कम्लरीलाई स्वरोजगार बनाउने, मुक्त कम्लरीलाई उच्च शिक्षासम्म पढाउने, वेपत्ता, मृतक र यौन शोषणमा परेका कम्लरीका सन्दर्भमा न्याय दिने, कम्लरी आन्दोलनलाई क्रियाशिल बनाउने, कम्लरीको खोज तथा उद्दारका कामहरु वाँकी नै रहेको छ ।

दीपक बोहरा/दाङ

पूर्व मुक्त कम्लरी सरस्वति चौधरीले स्नातकोत्तर (डिग्री) पास गरेपनि जागिर पाउन सकेकी छैनन् । रोजगार नपाएपछि व्यवसायकमुलक कामका लागि अनुदान पाइन्छ कि भन्ने आशा नगरेकी पनि होइनन् । तर, उनले व्यवसायको लागि रोजगारी पनि पाइनन् । ‘न रोजगारी पाइन्छ, न व्यवसाय गर्नको लागि अनुदान नै’, सरस्वतीले भनिन्, ‘पहिलेकै अबस्थामा फर्किनुपर्छ कि भन्ने बिडम्वनापुर्ण अवस्था छ ।’

पूर्वकम्लरी कमला चौधरी सरकारले दिएको छात्रबृति अपुग भएको जसले गर्दा उनीहरुलाई शिक्षा आर्जन गर्न नै गाहे भएको बताउँछिन् । ‘छात्रवृत्ति थोरै मात्रै आएको छ, यसले सबैलाई पुग्दैन्, धेरैजना पूर्वकम्लरी यो सेवाबाट बञ्चित भएको अबस्था छ’, प्राबिधिक शिक्षा समेत आर्जन गरेकी चौधरीले भनिन् । कम्प्युटर अपरेटरदेखी मोटरसाईकल, साईकल मर्मतका तालिम लिएकाहरुले पनि रोजगार नपाएको उनको गुनासो छ । मुक्त कम्लरीहरुलाई स्नातकोतरसम्म छात्रबृतिको व्यबस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

त्यसो त अहिले पाएको छात्रबृतिमा पनि सहज पहुँच नभएको उनको गुनासो छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७६ सम्म स्थानीय तहमार्फत उक्त छात्रबृति प्रदान गर्ने गरिएको थियो । तर, गएको आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ देखि भने सरकारले उच्च शिक्षा अनुदान आयोगमार्फत छात्रबृति प्रदान गर्न थालेपछि झनझटिलो हुने गरेको छ । यसमा मुक्त कम्लरीहरुले पहुँच राख्न नसक्ने अबस्था नरहेको मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक माधव चौधरीले बताए ।

अहिले पूर्व कम्लरीहरुलाई दाङको लमही–१ नर्तीस्थित लावाजुनी मुक्त कमलरी छात्राबासमा राखेर पठनपाठन गराउने गरिएको छ । त्यहाँ बसेर ११ जना मुक्त कमलरी छात्राहरुले उच्च शिक्षा हाँसिल गर्दैछन् । तर, अहिले मुक्त कम्लरीहरुको छात्रबृतिको बजेटमा झनझटिलो भएपछि कहाँ खाने र कहाँ बस्ने भन्ने कुराको समेत समस्या भएको विविएस प्रथम वर्ष पढ्दै गरेकी गढवा गाउँपालिका –४ कटियानकी रुमा चौधरीले बताइन् । अब पढ्न पाइदैन भनेर ५÷६ जनाले त विवाह समेत गरिसकेको तुलसीपुरकी आशा चौधरीको भनाई छ ।

कम्लरी मुक्तीले आफूहरु स्वतन्त्र हुन पाएको, स्वतन्त्र रुपमा बोल्न पाएपनि समस्याहरुको पुर्णत समाधान नभएको दाङ सतबरियाकी पुर्वकम्लरी विष्णु चौधरी बताउँछिन् । अहिले अधिबक्तासमेत रहेकी चौधरीको भनाईमा ‘अझै पनि कम्लरीलाई स्वरोजगार बनाउने, मुक्त कम्लरीलाई उच्च शिक्षासम्म पढाउने, वेपत्ता, मृतक र यौन शोषणमा परेका कम्लरीका सन्दर्भमा न्याय दिने, कम्लरी आन्दोलनलाई क्रियाशिल बनाउने, कम्लरीको खोज तथा उद्दारका कामहरु वाँकी नै रहेको’ छ । कम्लरीहरुको यस्ता समस्या समाधानका लागि १० बर्षे रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

