सार्वजनिक निकायहरूमा विधि, प्रक्रिया र पारदर्शिता पालन गर्नु नागरिकप्रतिको प्राथमिक दायित्व हो। तर, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा हालै सार्वजनिक भएको एक खरिद प्रकरणले स्थानीय सरकारको वित्तीय अनुशासन र कानुनी निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याउँदै बिना खरिद आदेश सामग्री ल्याउनु र पछि ‘आन्दोलनमा जल्यो’ भन्ने बहाना बनाएर नगर कार्यपालिकाबाटै भुक्तानी स्वीकृत गराउनु प्रक्रियागत त्रुटि मात्र होइन, बदनियतपूर्ण क्रियाकलापको प्रष्ट संकेत हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावलीले स्पष्ट रूपमा तोकेको प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले सामग्री खरिद गर्नुअघि आधिकारिक खरिद आदेश जारी गर्नु अनिवार्य हुन्छ। खरिद आदेश बिना सामान ल्याउनु कानुन विपरीत हो। तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाले नगर प्रमुखको सचिवालय, विभिन्न शाखा तथा पदाधिकारीका लागि भन्दै रु. साढे ६ लाख बराबरका कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटप र फर्निचर खरिद गर्दा यो आधारभूत कानुनी प्रक्रियालाई पूरै बेवास्ता गरेको छ। अझ गम्भीर र शंकास्पद विषय त के छ भने, प्रक्रिया मिचेर ल्याइएका ती सामग्री खरिद लगत्तै भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा जलेर नष्ट भएको दाबी गरिएको छ।
आन्दोलनमा सामान जल्यो भन्दै प्रतिवेदन तयार पार्नु र सोही प्रतिवेदनका आधारमा नगर कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर बजेट निकासा दिनुले घटनाको नियतमाथि शंका उत्पन्न गराउँछ। यदि खरिद आदेश नै थिएन भने ती सामग्री आधिकारिक रूपमा उपमहानगर–पालिकाको जिन्सी दाखिला मा कसरी चढे? अनि दाखिला नै नभएका र अस्तित्वको आधिकारिक पुष्टि नै नभएका सामान जल्यो भनेर रु. ६ लाख ५० हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिनु कुन कानुनी अधिकारभित्र पर्छ? नगर प्रमुखको कार्यकक्षका लागि रु. १ लाख ६० हजारको मोडुलर ¥याक, विभिन्न शाखाका लागि लाखौँका डेल डेस्कटप, ल्यापटप र प्रिन्टरजस्ता महँगा उपकरण खरिदमा देखाइएको यो हतारो र प्रक्रियागत उल्लंघनले अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको छ। आन्दोलन वा अनपेक्षित घटनालाई ढाल बनाएर कानुनी छिद्रबाट राज्यको कोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक पद्धति र सुशासनका लागि घातक छ।
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको अभिभावक हो। त्यसैले उसका हरेक निर्णय र खर्च पारदर्शी, न्यायसंगत र कानुनसम्मत हुनुपर्छ। कार्यपालिकाको बहुमत वा शक्ति प्रयोग गरेर गैरकानुनी प्रक्रियालाई ‘वैधानिकता’ दिने प्रयासले पालिकाको साख गिराउने काम मात्र गर्छ। तसर्थ, यो खरिद तथा भुक्तानी प्रकरणको निष्पक्ष र सुक्ष्म छानबिन हुनु अत्यावश्यक छ। नियम मिचेर भुक्तानी आदेश दिने र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ। नियमनकारी निकायहरूले पनि यस्ता गैरकानुनी निर्णय र वित्तीय अनुशासनहीनतामाथि तत्काल ध्यान दिनु जरुरी छ, ताकि भोलिका दिनमा ‘आन्दोलन र क्षति’ लाई ओझेल पारेर कानुन छल्ने गलत नजिर स्थापित नहोस्।
लाइभदाङ । २२ आश्विन २०८३, बिहीबार १०:१७ बजे