दाङ जिल्ला पछिल्लो समय एउटा गम्भीर सामाजिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यहाँ बलात्कार जस्ता जघन्य र मानवीय संवेदनाहीन अपराधका घटनाहरू लगातार बढिरहेका छन्। तर, यो समस्याको एउटा पाटो बढ्दो अपराध हो भने अर्को झन् डरलाग्दो पाटो भनेको कानुनी प्रक्रियामा देखिने गम्भीर विचलन हो। प्रहरी अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा आफ्नो पीडा र सत्य ओकल्ने पीडितहरू तथा अपराध स्वीकार गर्ने पीडकहरू अदालतको ढोकासम्म पुग्दा आफ्नै भनाइबाट पछि हट्ने (बयान फेर्ने) प्रवृत्ति निकै बढेको पाइएको छ ।
यो ‘बयान फेर्ने’ प्रवृत्तिले केवल एउटा मुद्दालाई कमजोर बनाउँदैन, बरु समग्र न्याय प्रणाली र सामाजिक मर्यादालाई नै धरासायी बनाउँदै लगेको छ। प्रहरी कार्यालयमा सत्य स्वीकार गर्ने तर अदालतमा पुगेपछि बयान बदल्ने कार्यले समाजमा ठूलो विकृति फैलाइरहेको छ। जब जघन्य अपराधका दोषीहरू बयान फेरिएकै आधारमा कानुनी छिद्रबाट उम्कन सफल हुन्छन्, तब पीडितको घाउमा नुन छर्कने काम मात्र हुँदैन, बरु समाजमा अपराधीहरूको मनोबल अझ उच्च हुन पुग्छ ।
यसरी बयान फेरिनुको पछाडि अनेकौं सामाजिक र आर्थिक कारणहरू हुन सक्छन्। प्रायःपीडक पक्षबाट दिइने आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक लाञ्छनाको डर, वा शक्ति र पहुँचको आधारमा दिइने धम्कीले पीडितलाई आफ्नो अडानबाट डगमगाउन बाध्य पारिएको हुन सक्छ। तर, कारण जेसुकै भए पनि यसको परिणाम भने भयावह छ।
यदि यसरी नै अदालतमा पुगेर सत्यलाई बङ्ग्याउने क्रम जारी रहने हो भने हाम्रो समाज अन्ततः कुन दिशातिर जाला र कस्तो असुरक्षित भविष्यतर्फ धकेलिएला? यो प्रश्नले आज हरेक न्यायप्रेमी नागरिकलाई झस्काइरहेको छ। बयान फेरिने यो शृङ्खलाले कानुनी राज्यको अवधारणालाई नै ठाडो चुनौती दिएको छ। यसले न्याय महँगो र पहुँचवालाको हातमा मात्र सुरक्षित छ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। यस्तो विकृतिले भोलिका दिनमा वास्तविक पीडितहरू न्यायका लागि अघि बढ्न डराउने र अपराधीहरू निर्धक्क घुमफिर गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ ।
अतः यो गम्भीर समस्या समाधानका लागि राज्यका निकायहरू र समाज दुवै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। पीडितलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने, साक्षी संरक्षण गर्ने र बयान फेर्न बाध्य पार्ने तत्वहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कडा नीति आवश्यक छ। समाजमा चेतना जगाउँदै अपराधीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने र न्यायको पक्षमा उभिने साहस पैदा गर्नु पर्छ। न्यायको मन्दिरमा बोलिने झुटले समाजलाई विनाशको बाटोमा लैजाने भएकाले यसप्रति सबै सरोकारवाला निकाय सचेत हुन जरुरी छ।
लाइभदाङ । २८ श्रावण २०८३, बिहीबार ०७:४४ बजे