प्रिया स्मृती गजमेर
देउखुरी,१५ वैशाख ।
लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । युएन ह्याविटाटको आयोजनामा लमहीमा सम्पन्न “दिगो, जलवायु-स्मार्ट, समावेशी तथा पाँच वर्षे भू-उपयोग योजना निर्माण” सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रमुख योगीले विगतदेखि नै भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले लमही नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा पुर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो । “हामीले एउटा लयमा काम अगाडि बढाइरहेका थियौं तर बीचमा आयोग खारेज हुनु, सरकार परिवर्तन भइरहनु जस्ता कारणले काममा केही अवरोध सिर्जना भयो,” उहाँले भन्नुभयो ।

उपप्रमुख योगीका अनुसार प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै भूमिहीनलाई जग्गा दिने विषय मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठाइने भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा निरन्तरता नहुनु मुख्य समस्या रहेको छ । “हरेक वर्ष सरकार फेरिन्छ, सबैले लालपुर्जा वितरणलाई प्राथमिकतामा राख्छन्, तर स्थायित्वको अभावले काम प्रभावित हुने गरेको छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसैबीच लमही नगरपालिकाले भने आफ्ना प्रयासलाई रोकेको छैन । केही समयअघि मात्रै लमही नगरपालिका ३ मा २३ जना भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको उल्लेख गर्दै उपप्रमुख योगीले बाँकी कामहरू पनि निरन्तर अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न खोजे पनि संघीय स्तरका नीतिगत अस्थिरताले प्रभाव पार्ने गरेको धारणा राख्नुभयो । साथै दिगो र व्यवस्थित भू-उपयोग योजना निर्माणमार्फत आगामी दिनमा यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यशालामा भू-स्वामित्व जोखिम, जोखिम-संवेदनशील भू-उपयोग योजना निर्माणका लागि दीर्घकालीन सोच तथा रणनीति निर्धारण, भूमिहीन समुदायलाई सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपालमा भएका अभ्यासहरूको संक्षिप्त अध्ययन लगायत विषयमा गहन छलफल भएको थियो । यसैगरी असुरक्षित भू-स्वामित्व, सिंचाइको अभाव, बजार व्यवस्थापनको समस्या, जलवायुजन्य जोखिम तथा पूर्वाधारको कमी जस्ता विषयहरू पनि प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो ।

कार्यक्रममा राजदेवी इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट प्रालिका विशेषज्ञ डा. विजय श्रेष्ठ, डा. भागवत रिमाल, शहरी विशेषज्ञ सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठ, कृषि विशेषज्ञ डा. सिद्धि गणेश श्रेष्ठ, युएन ह्याविटाट दाङ जिल्ला संयोजक वन्दना सिंहा तथा आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक रेमन्त चौधरी लगायतले भू-उपयोग योजना र यसको आवश्यकता बारे प्रकाश पार्नु भएको थियो ।

कार्यशालामा देउखुरी क्षेत्रका राप्ती र गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा कर्मचारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमले आगामी पाँच वर्षका लागि दिगो, समावेशी र जलवायु-मैत्री भू-उपयोग नीति तथा रणनीति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।