मुराहरी पराजुली

केही महिनायता बैंकहरूमा पैसा अभाव भएको अवस्थालाई इंगित गर्दै अर्थशास्त्र नपढेका एक मित्रले सोझो प्रश्न गरे, बैंकहरूसँगै अहिले पैसा छैन रे । पैसा नभएर समस्या भयो भनिँदैछ । हैन यो पनि कुनै समस्या हो र! राष्ट्र बैंकले धमाधम छापेर बाँडे भयो त। हाम्रो नोटमा के जो बाइडेन आएर साइन गर्नुपर्छ र? हाम्रै गभर्नरले गर्ने हो !

अर्थशास्त्र पढेकैले पनि सोध्न सक्ने यो प्रश्नको उत्तर भने सोझो छैन।

हामी स्कुल पढ्ने बेलामा साथीहरूले पैसा छाप्ने विषयमा गरेको कुराकानी सम्झिन्छु । उनीहरू भन्थे‘सरकारसँग जति सुन छ त्यति मात्रै पैसा छाप्न पाउँछ रे !’

पछि गएर थाहा भयो, त्यो पनि आंशिक सत्य रहेछ । कुनै बेला संसारमा यस्तो चलन रहेछ । नेपालले भने यसलाई कहिल्यै अभ्यास गरेन। आजकल सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पनि चलिरहेको छ ‘पञ्चायत बेलामा नेपाली रूपैयाँ कति मूल्यवान थियो, अहिले राष्ट्रघातीहरूले सबै बिगारे ।’

छोरीसँग एक जना वयोवृद्ध आमाले सोध्छिन्‘ ुकुर्ता सुरूवालको दाम तीन हजार रूपैयाँ भनेको सस्तो हो कि महँगो?’ ‘रामराम एक कप चियाको २० रूपैयाँ, धेरै महँगो भएन र, बाबु,ु रोगले गालेर घरबाट बाहिर निस्किनै छोडेका छिमेकी बाले भन्न सक्नुहुन्छ।

उल्लिखित सबै प्रसंग पैसाको भाउसँग जोडिएका छन् ।

पैसाबारे हाम्रो धारणा एकदमै सिधा छ । नोट भए हाम्रो जीवन धानिन्छ। नभए भोकै परिन्छ । धेरै पैसा भए झनै गजब !

हामीले देख्ने यो पैसा जति सरल छ, त्यति नै जटिल यसको चरित्र हुन्छ । यसको आधारभूत चरित्र सबैले बुझ्दैनन् । सर्वसाधारणलाई बुझिरहन जरूरी पनि पर्दैन । कुनै पनि देशको सरकारले भने पैसाको चरित्र जति नै जटिल भए पनि बुझ्नैपर्छ । यसलाई केलाएर सही नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। अनि जनजीवन समृद्ध हुन्छ। खान नसकिने यो पैसा भन्ने चिजको सही व्यवस्थापन हुन र गर्न नसक्दा धेरै मुलुकमा भोकभोकै परेर धेरै मान्छेले ज्यान गुमाएका छन् ।

तर नीति निर्माणको उपल्लो तहमा पैसाबारे बुझाइ सरल भएकै कारण हामीले पनि दुःख पाइरहेकै छौं। हामी सर्वसाधारणदेखि नीति निर्मातासम्मको बुझाइ धेरै पैसा हुनेहरू धनी र नहुनेहरू गरिब हुन्छन् भन्ने हो। यस्तो हुँदो हो त गरिबी निवारण गर्न कति सजिलो हुन्थ्यो होला। पैसा छाप्न के दुःख ! कसैले पैसा कम भएर जीवन गुमाउनु पर्थेन !

सरकारहरूले यस्तो गर्छन् त?

गर्दैनन्। कहिल्यै पनि गर्दैनन् भन्ने चाहिँ होइन। तीव्र आर्थिक मन्दीका बेलामा बढी पैसा छाप्ने काम गरिन्छ। कहिलेकाहीँ यसले संकट समाधान गर्नुको साटो झन् चर्को बनाइदिन्छ।

झ्वामझ्वाम पैसा छाप्दै बजारमा पठाउँदा अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्न जिम्बाबे भन्ने देशको उदाहरण हेरौं। केही वर्ष अघिसम्म जिम्बाबेमा एउटा अन्डा किन्न त्यहाँको अर्बौं डलर तिर्नुपथ्र्यो । सम्झिनुहोस् त एउटा अन्डा ल्याउन बोराभरि पैसा बोक्नुपर्ने !