कम्लरीमुक्तिको घोषणा गरिएयताको ८ बर्षसम्म पनि पूर्वकम्लरीहरुको अबस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । पूर्वकम्लरीको परिचयपत्र वितरण कार्य पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सबैले परिचय पत्र पाएका छैनन् । परिचयपत्र नपाउँदा हरेक क्षेत्रमा समस्या हुने गरेको पुर्वकम्लरीहरुको भनाई छ । मुक्त कम्लरी विकास मञ्चले देशभर ४२ सहकारी सञ्चालनमा ल्याएको छ । पूर्वकम्लरीहरुको आर्थिक अबस्था सुधार गर्नका लागि सञ्चालनमा ल्याएका सहकारीले उनीहरुको जीवनस्तर सुधारमा टेवा पु¥याएको भएपनि यसलाई सरकारले सहयोग गर्न नसकेको कञ्चनपुरस्थित सहकारीका अध्यक्ष जानमति चौधरीले बताइन् । ‘हामीले सहकारीबाट एक करोडको कारोवार गरिरहेका छौं, यसले पूर्वकम्लरीहरुको जीवनस्तर सुधारका लागि धेरै टेवा पु¥याएको छ’, उनले भनिन्, ‘यसमा तीन तहका सरकारले सहयोग गरे राम्रो हुन्थ्यो ।’

ठूला–ठूला आन्दोलनले नै मुलुकमा कम्लरी मुक्त नेपाल घोषणा गर्न सफल भएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष तथा कम्लरी मुक्ती आन्दोलनका अभियन्ता दुर्गालाल केसीका अनुसार २०५६ सालमा गोबरडिहाबाट कम्लरी प्रथा विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको थियो । प्रत्येक माघीमा थारु समुदायका चेलीहरुलाई मालिकको घरमा काममा लगाउने प्रथा थियो । यसका विरुद्ध दाङबाट सुरु भएको आन्दोलन थारु समुदायको बसोबास रहेका जिल्लाहरुसंगै काठमाडौंमा पनि पटक–पटक ठूला–ठूला आन्दोलनहरु भएका थिए । त्यसको फलस्वरुप २०६५ सालमा दाङलाई कम्लरी मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । यो अभियान देशब्यापी चल्यो । नियमितको आन्दोलनले २०७० असार १३ गते नेपाललाई नै कम्लरी मुक्त घोषणा गरिएको हो ।

कम्लरी प्रथा अन्त्य र कार्यान्वयनको अवस्था
कम्लरी प्रथा अन्त्य गर्ने क्रममा भएको १० बुँदे सहमतिमा कम्लरीहरुको रहस्यमय मृत्युको सत्यतथ्य छानविन, कम्लरी आन्दोलनका घाइतेको उपचार व्यहोर्ने, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, कम्लरीलाई छात्रबृति उपलब्ध, बाँकी कम्लरीको उद्दार, कम्लरीलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने, कम्लरी बस्दा यौनशोषणमा परेर जन्मेका बालबालिकाहरुलाई पहिचान तथा अंशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि ती सहमति कार्यान्यनको अवस्था फितलो छ । कम्लरी बस्दाको अवस्थामा मृत्यु भएकाहरुको अवस्थाका विषयमा गम्भीर तरिकाले अनुसन्धान भएको छैन ।

कानुनी रुपमा खुलमखुल्ला राख्न सक्ने अबस्था नभएपनि लुकिछिपी राखिरहेको अवस्था छ । तर, अनुगमनको पाटो भने कमजोर रहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिले यसको अनुगमन गनुपर्ने हो । कम्लरी बसेकै अबस्थामा यौन शोषण भएको कुराका विषयमा पनि अनुसन्धान नभएको विज्ञ समेत रहेका दुर्गालाल केसीले बताए । ‘केहीको कारवाही त भयो तर अधिकांस पूर्वकम्लरी पीडितले न्याय पाउन सकेको अबस्था छैन’, केसीले भने ।

