दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ स्थित रानीजरुवा सडक विगत तीन वर्षदेखि अलपत्र छ। विकासका नाममा सुरु गरिएको काम अधुरो छाडिएपछि अहिले त्यहाँ न हिलो टार्न सकिएको छ, न धुलो। यो सडकको अवस्था आज ‘असुविधा’ मात्र होइन, सरकारको लाचारी र जनप्रतिनिधिको बेवास्ताको ज्वलन्त प्रतीक बनेको छ।
सडक खनियो, नाली बनाइयो, बजेट आयो, टेन्डर लाग्यो, अनि…..सबै रोकियो। कारण? ‘बहुवर्षीय योजना’ बनाउने निर्णय। जनताको सहनशीलतालाई खिल्ली उडाउँदै राज्य आफैं आफ्ना योजना र समयसीमाको बन्दी बनिएको छ। प्रदेश सरकारबाट एक करोड बजेट विनियोजन भइसकेको भए पनि सिंहदरबारको ढोकाबाट निस्केको बजेट स्थानीय सडकमा पुग्दैन भने त्यस लोकतन्त्रको अर्थ के हो?
यस पटक जनताको धैर्य चुँडियो। चक्काजाम भयो। अनि सडकमा रोपिए केरा — यस्तो दृश्य, जुन केवल विरोध होइन, विकासमा देखिएको विलम्बको प्रतिबिम्ब हो । जब जनताको आवाज सरकारको कानसम्म पुग्दैन, तब उनीहरूले सन्देश दिने शैली बदल्छन् । केरा रोप्नु हाँसोको विषय होइन, यो विकासको नाममा बाँचिरहेका राजनीतिक ढोंगको पर्दाफास हो।
हाम्रो राजनीतिक संरचना अझै ‘घोषणा’मै अड्किएको छ, कार्यान्वयनका नाममा मितिहरू सर्छन्, बजेट झर्छ, तर सडक हिलोमै धस्सिन्छ। प्रदेश सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री स्वयंको निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो लापरवाही हुनु जनउत्तरदायित्वको पराजय हो। अब मौन रहने बेला छैन। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ — काम कहिले सुरु हुन्छ? किन रोकियो? र जनताले अझै कति समय धुलोमा बाँच्नुपर्ने हो? हामीले सडक बनाउने सपना देखेका थियौं, तर आज हामी सडकमै क्रोध रोपिरहेका छौं। रानीजरुवा सडकको यो अवस्था सुधार्नु अब केवल विकासको प्रश्न होइन — यो राजनीतिक जिम्मेवारी, जनताको आत्मसम्मान, र शासनप्रतिको भरोसा बचाउने निर्णायक घडी हो। यस तर्फ गम्भीर बन्न आवश्यक छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । १९ बैशाख २०८२, शुक्रबार ०९:५८ बजे