आजाद खड्का
भूमिका
नेपालले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक यात्रा सुरु ग¥यो। संविधान २०७२ ले समावेशिता, समानता, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायलाई मूल मूल्यका रूपमा संस्थागत ग¥यो। तर संविधानको घोषणा पछिको झन्डै एक दशक लामो अभ्यासले देखाएको छ—सामाजिक न्याय र समृद्धिको सपना अझै टाढा छ। विकासका सूचकहरू केही अगाडि बढे पनि वर्ग, जात, क्षेत्र र लिंगगत असमानता उस्तै छन्; अवसरको पहुँचमा असमानता गहिरो बनिरहेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा, “सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल” भन्ने अभिव्यक्ति केवल नारा होइन— यो देशको रूपान्तरणको आवश्यकता हो। जहाँ समृद्धि मात्र केहीका लागि नभई सबैका लागि होस्; जहाँ न्याय केवल अदालतमा नभई जीवनका प्रत्येक पक्षमा अनुभूत होस्। तर के वर्तमान शासकीय संरचना र नीति प्रणालीले यस्तो नेपाल सम्भव बनाउँछ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै, यो लेख सामाजिक न्याय, समृद्धिको अर्थ, त्यसका पूर्वशर्तहरू र आवश्यक संरचनात्मक विकल्पहरूको समग्र विश्लेषण प्रस्तुत गर्नेछु ।

१. सामाजिक न्याय के हो?
सामाजिक न्याय भन्नाले सबै नागरिकलाई जात, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म, क्षेत्र, पहिचान वा उत्पत्तिका आधारमा हुने विभेदविनाको व्यवहार सुनिश्चित गर्दै समान अवसर, समान प्रतिष्ठा र समान पहुँचको ग्यारेन्टी गर्ने प्रक्रिया हो। यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र होइन, सामूहिक अधिकार, समान भागीदारी र ऐतिहासिक रूपमा पन्छाइएका समुदायहरूको विशेष सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ।

सामाजिक न्याय चार मुख्य स्तम्भहरूमा आधारित हुन्छः

• वितरणात्मक न्यायः स्रोत, अवसर र  सेवाको न्यायपूर्ण बाँडफाँट
• पहिचानात्मक न्यायः पहिचान र  सांस्कृतिक अधिकारहरूको सम्मान
• प्रतिनिधित्वात्मक न्यायः नीति    निर्माणमा समावेशी सहभागिता
• पुनर्संरचनात्मक न्यायः ऐतिहासिक असमानता सुधार गर्ने संरचनात्मक  परिवर्तन

२. समृद्ध नेपालको परिकल्पना
‘समृद्ध नेपाल’ भन्नाले केवल पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक वृद्धि दर, उत्पादन र व्यापारको विस्तार मात्र होइन। यो त एउटा समग्र मानव–केन्द्रित दृष्टिकोण हो—जहाँ प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, स्वच्छ वातावरण, न्यायपूर्ण शासन र सांस्कृतिक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच सुनिश्चित हुन्छ । समृद्धि त्यो हो जुन सबैका लागि हो— शहरमा मात्र होइन गाउँमा पनि, उच्च वर्गमा मात्र होइन श्रमिक वर्गमा पनि ।

३. सामाजिक न्याय बिना समृद्धि अपूरो हुन्छ
यदि समृद्धिको लाभ केही वर्ग, क्षेत्र वा समुदायसम्म मात्र सीमित हुन्छ भने त्यो समृद्धिः

• सामाजिक रूपमा अस्वीकार्य,
• राजनीतिक रूपमा अस्थिर, र
• आर्थिक रूपमा अस्थायी हुन्छ।

त्यसैले, सामाजिक न्याय समृद्धिको मूल आधार हो।

• सामाजिक न्याय समृद्धिको पूर्वशर्त हो,
•सामाजिक न्याय सुदृढ र दीगो समृद्धिको ग्यारेन्टी हो।

४. सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालका विशेषताहरू
क) समान अवसर
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता लगायतका क्षेत्रमा सबै नागरिकलाई समान अवसर र पहुँच।

ख) समावेशिता र प्रतिनिधित्व
दलित, आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, महिला, मधेशी, पिछडिएको वर्ग, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको नीति निर्माणमा समावेशी सहभागिता।

ग) न्यायपूर्ण वितरण
स्रोत, साधन र सेवाको न्यायसंगत बाँडफाँट—गाउँ–शहर, वर्ग–वर्गबीचको दूरी घटाउने प्रयास।

