दीपक बोहरा
तुलसीपुर, ३० जेठ ।
दाङ दंगीशरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पीमा वली(खड्का) दुई पटक पालिका उपाध्यक्ष भइन । बर्तमान कार्यकाल अब एक बर्ष मात्रै बाँकी छ । यसरी दुई कार्यकाल न्यायीक समितिको संयोजक हुँदा पनि न्यायीक समितिमा कानुन अधिकृत विना नै न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको गुनासो गरिन । “कानुनको जनशक्ति नहुँदा हामीले सिधै जिल्लाका न्यायाधीससंग सल्लाह लिनुपर्ने अबस्था छ”,उनले भनिन्“हामी कानुनको ज्ञाता हुँदैनौं, त्यसैले न्यायीक समितिमा कानुन अधिकृत हुनुपर्छ ।”
दाङ बबई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बम कुमारी खड्काले पनि त्यस्तै गुनासो गरिन । कानुन अधिकृत नहुँदा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका र क्षेत्राधिकार भित्रका उजुरीहरु छुट्याउन गाह्रो हुने अबस्था रहेको उनको गुनासो थियो ।“हामीकहाँ धेरै उजुरीहरु आउछन्”,उनले भनिन् “तर, ति उजुरीहरुको क्षेत्राधिकार छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ ।”
प्रायः न्यायीक समितिमा आउने उजुरीहरुलाई मेलमिलाप गराउने गरेको समेत उनको भनाई थियो । अर्को तर्फ उजुरी दिने तर सम्पर्कमा नआउने समस्या पनि रहेको उनको गुनासो थियो ।
त्यस्तै बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जीसीले पनि न्यायीक समितिमा विज्ञ कर्मचारी नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताए । पालिकाहरुमा राखिएका कानुनी सल्लाहकारहरुले प्रभबाकारी रुपमा भूमिका खेल्न नसकेको समेत उनको गुनासो थियो ।“पालिकाहरुमा पनि कानुनी सल्लाहकार राखिएको हुन्छ”,उनले भने“तर, उहाँहरु बोलाएको बेला मात्रै आउनु हुन्छ, अरु बेला देखा पर्नुहुँदैन ।”
यस्तै समस्याले गर्दा स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको उनीहरुको भनाई थियो । शनिबार दंगीशरण गाउँपालिकाले आयोजना गरेको जिल्ला भरिका न्यायीक समितिका पदाधिकारीसंग समन्वयात्मक बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँहरुले यस्तो बताएका हुन् । न्यायीक समितिका समस्याहरु पहिचान गरि समाधान गर्नकालागि यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको पालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले बताए । जिल्ला भरमा भएका न्यायीक अभ्यास तथा समस्याहरुको पहिचान गरेर समाधान तर्फ लाग्न प्रेरित गर्नकालागि यो कार्यक्रमले भूमिका खेल्ने उनले बताए ।
त्यस अवसरमा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुले स्थानीय स्तरका विवादहरु समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी शुसिल बस्नेत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङका न्यायाधिवक्ता रत्नप्रकाश गिरी, दाङ जिल्ला अदालतका तहसिलदार अमृत पौडेललगायतले मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए ।
उपाध्यक्ष पीमा कुमारी खड्काको अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको थियो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णबहादुर नेपालीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण लेखाधिकृत ध्रुवराज न्यौपानेले गरेका थिए ।



लाइभदाङ । ३० जेष्ठ २०८३, शनिबार २१:३० बजे