राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार बनाए लगतै सुरुवातमै केही राम्रा कदमहरु पनि सुरुवात गर्न खोजेको देखिन्छ । विगतमा व्यापक रूपमा आलोचना हुँदै आएको फजुल खर्च, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, र अनावश्यक संरचनाहरूको बोझलाई कम गर्ने दिशामा सरकारले पहल गर्नु स्वागतयोग्य छ। राज्यको स्रोत र समयको उचित सदुपयोग गर्न सक्नु सुशासनको आधारभूत पक्ष हो, र यस दिशामा भएको प्रयासले जनतामा आशा जगाएको छ।
विशेषगरी, अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्ने तथा प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउने कदमहरूले सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने संकेत दिएका छन् । लामो समयदेखि सेवा प्रवाहमा देखिँदै आएको ढिलासुस्तीले जनतामा निराशा पैदा गरेको थियो। त्यसलाई कम गर्न गरिएको प्रयासले जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने सम्भावना बढाएको छ। समयलाई उच्च प्राथमिकता दिनु,कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता खोज्नु, र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु जस्ता अभ्यासहरूले शासन प्रणालीलाई आधुनिक र उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्छन् । तर, यिनै कदमहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामा केही चिन्ताजनक पक्षहरू पनि देखिन थालेका छन् । कतिपय निर्णयहरू हतारमा लिइएका वा पर्याप्त परामर्श बिना लागू गरिएका जस्ता अनुभूति जनमानसमा देखिन्छ। यसले सरकारको नियत सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कार्यशैलीमा निरंकुशताको आभास दिन सक्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागितामूलक र उत्तरदायी हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। यदि यी मूल्यहरू कमजोर भए भने राम्रो उद्देश्यले लिइएका कदमहरू पनि विवादास्पद बन्न सक्छन् ।
त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता भनेको सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै तिनको व्यवस्थापन सन्तुलित र समावेशी ढंगले गर्नु हो। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जनताको आवाज सुन्ने, सुझाव ग्रहण गर्ने र आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। यसले सरकारलाई थप विश्वसनीय र जनमुखी बनाउन सहयोग पु¥याउँछ।
अन्ततः, सुशासन केवल कठोर निर्णय लिनु मात्र होइन, ती निर्णयहरूलाई जनस्वीकृत र दीर्घकालीन प्रभावकारी बनाउनु पनि हो। सरकारको वर्तमान पहल सही दिशामा देखिए पनि त्यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संवेदनशीलतासँग सन्तुलित गर्दै अघि बढाउन सके मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुनेछ। साभार:अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । १८ चैत्र २०८२, बुधबार ०७:०७ बजे