कम्लरी मुक्तीपछि उनीहरुको समस्या समाधानका लागि बजेटको व्यवस्था भएपनि त्यसको उचित प्रयोग नहुँदा फ्रिज भएर जाने गरेको छ । बजेट सदुपयोगका लागि कार्यक्रम निर्माण गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका अध्यक्ष शान्ती चौधरीले बताइन् । केही मुक्त कम्लरीहरु सीपमुलक तालीम पाएर आत्मनिर्भर भएको भएपनि धेरै जना यसबाट बञ्चित भएको उनको भनाई छ । अहिले सरकारले कम्लरी मुक्तीको कार्य गैरसरकारी संस्थाको भएको भन्ने सोचाई राख्दा पनि उपलब्धी हुन नसकेको भन्दै सरकारले नै यसलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । उनकाअनुसार कम्लरी मुक्ती आन्दोलन पश्चात पूर्वकम्लरी शान्ता चौधरी, सुकदेवा थारु, कृष्णी थारुलगायतले संसदमा स्थान पाउनु उपलब्धी हो । त्यस्तै अहिले ११ जना पूर्व कम्लरीले स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरिसकेका छन् ।

पाँच कम्लरी हत्याकोे छानविन भएन
कम्लरी बसेकै अबस्थामा पाँच जनाको हत्या भएको थियो । एकै प्रकृतिबाट हत्या भएपनि उनीहरुको छानविन भने हुन सकेको छैन । अझै पनि दोषी कानुनी दायरामा आउन सकेको अवस्था छैन । २०६९ चैत १४ गते दिउसो दाङको तत्कालिन लालमटिया ८ की १२ बर्षीया सिर्जना चौधरीको ललितपुरको चाकुपाटस्थित ईञ्जिनियर युवराज पौडेलको डेरामा कम्लरी बसेकै अवस्थामा शरीरमा आगो लागेर मृत्यु भएको थियो ।

त्यस्तै २०६८ साल भदौ १ गते कैलालीको चौमाला ८ दैदवारी मुक्त कमैया शिविरकी २० बर्षीया मेघी चौधरीको काठमाडौंस्थित बालकृष्ण शाहको घरमा शरीरमा आगो लागेर मृत्यु भएको थियो । २०६७ बैशाख १८ गते कैलालीकी १५ बर्षीया उर्मिला राना थारुको कैलालीको धनगढीस्थित दिपक विष्टको घरमा झुण्डीएर मृत्यु भएको थियो भने २०६५ बैशाख २ गते टिकापुर ९ बनगाउँ कैलालीकी १५ बर्षीया सरिता चौधरीको दाङको लमहीस्थित ईन्द्रमनी खनालको घरमा झुण्डिएर मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै २०६३ पुस ३० गते दाङ रामपुरकी सीमा होजा मगरको दाङको लमहीस्थित दंगाली होटेलमा झुण्डिएर मृत्यु भएको मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक माधवराज चौधरीले बताए । तर, अझै पनि उनीहरुको परिवारले न्याय पाएको छैन ।

समाधानको उपाय
कम्लरी मुक्त भइसकेको अवस्थामा प्रभावकारी कार्यक्रम बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेमा धेरै समस्याको समाधान हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य शान्ता चौधरीले बताइन् । अहिले कम्लरी मुक्तीको काम गैरसंस्थाकै जिम्मा हो भनेर सरकारी निकाय पन्छिन नहुने, मृतक, वेपत्ता र यौन शोषणमा परेका कमलरीका सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

सरकारले पूर्वकम्लरीलाई केही समय पहिले परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । तर, अहिले त्यो कार्य रोकिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरी पाँच जिल्लाका कम्लरीहरु थिए । ती पाँच जिल्लाका ४ हजार ९ सय ३४ जनाले सरकारी परिचय पत्र पाएका छन् । अब परिचयपत्र पाउन बाँकी ७ हजार ८ सय ३५ रहेका छन् । यी पाँच जिल्लाका १२ हजार ७ सय ६९ कम्लरीहरु मुक्त भएका थिए । जसमा दाङका तीन हजार ६ सय ५८, बाँकेका ६ सय ७६, बर्दियाका तीन हजार दुई सय ३, कैलालीका चार हजार ७४ र कञ्चनपुरका एक हजार एकसय ६७ रहेका छन् । तीमध्ये अहिले एकसय ६६ जना छात्रबासमा रहेर अध्ययन गरिरहेका छन् भने एक हजार दुई सय ७४ जना विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।

सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत पूर्व कम्लरीका लागि बार्षिक एक हजार पाँच सय रुपैँया छात्रबृतिको व्यबस्था गरेको छ । तर, यो रकम न्यून रहेको भन्दै यसलाई बढाएर पाँच हजार बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यस्तै कक्षा ९–१० का लागि बर्षिक एक हजार ८ सय रहेकोमा १० हजार बनाउनुपर्ने, कक्षा ११ र १२ मा बार्षिक ५ हजार रहेकोमा बढाएर १३ हजार बनाउनुपर्ने, स्नातक तहमा बार्षिक १० हजार रहेकोमा बढाएर २० हजार बनाउनुपर्ने र स्नातकोतर तहमा अहिले छात्रबृति नरहेको भन्दै बार्षिक २५ हजार व्यबस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यस्तै छात्रबासमा रहेकाहरुलाई अहिले बार्षिक ४ हजार दिने गरिएकोमा बार्षिक १० हजार बनाउनुपर्ने थारु अगुवाहरुले बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री धर्मलाल वास्तवले पूर्वकम्लरीका समस्या समाधान गर्न आफूहरु तत्पर रहेको बताए । उनले मुक्त कम्लरीहरुको छात्रबृति बृद्धि गर्ने तथा पूर्वकम्लरीहरुले सञ्चालन गरेको सहकारीमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले मुक्त कम्लरीको क्षमता बृद्धिका लागि स्थानीय तह पनि सक्रिय रहेको बताए ।

कम्लरी मुक्ती पछिका कानुनी प्राबधान
कम्लरी मुक्त नेपाल घोषण भएपछि ऐन तथा कानुन निर्माणमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । त्यसपश्चात मानव बेचबिखन तथा ओसारसपार ऐन २०६४ को दफा १५ मा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बालबालिका ओसारपसार गर्नेलाई १० देखि १२ बर्षसम्मको कैद र एकलाख रुपैँया जरिवाना गर्ने व्यबस्था छ । त्यस्तै बालश्रम (निषेध तथा नियमन गर्ने) ऐन २०५६ को दफा १९ अनुसार कसैले १४ बर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाएमा जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यबस्था छ ।

त्यस्तै अपराध संहिता २०७४ को दफा १६२ मा कसैले कसैलाई निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नहुने व्यबस्था छ । यस्ता कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसकै दफा १६३ मा दास बनाउन नहुने शीर्षक अन्तर्गत कुनै व्यक्तीलाई दास वा कमारा, कमारी बनाउन, त्यस्तो हैसियतमा राख्न, काममा लगाउन वा सो सरहको अन्य कुनै पनि व्यबहार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ । यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँचदेखि दश बर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि एक लाख रुपैँयासम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

यस्तै दफा १६४ मा बन्धक बनाउन वा बाँध राख्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत कसैले कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको प्रतिफलवापत कमैया राख्न वा बन्धक बनाउन वा बाँधा राख्न वा बाँधाको हैसियतमा काममा लगाउन वा सो सरहको अन्य कुनै पनि प्रकारको व्यबहार गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन बर्षदेखि सात बर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैँयादेखी एकलाख रुपैँयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा ९ मा चौध बर्षमुनिका बालबालिकाहरुलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रुपमा राख्नुहुँदैन भन्ने उल्लेख छ भने कमैया श्रम (निषेध गर्ने)सम्बन्धी ऐन २०५८ ले कमैया कमलरी राख्न पूर्ण बन्देज लगाएको छ । ऐनको दफा १६ को उपदफा १ मा कमैया कमलरीले ऐन अनुसार पाउने ज्यालाको दोब्बर ज्याला भराई पाउने व्यवस्था रहेको छ ।