स्थानीय तह जनताका नजिकका सरकार हुन् । जनताले धेरै आशा र अपेक्षा गरेका सरकार मध्ये स्थानीय सरकार हो । किनकी स्थानीय जनप्रतिनिधि गाउँ घरमै भेटिन्छन् । त्यसैले पनि जनतालाई झक्झक्याउन सहज हुन्छ । मुलुक संघीयतामा गएसंगै गाउँ–गाउँमा विकासले तिब्र लिएको छ । साना विकास निर्माणका कामहरू अगाडी बढेका छन्, भने ठूला विकास निर्माणकालागि पहल कदमी वडाबाटै हुने गरेका छन् । यो संघीयताको सून्दर पक्ष हो । संघीयताको मर्म र भावना पनि त्यही हो । तर, स्थानीय तहहरूमा बेथेति पनि देखिने गरेका छन् ।
विकास निर्माणका हरेक निकायमा बेथिति देखिन्छन्, भने त्यसमा पनि जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि बेथिति देखिनु राम्रो कुरा होइन् । जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने भनि जनताले अनुमोदन गरेका जनप्रतिनिधिहरूबाट कुनै पनि गलत कार्य हुनुहुदैन । विकास निर्माणका क्रममापनि विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यसो नहुदा धेरै बेरूजु देखिने गरेको छ । सामान्य कुरामा पनि बेरूजु देखिनु राम्रो कुरा होइन् । सबै भन्दा धेरै स्थानीय तहहरू स–साना कुरामा पनि बेथिति देखिनुले आम नागरिकमा शंका पैदा हुन्छ ।
अहिले वडा–वडामा देखिने समस्या भनेको विधि विपरित बजेट रकामान्तर हो । वडाको आवश्यकता अनुसार सुरूमा बजेट विनियोजन हुन्छ । त्यसमा स्वार्थ बाझिन्छ र त्यो बजेट अन्तै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै स्वास्थ्यका सामग्री खरिदकालागि भनेर बजेट विनियोजन हुन्छ । तर, त्यो बजेट वडा स्वयंले निर्णय गरेर गेट निर्माणमा खर्चिन्छ । यदि बजेट रकमान्तर गर्नु नै छ, भने वडाले निर्णय गरेर पालिकाको सभाले पास गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो पनि हुदैन । वडाले निर्णय गर्ने अनि काम पूरा गरि सकेपछि गाउँ सभामा लिएर पास गर्ने जस्ता कार्य हुने गरेका छन् । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । धेरै विषयमा यस्ता समस्या देखिन्छन् । यसले बढि स्वार्थ लिप्त देखाउँछ । त्यसैले यस्ता कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । २ फाल्गुन २०७९, मंगलवार १०:१२ बजे