अभाव भएपछि धमाधम पैसा छापेर बाँड्ने गर्दा जिम्बाबेले यो समस्या भोग्नुपरेको हो। पैसैपैसा भएपछि त्यसको भाउ कम हुँदै गयो। वस्तु तथा सेवा महँगो भए, ती किन्न धेरै पैसा चाहिने भयो।

यस्तै समस्या भेनेजुयला, लेबनन, टर्की लगायतका मुलुकमा पनि छ। जर्मनीमा पनि प्रथम विश्वयुद्धपछि यही समस्या देखिएको थियो। त्यहाँको जनजीवन कष्टकर हुँदै गयो। यही समस्याले त्यहाँ तानाशाह हिटलरको उदयलाई सघाउ पु¥यायो । हिटलरका बारेमा त तपाईंहरू धेरैलाई थाहै होला ।

उसो भए कतिसम्म पैसा छाप्न मिल्ने हो? बजारको मूल्य सन्तुलनमा राख्न मुलुकले कति पैसा छाप्न सक्छ? पैसा छाप्ने जिम्मा देशको केन्द्रीय बैंकलाई हुन्छ। कति पैसा छाप्ने भन्ने निश्चित मापदण्ड भने छैन। सामान्य नियमअनुसार बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्न जति पैसा चाहिने हो, त्यति नै छाप्नुपर्छ। यसो गर्दा पैसाको भाउ स्थिर रहन्छ भन्ने मान्यता छ। यही आधारभूत मान्यतालाई ख्याल गरेर केन्द्रीय बैंकहरूले पैसा छाप्छन् ।

तर आधुनिक अर्थतन्त्रमा पैसाको मूल्य स्थिर राख्न यति कुरामा मात्रै ध्यान दिएर पुग्दैन। आयात र निर्यातको अवस्था, बैंकको प्रचलित ब्याज दर, बजारमा मुद्रा चलायमान हुने गति, सरकारको वित्त नीति (बजेट) लगायतका धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ ।

सामान्यतया अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) को आधारमा मुद्रा छापिन्छ। विकसित मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म पैसा छाप्ने चलन छ । तीव्र आर्थिक उतारचढावका बेलामा पैसा छाप्ने यो अनुपात यतिमै कायम रहँदैन, घटबढ हुन्छ। कुन परिमाणमा छाप्ने भन्ने तय राजनीतिक निर्णयबाट गरिन्छ।

विकासशील र अति कम विकसित मुलुकमा उल्लिखितभन्दा बढी अनुपातमा मुद्रा छापिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म विभिन्न दरका पाँच खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका नोट चलनमा थियो। गत एक वर्षमा राष्ट्र बैंकले ९५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको नोट बजारमा थपेको छ।

मुद्राले जस्तै काम गर्ने अरू मौद्रिक औजार (चेक, एक वर्षभन्दा कम अवधिका अल्पकालीन धितोपत्र लगायत) को उपलब्धता तथा प्रयोगले पनि पैसा कति छाप्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। त्यस्तै कालो धनको प्रभाव पनि छापिने पैसाको परिमाण निर्धारण गर्ने अर्को तत्व हो।

कति पैसा छाप्ने भनेर निर्धारण गर्ने आधारभूत विधिको सरल व्याख्याका रूपमा यो उदाहरण हेरौं ।

मणनौं नेपालको अर्थतन्त्र भनेको एक क्विन्टल धान उत्पादन गर्ने हो। अब यो धान उत्पादक किसानको खेतबाट सजिलै र सस्तोमा उपभोक्ताको दैलोसम्म पु¥याउन कति पैसा चाहिएला?