घ) ऐतिहासिक विभेदको अन्त्य
सदियौंसम्म विभेद र बहिष्करणको सिकार भएका समुदायलाई विशेष अवसर, संरक्षण र सशक्तिकरणको व्यवस्था।

५. यो लक्ष्य कसरी सम्भव छ?
सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न निम्न रणनीतिहरू आवश्यक छन् ः

• नीति निर्माणमा सामाजिक दृष्टिकोणः आर्थिक विकासका नीतिहरू सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर बनाउनुपर्छ।
• संघीय संरचनाको प्रभावकारी प्रयोगः स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच कार्यको स्पष्ट विभाजन र समन्वय कायम गर्नुपर्छ।
• सामुदायिक सशक्तिकरण र सहकारी मोडलः स्थानीयस्तरमा समुदाय नेतृत्वको विकास गर्न सहकारी, साझा उत्पादन र उपभोग मोडललाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।
• न्याय प्रणालीको सुधारः सर्वसुलभ, द्रुत, निष्पक्ष र पहुँचयुक्त न्याय प्रणाली निर्माण हुनुपर्छ।
• शिक्षा र जनचेतनाः न्याय र अधिकारका विषयमा व्यापक जनचेतना आवश्यक छ।
• समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वः सबै तहका राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

६. शासकीय स्वरूप : संसदिय प्रणालीको सीमा र राष्ट्रपतीय विकल्प
नेपालमा पछिल्लो ३ दशकको संसदीय अभ्यासले बारम्बार राजनीतिक अस्थिरता, गठबन्धनको खोस्टो खेल, र नीतिगत निर्णयमा ढिलाइको स्थितिहरू उत्पादन गरेको छ । यसले सामाजिक न्यायका गम्भीर मुद्दाहरू (जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, राहत, पुनःस्थापना) लाई स्थायी रूपमा बेवास्ता गर्न बाध्य बनाएको छ।

संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका दल–गठबन्धन–गुटको इच्छामा निर्भर रहने हुँदा सरकार बदलिन्छ तर नीति कार्यान्वयन हुँदैन। परिणामस्वरूपः

• दलित, जनजाति, साना किसान, साना उद्यमी, विपन्न वर्गको मुद्दा गौण रहन्छ,
• दीर्घकालीन न्याय र समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध हुन्छ ।

त्यसैले, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालको सुनिश्चितताको लागि नयाँ शासकीय ढाँचा आवश्यक छ—जसको उपयुक्त विकल्प हो ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली     (Directly Elected Executive Presidency)

यस प्रणालीले निम्न विशेषताहरू दिन्छः

• स्थायित्वपूर्ण सरकारः प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कार्यकाल निश्चित हुन्छ—सरकार परिवर्तनको खेल हट्छ ।
• नीति निरन्तरताः दीर्घकालीन सामाजिक न्याय र समृद्धि नीतिहरू स्थायीतासहित कार्यान्वयन हुन्छ।
• जवाफदेहिताः राष्ट्रपतिले जनताको प्रत्यक्ष म्यान्डेट प्राप्त गर्ने भएकाले जनता प्रति जवाफदेही हुन्छ ।
• एकीकृत नेतृत्वः विकास र न्यायसम्बन्धी कामहरूमा एकीकृत दृष्टिकोण र निर्णायक नेतृत्व प्रदान हुन्छ।
• संघीय समन्वयः केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहबीच कार्यान्वयन र नीति समन्वय सहज हुन्छ ।

यस कारण, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अब वैकल्पिक प्रयोग होइन, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालका लागि अपरिहार्य संरचनात्मक सर्त हो ।

निष्कर्ष
सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल भन्ने परिकल्पना नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक यथार्थ र भावी पुस्ताको आकांक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय एजेन्डा हो। यो एजेन्डालाई साकार तुल्याउन नीतिगत रूपान्तरण, शासकीय पुनर्संरचना र सामाजिक आन्दोलन–तीनवटै मोर्चामा परिवर्तन आवश्यक छ ।

यसका लागि हामीलेः
• सामाजिक न्यायलाई विकासको मूल    आधार बनाउने,
• समृद्धिको वितरणमा न्याय सुनिश्चित    गर्ने,
• नीति, संरचना र नेतृत्वलाई नयाँ   दिशामा लैजाने,
• प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय    प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्य गर्नुपर्छ।

सामाजिक न्याय न केवल समानताको रक्षा हो, यो देशलाई समृद्धिको यात्रामा समेट्ने एक साझा सपना हो— जहाँ कोही पनि पछाडि नपरोस् । साभारः अग्रिम साप्ताहिक