दाङ, १७ असार ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र मातहतका कार्यालयहरू तालाबन्दीको चपेटामा परेका छन् । ठूला राजनीतिक दलका दुई विद्यार्थी संगठन नेविसंघ ताला बचाउने र अनेरास्ववियु ताला फोड्ने अभियानमा लागेका छन् । जसले भिडन्तको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

विश्वविद्यालय सेवा आयोगको विज्ञापन खुलेपछि विद्यार्थी संगठनहरू पक्ष र विपक्षमा आन्दोलनमा लागेका हुन् । संस्कृत विश्वविद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको विज्ञापन माग भएपछि समस्या बढ्न थालेको हो । सेवा आयोगले ४७ प्राध्यापक र ३६ सह–प्राध्यापक माग गरेको छ । खुलातर्फ उप–प्राध्यापक आयुर्वेदमा १२, नेपाली र अंग्रेजीमा ६६ जनाको माग गरेको छ ।

विश्वविद्यालयका वर्तमान पदाधिकारीहरू एमालेनिकट छन् । सोही कारण एमालेनिकट अनेरास्ववियु ताला फोडेरै भए पनि दैनिक कामकारबाही सुचारु गराउने अभियानमा लागेको छ । कांग्रेसनिकट नेविसंघ भने केन्द्रीय कार्यालयसहित एक दर्जन निकायमा लगाएको ताला जोगाउने पक्षमा छ । मागपत्र तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेमा चार विद्यार्थी संगठन र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संगठन गरी पाँच संस्था सक्रिय छन् । बन्दले विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक काममा बाधा पुगेको छ ।

नेविसंघले १४ बुँदे माग राखी गत १९ वैशाखमा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय, सेवा आयोग, विद्यापीठहरूमा तालाबन्दी गरेको थियो । केही दिनअघि नेविसंघलगायतका विद्यार्थी संगठनसँग वार्तासमेत भएको थियो । नेविसंघले बुझाएको १४ बुँदे मागमा ११ वटा सम्बोधन भएको थियो । तीन बुँदामा तत्काल सहमति हुन नसके पनि ताला खोल्ने मौखिक सहमति भएको थियो । नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पासमेत रहेको वार्तामा ताला खोल्ने सहमति भए पनि लिखित गरिएन । वार्ता टोलीका संयोजकसमेत रहेका विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार माधव अधिकारीले १ असारमा ताला खोल्ने विश्वासमा आफू काठमाडौंबाट दाङ पुगे पनि अझैसम्म नखुलेको बताए ।

अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनीता बरालले ताला नखोले फोड्ने चेतावनीसहितको विज्ञप्ति निकालेपछि प्रमुख दलनिकटका विद्यार्थी संगठन मुठभेडको स्थितिमा पुगेका छन् । सोमबार नेविसंघले ताला नफोड्न चेतावनीसहित प्रदर्शन गर्‍यो भने अनेरास्ववियुले पदाधिकारीलाई सघाउने उद्देश्यले ताला खोल्न दबाब दिन प्रदर्शन गरेको थियो । एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गरी संयमित रहन दुई संगठनलाई आग्रह गरेका छन् ।

लामो समयदेखि विश्वविद्यालयका धेरै कार्यालय बन्द हुँदा शैक्षिक र प्रशासनिक काममा बाधा पुगेको छ । विश्वविद्यालयको नीतिगत निर्णयमा समस्या छ । असारको अन्त्यसम्ममा सबै भुक्तानी दिनुपर्नेलगायतका काम प्रभावित भएको पदाधिकारीहरूले बताएका छन् । विश्वविद्यालयले लामो समयसम्म हुन नसकेको दीक्षान्त समारोहका केही काम यो आर्थिक वर्षमा र कार्यक्रम अर्को आर्थिक वर्षमा गर्ने तयारी गरेको थियो । सेवा आयोगको कामसमेत ठप्प भएको छ । केही संस्थामा पठनपाठनसमेत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विद्यापीठमा समेत ताला लागेकाले त्यहाँको आचार्य तहको सात विषयको पढाइ पूर्ण रूपमा बन्द छ ।

प्रगतिशील प्राध्यापकको प्रतिनिधित्व हटाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समितिले १८ पुस ०७८ मा चारबुँदे निवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पेस गरेको थियो । विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य दुवै पदमा प्रगतिशील प्राध्यापकनिकटका व्यक्ति रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न भनिएको थियो । सो निवेदनमा सेवा आयोगमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकको प्रतिनिधित्व नभएसम्म शिक्षक कर्मचारीको खुला विज्ञापन गर्न रोक्नुपर्ने, प्रा। ध्रुवप्रसाद ज्ञवालीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले गरेको सिफारिसबमोजिम बढुवाको विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राखिएको थियो ।

त्यसैगरी, विश्वविद्यालय सभाको रिक्त सदस्यमध्ये प्राचार्यमध्येबाट एकजना र सम्बन्धनप्राप्त विद्यापीठको प्राचार्यमध्येबाट एकजना प्राचार्य गरी दुवै पदमा प्रजातन्त्रवादीका तर्फबाट नियुक्त गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा पाँचजनाको कार्यकारी परिषद् रहने व्यवस्था भएकामा तीनैजना पदाधिकारी प्रगतिशील (एमाले)का रहेको र प्राचार्यमध्येबाट एकजना एवं शिक्षकमध्येबाट एकजना गरी दुईजना प्रजातन्त्रवादी समूहबाट नियुक्त गर्न आगामी सभामा पेस गर्नुपर्ने संघको पत्रमा उल्लेख छ ।