राज्यले जनयुद्ध तथा विभिन्न परिवर्तनकारी आन्दोलनका घाईतेहरुलाई विर्सिएको गुनासो आउछ । अझ जनयुद्धको समयमा भएका वेपत्ता भएको अवस्थाका विषयमा सत्यतथ्य छानविन हुन नसक्दा परिवारहरुले पीडामाथि पीडा थप्ने गरेको महशुस गर्ने गर्छन् । यसकुरालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा सरकारकै हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसमा देखाएको चासो स्रहानिय छ । काँग्रेस नेतृत्वको सत्तामा साझेदार बनेको माओवादी केन्द्रको पहलकदमीले नै अहिले जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाईतेहरुले निःशुल्क उपचार सेवा पाउने भएका छन् । त्यसकालागि प्रदेश सरकारले सम्पर्कमा आउने सूचना आह्वान गरिसकेको छ । त्यस्तै घाईतेहरूको वीमा कार्यक्रम, जनयुद्धका घाईतेहरुलाई स्याहार गर्नकालागि केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता कुराहरु लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको छ । यसले जनयुद्धमा सहभागि घाइते, तथा अपाङ्गता भएकाहरुको भावना मात्रै होईन्, आमूल परिवर्तन गरेको जनयुद्धप्रति नै सम्मान गर्दछ ।
मुलुकबाट राजतन्त्र अन्त्य गर्न मुलुकमा चलेको १० वर्षे जनयुद्धको महत्वपूर्ण भूमिका छ । जनयुद्धकै जगमा मुलुकमा भएको १९ दिने आन्दोलनबाट जनताले राजतन्त्र फालेका थिए । हाल मुलकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भइ कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघीय संरचनाहरु घर आगणमा सरकार छन्, र ति सरकारले जनताका मुद्दाहरुलाई उठाइरहेका छन् । अब सरकार खोज्न संघीय राजधानी धाउनु पर्दैन । गाउँ–गाउँमा विकास निर्माणका कामहरु अघि बढेका छन् । यी सबै उपलब्धी ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सहिद, घाइते, अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको राज्यले उचित सम्मान गर्नुपर्छ ।
सहीदहरुको बलिदान, योग्दानले ल्याएको संघीयतामा शासन गरिरहदा उनीहरुलाई सम्झिना नसक्नु दुःखद हुन्छ । त्यसैले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरको यो कदमबाट सबै प्रदेश सरकारहरुले सिको गर्नुपर्छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । २९ माघ २०८०, सोमबार १५:१९ बजे