संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारहरु शक्तिशाली हुनेछन् । जनताले घर आँगणबाटै सेवा पाउनेछन् । कुनै समय नेता भेट्न राजधानी पुग्नु पथ्र्यो । जब मुलुक संघीयतामा गयो, त्यसपछि नेतालाई गाउमै भेट्ने अपेक्षा जनताको थियो । सोही अनुसार घर आँगणमा सरकार स्थापना भए । घर आँगणकै नेताले सरकारको जिम्मा पाए । तर, जनताले नेता भेटाउन गाह्रो भयो ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरु सधै काठमाडौं नै धाउन थाले । जनताले खोज्दो मेयर भेटाउन गाह्रो भयो । हुँदा हुँदा उपमेयरलाई पनि भेटाउन गाह्रो भयो । त्यसको एउटा उदाहरण हो –तुलसीपुर उपमहानगरपालिका । जहाँ सधै वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुले कार्यबहाक मेयरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हुन्छन् । प्रत्येक महिना तुलसीपुरका मेयर काठमाडौं जान्छन् । मेयर नहुँदा उपमेयरले जिम्मा सम्हाल्नु पर्ने हो । तर, उपमेयरलाई पनि भेटाउन गाह्रो पर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार यदि मेयर काम बिशेषले ७ दिन भन्दा बढि जिल्ला बाहिर जाने अबस्था आएमा उपमेयरलाई कार्यबहाक दिनुपर्छ । तर, प्रत्येक पटक मेयर जिल्ला बाहिर जादा वडाध्यक्षलाई नै कार्यबहाक मेयरको जिम्मा दिईन्छ । कार्यबहाक मेयरको जिम्मा लिन पनि हानथाप हुन्छ । कुन वडाध्यक्षले कार्यबहाक पाउने भन्नेमा पनि राजनीति सुरु भयो । वडाध्यक्षहरुले मेयर सधै बाहिर गए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्न थाले । आफ्नै पार्टी भित्र कार्यबहाक मेयरको जिम्मा दिनकालागि निकै व्यालेन्स गर्नुपर्ने भयो । खासमा पार्टी भित्रका सिनियर मानिने एक जना वडाध्यक्षलाई कार्यबहाकको जिम्मा दिएपनि हुने । तर,त्यसो भएन । कार्यबहाकको जिम्मा सबैलाई भाग पु¥याउन थाले । सवै वडाध्यक्षलाई कार्यबहाकको भाग पु¥याउने र चित्त बुझाउने रणनीतिमा मेयर लागे । फलस्वरु अहिले आफ्ना पार्टी भित्रका सबै वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिलाई कार्यबहाकको भाग पु¥याइरहेका छन् । त्यतिमात्रै होईन्, नेकपा फुटदा कार्यवहाक दिने लोभमा केही वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन पनि प्रयास भए । अहिले कार्यवहाक मेयरको जिम्मा दिएर आफ्नो राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

तुलसीपुरका १९ वटै वडाका जनताले जिताएर मात्रै मेयर भएको हो । तर, अहिले एउटा वडाका जनताले जिताएको ब्यक्ती नै कार्यबहाक मेयर हुँदा यसले सबै जनताको भावना बुझ्न सक्ने अबस्था पनि हुँदैन । २० किलो सामान बोक्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तीलाई १ क्वीन्टल बोक्न लगाए, त्यसको हालत के हुन्छ । अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको हालत त्यही छ । विकास निर्माण तथा जनताका सवालमा कहिलेकाही जिल्ला बाहिर जानुलाई सामान्य मानिन्छ, तर, जनताको विकास निर्माण गर्ने ठेक्का पाएका मेयरलाई जनताले भेटाउनै मुस्किल पर्ने गरि सधै जिल्ला बाहिर जाँदा, त्यसले जनताको भावना कसरी सम्बोधन गर्ला, संघीयतालाई मर्मलाई कसरी सम्बोधन गर्ला, त्यसैले यस विषयमा गम्भीर बन्न आबश्यक छ ।