विसं २०८२ नेपालको बहुआयामिक इतिहासमा एउटा सङ्क्रमणकालीन वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ। यस वर्ष हामीले एउटा पुरानो युगको समाप्ति र नयाँ चुनौतीपूर्ण युगको सुरुवात देख्यौं। यस वर्षको सुरुवात नै अर्थतन्त्रको लागि कठिन थियो। बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव, निक्षेपको दर घट्दै जानु, लगानीको वातावरण नबन्नु र पुँजी बजारको लगातार गिरावटले आम नागरिकको विश्वासलाई चोट पु¥यायो । रेमिट्यान्समा देखिएको बृद्धिले घरखर्च चलाए पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन नसक्दा मूल्यवृद्धि र व्यापार घाटा नियन्त्रणबाहिर गयो। निजी क्षेत्र मुख खोल्न थाल्यो, तर सरकारले सुन्न र सुधार गर्न ढिलाइ गरु¥यो ।

किसानको उपजको उचित मूल्य नहुँदा व्यावसायिक कृषि ओरालो लाग्यो भने युवा पुस्ता उद्यमशीलताभन्दा विदेसिने बाटो रोजिरहेको देखियो।तर हरेक अन्धकार पछि उज्यालोको आशा रहन्छ। २०८२ मा केही सकारात्मक पक्ष पनि देखियो। विद्युत उत्पादनमा हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल ग¥यौं । भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यातले हामीलाई ऊर्जा सुरक्षाको बाटो देखायो। पर्यटन क्षेत्र कोभिड अगावैको तुलनामा छिटो गतिमा फर्किंदै गर्दा, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलहरूको प्रभावकारी उपयोगको राम्रो सम्भावना देखियो। सूचना प्रविधि र स्टार्टअपहरूमा युवाको आकर्षण बढेको छ। अब प्रश्न उठ्छ– २०८३ को बाटो कस्तो हुने त ? पहिलो, राजनीतिक दलहरूले सत्ता र विभाजनको खेल छोडेर राष्ट्रिय हितलाई माथि राख्नुपर्छ। विकास निर्माणका एजेन्डामा सहमति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन। सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा देखिनुपर्छ। अन्यथा जनगुनासोले ठूलो रूप लिने निश्चित छ।

दोस्रो, अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीवित गर्न नीतिगत सुधार अनिवार्य छ। ब्याजदरलाई तर्कसंगत बनाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनुदान र सहुलियत बढाउने, पूर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)लाई प्रभावकारी बनाउने खाँचो छ। पुँजी बजारलाई स्थिर र पारदर्शी बनाउन नियामक निकाय सक्रिय हुनुपर्छ।तेस्रो, कृषि र पर्यटनमा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। कोरियन सरकारको जस्तो एक गाउँ–एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएको वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने संरचना बनाउनुपर्छ। हाइड्रोपावर क्षेत्रमा घरेलु उपभोग र निर्यातको सन्तुलन कायम गर्दै निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ।चौथो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।

प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण बनाउन सीपमूलक तालीम र स्टार्टअप फन्डिंगको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पाँचौं, न्यायपालिका र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिनुपर्छ। सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि विशेष अदालतलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्छ। लामो समयदेखि अल्झिएका संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई पीडितमैत्री ढंगले टुंग्याउनुपर्छ। नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। हामीले आफू मातहतको काम र राज्यप्रतिको दायित्व बुझ्नुपर्छ। कर तिर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ। गाउँ–सहर सफा राख्ने, समयमा सेवा लिने, कानून पालना गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। राज्यले सेवा दिने र नागरिकले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्ध सुदृढ नभएसम्म विकासको कल्पना अधुरो रहन्छ।
साभार: अग्रिम साप्ताहिक