नेपालको इतिहास, भूगोल र राष्ट्रिय पहिचान सधैँ आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि भएका अनगिन्ती संघर्षहरूसँग जोडिएको छ। सुगौली सन्धिदेखि लिएर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तासम्मका नेपाली भूमिमाथि छिमेकी भारतबाट भएका थिचोमिचो र अतिक्रमणका विरुद्ध नेपाली जनताले सधैँ प्रखर आवाज उठाउँदै आएका छन्। यस्तो संवेदनशील पृष्ठभूमिमा देशको कार्यकारी प्रमुख—प्रधानमन्त्री बालेन शाह—बाट ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको’ भनी आएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रियतामाथि गम्भीर र अपूरणीय खलल पु¥याएको छ। यो केवल एउटा राजनीतिक टिप्पणी मात्र होइन, बरु देशको अखण्डता र गौरवमय इतिहासमाथि गरिएको प्रहार हो।

प्रधानमन्त्री पद कुनै व्यक्तिको निजी मञ्च होइन, यो त समग्र देशको स्वाभिमान, कूटनीतिक अडान र संवैधानिक दायित्वको सर्वोच्च केन्द्र हो। राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको मुखबाट निस्कने प्रत्येक शब्द अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको आधिकारिक दस्तावेज र दृष्टिकोण मानिन्छ। ऐतिहासिक तथ्य, पुराना नक्सा, र अकाट्य प्रमाणहरूले भारतद्वारा नेपाली भूमि मिचिएको पुष्टि गरिरहँदा, आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीले उल्टो दाबी गर्नु राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादाको ठाडो उल्लंघन हो। यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइले वर्षौदेखि आफ्नो भूमि फिर्ता पाउन लडिरहेको नेपालको कूटनीतिक अडानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै कमजोर र हास्यास्पद बनाइदिएको छ । राष्ट्रियता भावनाको लहड होइन, यो त इतिहासका तथ्य र भूगोलको अखण्डतामा आधारित देशको प्राण हो। देशको प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत बोल्नु आत्मघाती कदम हो। यस अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा गहिरो चोट पु¥याएको छ। सीमा रक्षाका लागि लडिरहेका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक र दशकौँदेखि कूटनीतिक लडाइँ लडिरहेका विज्ञहरूको योगदानलाई यसले अपमानित गरेको छ। यस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक स्टन्ट वा क्षणिक सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रयोग गरिनु देशभक्तिमाथिको ठूलो खेलबाड हो। यसले छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवाद सम्बन्धी वार्ताहरूमा नेपालको बलियो प्रमाणिक स्थितिलाई समेत संशयको घेरामा धकेलिदिएको छ।

अतः, प्रधानमन्त्री शाहको यो भनाइ राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिका दृष्टिले अक्षम्य छ। राष्ट्रियता र देशको भूगोलसँग जोडिएका संवेदनशील मुद्दाहरूमा आवेग, आक्रोश वा अपरिपक्वता देखाउने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो यस आत्मघाती र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका लागि तत्काल राष्ट्रका सामु माफी माग्दै स्पष्टीकरण दिनु पर्दछ। कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। सरकार प्रमुखले आफ्नो शब्दहरूको गम्भीरता बुझून र आगामी दिनमा देशको सार्वभौमिकतामा आँच आउने यस्ता राष्ट्रघाती टिप्पणीहरू नदोहो¥याऊन।