दीपक बोहरा
दाङ, १९ साउन ।
खानेपानी कार्यालय दाङले ब्यक्तीको जग्गामा आफ्नो संरचना बनाएपछि अदालतले ती संरचना हटाउन भनेका छन् । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय (हालको खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय) दाङले घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ भरतपुर निवासी ध्रुब कुमार श्रेष्ठको जग्गामा लामो समयदेखि आफ्ना संरचना बनाएको थियो । त्यसपछि लामो समयदेखि श्रेष्ठ अदालत धाउदै आएका थिए ।
त्यही क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र यज्ञ बहादुर राना मगरको संयुक्त इजलासले हालै सरकारी निकायद्वारा अनाधिकृत रूपमा मिचिएको सोही जग्गा फिर्ता गराउने र त्यहाँ बनेका संरचना भत्काउने फैसला सुनाएको हो ।
कार्यालयले २०६९ सालमा उनको जग्गामा यसरी संरचना बनाएको थियो । श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको कित्ता नम्बर ३१२ को ०–१–११ क्षेत्रफल भएको जग्गा मिचेर जबरजस्ती भवन, आवास गृह र कम्पाउण्ड पर्खाल निर्माण गरेको थियो ।
श्रेष्ठले आफ्नो हकभोगको जग्गामा सरकारी कार्यालयले जबरजस्ती कब्जा र खिचोला गरेको भन्दै सुरुमा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले हदम्यादको प्राविधिक कारण देखाउँदै संरचना भत्काउन नमिल्ने र दावी खारेज गर्ने फैसला गरेका थिए ।
त्यसपछि श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्चले हदम्यादको मात्र आधारमा मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै प्रमाण बुझी पुनः फैसला गर्न उच्च अदालत तुलसीपुरमा मिसिल पठाएको थियो। उच्च अदालतले गरेको स्थलगत नाप नक्सा र सर्जमिन मुचुल्काबाट खानेपानी कार्यालयले श्रेष्ठको मञ्जुरी र सहमति विना अनाधिकृत रूपमा २ तले पक्की कार्यालय भवन, कच्ची आवास भवन र पक्की पर्खाल बनाएर भोगचलन गरिरहेको पुष्टि भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
खानेपानीले सो जग्गा प्रयोगको हक प्राप्त भएको दावी गरेको थियो । तर, सो जग्गा अधिग्रहण गरेको वा मुआब्जा दिएको कुनै ठोस प्रमाण बुझाउन नसकेपछि अदालतले उनीहरूको दाबीलाई अमान्य ठहर गरेको छ ।
लाइभदाङ । १९ भाद्र २०८३, शुक्रबार १५:०५ बजे