दाङ, २३ असोज ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फोहरमैला व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

त्यसअवसरमा सहभागी सरोकारवालाले फोहरमैला व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी भएकाले स्पष्ट नीति, कानुनी आधार, पूर्वाधार र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेशस्तरीय फोहरमैला व्यवस्थापन नीति आवश्यक रहेको जनाउँदै उहाँहरुले नीति निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको समन्वयमा भालुवाङमा आयोजित कार्यशालामा मन्त्रालयका सचिव चूर्णबहादुर ओलीले फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म समन्वय, सहयोग र जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा गरिने काम छिटो टुङ्गिने मात्र नभई त्यसको नतिजा गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुनेछ ।” फोहरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशलाई नमूना प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न तथा आवश्यक कानुन निर्माणका सबै प्रक्रियामा सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज आचार्यले तर्जूमा गरिएका नीति निर्माणको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले फोहरमैला व्यवस्थापनको विषयलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारको पनि प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । फोहरमैला व्यवस्थापनको विषय उठ्नेबित्तिकै स्थानीय तहसँग मात्रै जोडिने गरेको भन्दै उहाँले यस्तोे विषय स्थानीय तहको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताउनुभयो ।

नगरप्रमुख चौधरीले निर्माण हुन लागेको प्रादेशिक फोहरमैला व्यवस्थापन नीतिले अभ्यासका क्रममा समस्याका रुपमा देखिएका विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

गैरसरकारी संस्था क्रिएसन नेपालकी महासचिव रोशना सुवेदीले युरोपियन युनियनको सहयोगमा आफ्नो संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशको फोहरमैला व्यवस्थापन नीति निर्माणमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिनुभयो । परियोजनाअन्तर्गत बागमती, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशको फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । फोहरमैला व्यवस्थापन सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले नीति निर्माणमा सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

त्यस अवसरमा गैरसरकारी संस्था विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले प्रादेशिक फोहरमैला व्यवस्थापनका विभिन्न आयाम समेटेर प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाले निर्माण हुन लागेको प्रादेशिक फोहरमैला व्यवस्थापन नीति व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरुले फोहरमैला व्यवस्थापन स्वास्थ्य, वातावरण, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र तथा स्थानीय शासनलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सबै पक्षका समस्या तथा गुनासा सम्बोधन हुने गरी नीति निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।

परियोजनाअन्तर्गत यसअघि तीन प्रदेशका नौ स्थानीय तहमा फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिका ती नीति कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा ललितपुर महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका तथा मधेस प्रदेशमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, बर्दिबास नगरपालिका र खडक नगरपालिकामा नीति निर्माण सम्पन्न भएको क्रिएसन नेपालले जनाएको छ ।