तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विगत केही वर्षदेखि आर्थिक अनुशासनका दृष्टिले “बेरुजु” कम गर्दै आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६.६९ प्रतिशत बेरुजु थियो । त्यसको सुधार यात्रा २०७९/०८० मा ३.१६ प्रतिशतमा झ¥यो, र अहिले २०८०/०८१ मा झन् घट्दै २.१९ प्रतिशतमा झरेको छ। नगर प्रमुख टिकारामख खड्काका अनुसार हालको बेरुजु “सैद्धान्तिक” हो ।
तर यहाँ एक गम्भीर प्रश्न उठ्छ—बेरुजु क्रमशः घटाउँदै आएको भए पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका किन जिल्लामा सधैँजसो शीर्ष स्थानमा आउँछ? बेरुजु घटाउनु आफैँमा सराहनीय प्रयास हो। तर जब वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको बजेट लेखापरीक्षण हुन्छ, र त्यसको महत्वपूर्ण अंश अझै पनि बेरुजुकै रुपमा देखिन्छ भने त्यो सकारात्मकताभन्दा बढी व्यवस्थापकीय कमजोरीको सूचक बन्न सक्छ।
बेरुजुको अर्थ हो– बजेट विनियोजनपछि पनि त्यसको प्रयोग वा खर्चको पर्याप्त आधार र प्रमाण नहुनु। यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्य सम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। उपमहानगरपालिकाले वर्षेनी बेरुजु घटाइरहेको दाबी गरे पनि “सैद्धान्तिक बेरुजु” भन्ने भाषा मार्फत उत्तरदायित्व टार्ने प्रयास भएको जस्तो देखिन्छ। जनताले बुझ्न चाहन्छन् – के कारणले बजेट उपयोग सही ढंगले हुन सकेन? के योजनाहरू समयमा कार्यान्वयन भएनन् ? कि अनुगमन र आन्तरिक लेखा प्रणाली नै कमजोर छन् ?
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका जिल्लाकै सम्भावनायुक्त नगरपालिका हो। त्यसैले यहाँ देखिने कमजोरी र सफलता दुवैलाई उदाहरणका रुपमा हेरिन्छ। बेरुजुमा सुधार भइरहेकै हो भने, त्यो प्रशंसनीय छ। तर शीर्ष स्थानमा रहनु भनेको अझ गम्भीर समीक्षा र सुधारको आवश्यकता हो।
अबको चुनौती भनेको शून्य बेरुजुको लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नु हो—जहाँ योजनाको कार्यान्वयन मात्र होइन, त्यसको लेखा परिकल्पना समेत मजबुत होस्। सैद्धान्तिक भनेर टार्न नभ्याउने समय आएको छ, जहाँ प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब जनताले खोज्न थालिसकेका छन्। साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । ८ जेष्ठ २०८२, बुधबार ०९:०९ बजे