दाङ, ८ असार ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति चरम असन्तुष्टि बढेको छ । बजेट असन्तुलित भएकोदेखि बजेटमा समेटिनु पर्ने योजना छुटेको भन्दै सत्ताका मुख्य साझेदार दलहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् ।

बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि प्रदेश सभामा बजेटसम्बन्धी छलफल सुरु हुन सकेको छैन् । बजेटमाथि शनिबारबाट छलफल गर्ने भनिएको थियो । तर, शनिबारका लागि आव्हान प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

यहाँ एमालेका मुख्यमन्त्री र कांग्रेसका अर्थमन्त्री (आर्थिक मामिला) छन् । बजेटप्रति कांग्रेस तथा एमालेभित्र नै विवाद भएको छ । कांग्रेस प्रदेश समितिले शुक्रबार विज्ञप्ती नै निकालेर बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

बजेट सार्वजनिक भएबाट असन्तुष्टि पोखिँदै आएकोमा दलहरूका आन्तरिक छलफलमा पनि बजेटको चर्को आलोचना भएको छ ।

छुटेका योजना समावेश गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता
बजेटमा असन्तुष्टिसँगै बजेट छलफल रोकिएका बेला आइतबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको छ । बजेटमा धेरै योजना छुटेको भन्दै बैठकमा सरकारको आलोचना भएको थियो ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले बजेटमा भएका त्रुटिहरु कसरी सच्चाउन सकिन्छ भनेर छलफल भएको बताइन् । यसमा अर्थमन्त्रीको मात्रै दोष नभएर सबै मन्त्री तथा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताइन् ।

बैठकमा प्रदेश अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले छुटेका योजना समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताइन् । बजेटको आकार नबढ्ने गरी योजना समेट्ने बारे छलफल भएको र अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने निश्कर्ष निकालेको उनले बताइन् ।

पुरक बजेटसम्मको छलफलमा एमाले
बजेट असन्तुलित र असंगतिपूर्ण रहेको भन्दै एमालेमा पुरक बजेटका बारे समेत छलफल सुरु भएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बजेट असन्तुलित र असंगतीपूर्ण रहेकाले पुरक बजेटको सम्भावन रहेको बताए । उनले दुईवटा विकल्प रहेको भन्दै एउटा पुरक बजेट ल्याएर समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । अर्को विकल्पमा राजनीतिक सहमतिमा बजेट सन्तुलित बनाएर अगाडी बढ्न सकिने बताए ।

पुरक बजेटका लागि आवश्यक कानुनी तयारीसँगै राजनीतिक सहमति जरुरी रहेको बताए । यस्तै सन्तुलित बनाउन पनि राजनीतिक सहमतिका साथ अगाडि बढिने बताए । दलहरूसँग आवश्यक छलफल गरेर निकास निकाल्ने गरी छलफलमा जुटेको उनले बताए ।

यहाँ पुरक बजेट ल्याउने सम्भावना रहेमा यही बजेट पास गर्ने र एक महिनापछि अर्को अधिबेशन आव्हान गरी पुरक बजेट ल्याउन सकिने बारे छलफल सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यही १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।