नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरले आगामी मंसिर १ गतेदेखि भौतिक काउन्टरहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरी सतप्रतिशत अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको ’डिजिटल नेपालको अवधारणा र प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्षको नीतिअनुरूप २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको बताइएको छ। ५५ हजार ग्राहक रहेको तुलसीपुरमा हाल ४२ प्रतिशतले अनलाइन भुक्तानी प्रयोग गरिरहेको र बाँकीलाई पनि डिजिटल दायरामा ल्याउँदा समय र आवतजावतको अनावश्यक खर्च जोगिने तर्क व्यवस्थापनको छ। सिद्धान्ततः प्रविधिको प्रयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउँछ भन्नेमा दुई मत छैन। तर, भौतिक काउन्टर नै पूर्ण रूपमा ठप्प पारेर अनिवार्य अनलाइन प्रणाली लाद्ने निर्णयले भने गम्भीर व्यावहारिक र सामाजिक प्रश्नहरू उब्जाएको छ।
पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ‘डिजिटल साक्षरता’ र ‘पहुँच’ को हो। हाल ४२ प्रतिशत ग्राहकले अनलाइन भुक्तानी गरिरहेको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ कि अझै पनि ५८ प्रतिशत ग्राहक झन्डै आधाभन्दा बढी परम्परागत भौतिक भुक्तानी प्रणालीमै निर्भर छन्। ती ५८ प्रतिशतभित्र दुर्गम गाउँका बासिन्दा, वृद्धवृद्धा, अनपढ वा प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन नसकेका वर्ग र स्मार्टफोन वा इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएका विपन्न नागरिकहरू पर्छन्। १०० रुपैयाँ महसुल तिर्न ५०० रुपैयाँ गाडी भाडा खर्च हुने समस्या समाधान गर्ने नाममा यदि उनीहरूलाई अनलाइन प्रणालीको विकल्पहीन घेरामा पारियो भने, त्यसले राहतभन्दा बढी सास्ती दिनेछ। प्रविधिले सेवा सहज बनाउनुपर्छ, नागरिकलाई सेवाबाटै वञ्चित वा अन्योलमा पार्नु हुँदैन।
दोस्रो, नेपालको पूर्वाधार र प्राविधिक भरपर्दोपना अझै पनि पूर्ण अनलाइनतर्फ ढल्किन परिपक्व भइसकेको छैन। इन्टरनेट सेवामा बारम्बार आउने अवरोध, अनलाइन पेमेन्ट गेटवेमा देखिने सर्भर समस्या, र भुक्तानी काटिएर पनि प्रणालीमा अद्यावधिक नहुने प्राविधिक त्रुटिले सर्वसाधारणलाई मानसिक तनाव दिने गरेको छ। अनलाइन भुक्तानी गर्दा प्राविधिक त्रुटि भएमा त्यसको सुनुवाइ कसरी र कति समयमा हुन्छ? साधारण नागरिक जसलाई एप चलाउनै धौ–धौ हुन्छ, उसले डिजिटल त्रुटिको समाधानका लागि कहाँ धाउने? यस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर र संरचना तयार नगरी भौतिक काउन्टर पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु अपरिपक्व कदम हुन सक्छ। तेस्रो,प्राधिकरणले सचेतनाका लागि विद्यालयहरूमा कार्यक्रम र पम्प्लेट वितरण सुरु गरेको बताएको छ, जुन सकारात्मक छ। तर, केवल पम्प्लेट बाँडेर वा विद्यालयमा विद्यार्थीलाई बुझाएर रातारात ५८ प्रतिशत नागरिकलाई डिजिटल साक्षर बनाउन सकिँदैन। पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा जानुअघि निश्चित ’संक्रमणकालीन समय’ तोकेर दुवै प्रणालीलाई सँगै लैजानु व्यावहारिक हुन्थ्यो।
डिजिटल नेपालतर्फको यात्रा समयको माग र स्वागतयोग्य कदम हो। तर, राज्य वा सार्वजनिक संस्थानले नीतिका नाममा नागरिकलाई सेवा लिनबाट थप जटिलतामा धकेल्न पाउँदैनन्। तुलसीपुर वितरण केन्द्रले भौतिक काउन्टर पूर्ण बन्द गर्नुभन्दा अगाडि कम्तीमा ‘हाइब्रिड मोडल’ (भौतिक र अनलाइन दुवै) अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ। ग्रामीण र पहुँचविहीन नागरिकका लागि निश्चित दिन वा निश्चित समयका लागि भए पनि काउन्टर खुला राख्ने, वडा तहमा ‘डिजिटल सहजीकरण डेस्क’ खडा गर्ने वा स्थानीय व्यवसायी÷सहकारीमार्फत निःशुल्क भुक्तानी सेवा दिने व्यवस्था नमिलाएसम्म भौतिक काउन्टर पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। प्रविधिको प्रयोग समावेशी हुनुपर्छ। कसैलाई छुट्याएर वा सास्ती दिएर गरिने ‘डिजिटलाइजेसन’ ले विकासको सही मर्मलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।
लाइभदाङ । २२ आश्विन २०८३, बिहीबार ०९:३१ बजे