै जनाले बयान दिएका छन् । दुवै नाबालक हुँदा जबरजस्ती करणी आकर्षित नहुने सरकारी वकील कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ बमोजिम १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमै करणी भए पनि जबरजस्ती करणी मानिने दाबी गर्दै अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।

तर, अदालतले दुवै पक्ष नाबालक र समान उमेर समूहको रहेको अवस्थामा यो कानुनी प्रावधान आकर्षित नहुने व्याख्या गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ (२) को व्यवस्था नाबालक उमेरकी बालिका र साबालक उमेरका पुरुषबिचमा आकर्षित हुने देखिन्छ । बालक र बालिका दुवै नाबालक उमेरका रहेका, आपसी प्रेममा रही एकअर्काप्रति प्रेमको समर्पण स्वरूप सहमतिमा करणी गरेका र दुवै एकै उमेर समूहका रहेकाबिचमा भएको करणीमा सो व्यवस्था आकर्षित हुनसक्ने देखिँदै ।’ वारदातको समयमा बालिकाको उमेर १६ वर्ष ११ दिन र बालकको उमेर १५ वर्ष ११ महिना ७ दिन रहेको पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि अदालतले जबरजस्ती करणी नठहरे पनि गर्भ रहेपछि उनीहरू ३÷४ दिन सँगै कोठामा बसेको र श्रीमान श्रीमतीको रूपमा रहेको स्वीकार गरेकाले उनीहरूले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ (१) विपरीत बाल विवाहको कसूर गरेको ठहर गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ (२) बमोजिम बाल विवाहको कसूरमा ६ महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था भए पनि प्रतिवादी वारदातको समयमा नाबालक १६ वर्ष मुनि रहेकाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (३) बमोजिम आधा सजाय (३ महिना कैद र दुईहजार पाँचसय) फैसला भएको छ ।