अहिले सरकार (राष्ट्र बैंक) ले एक रूपैयाँको सिक्कादेखि एक हजार रूपैयाँसम्मको नोट छाप्दै आएको छ। एक क्विन्टल धान किन्न तीन हजार रूपैयाँ चाहिन्छ भने सरकारले हजारका तीन वटा नोट वा ५ सयका ६ वटा वा एक सयका ३० वटा नोट वा एक रूपैयाँको ३ हजार सिक्का छाप्न सक्छ।

अब यसभन्दा बढी छापियो भने? भनौं, तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ बराबरको पैसा छापियो। अब त्यही एक क्विन्टल धान किन्न तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ उपलब्ध हुन्छ। सामान उही, पैसा बढी !

त्यसो भए अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त मूल्यको वस्तु तथा सेवा उत्पादन भएकै छैन भने सरकार किन बढी पैसा छाप्छ ?

एकथरी सल्लाहकारहरू हुन्छन् जो सरकारलाई बढी पैसा छाप्ने सल्लाह दिन्छन् । पैसा छापेर बाँड्ने प्रियतावादी, चुनावमुखी, गैरजिम्मेवार सरकारहरू हुन्छन् । यस्ता सरकारलाई अधिक मुद्रा छपाइले भविष्यमा आइपर्ने दुष्परिणामको मतलब हुँदैन।

अर्को उदाहरण हेरौं।

मानौं, नेपालको जनसंख्या चार हजार छ र सरकारले एक रूपैयाँको सिक्का मात्रै छाप्छ । माथिको उदाहरणमा दिइएको धान किन्न प्रत्येकलाई एक–एक रूपैयाँ चाहिन्छ भन्ने मान्दा सरकारले त्यति बेला चार हजार सिक्का छाप्नै पर्छ। विकासशील मुलुकहरूमा मान्छे गरिबीबाट उत्रिएका छन् । उनीहरूको क्रयशक्ति बढेको छ । उनीहरू बढीभन्दा बढी वस्तु तथा सेवाको माग गर्छन् । उनीहरूलाई खरिदारीमा सहयोग पु‍¥याउन पैसा आवश्यक हुन्छ। त्यसैले पनि बढी छाप्नुपर्छ।

यो अवस्थामा पनि जनसंख्या वृद्धिको तुलनामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउन सकिएन र पैसा मात्रै छापियो भने पैसाको मूल्य घट्छ। जसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा मुद्रास्फीति भनिन्छ।

अब अलि आधुनिक र जटिल अर्थतन्त्रको कुरा गरौं । यस्तो अर्थतन्त्रमा मुद्राको माग तथा आपूर्ति र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको परिमाण समानुपातिक हुनुपर्छ।

यस्तो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको मूल्य हरेक समय स्थिर रहन्छ। महँगी बढिहाल्यो भने त्यसको कारण अरू नै हुन्छ। एउटा अवस्थाको कल्पना गरौं, जहाँ सरकार दानी हुन्छ। सामान्यतया सरकारहरू करदाताको पैसामा दानी हुने गर्छन् । त्यस्तो दानी सरकारले सबै नागरिकको खातामा एक÷एक करोड पठाउने निर्णय गर्छ र धमाधम पैसा छाप्छ। यस्तो अवस्थामा के होला?

सबै जना पहिलेभन्दा एक–एक करोडले धनी हुने छन् । मोटरगाडी लगायत विलासी र अन्य उपभोग्य वस्तुको माग ह्वात्तै बढ्नेछ। तर अल्पअवधिमा वस्तु र सेवाको उत्पादन ह्वात्तै बढ्दैन। प्रविधिको विकास भएको हुँदैन। वस्तु तथा सेवाको अतिरिक्त माग पूर्ति गर्ने गरी तत्काल पुँजी, श्रम, कच्चा पदार्थ व्यवस्था गर्न सकिँदैन।

असारमा रोपिएको धान पाक्न मंसिरसम्म त पर्खिनै पर्छ। उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा यो कुरा लागू हुन्छ। यसबाहेक ढुवानी तथा वितरणका सीमितता पनि हुन्छन् ।

यसले पैसाको आपूर्ति र उपलब्ध वस्तु तथा सेवाबीचको सन्तुलन खल्बल्याइदिन्छ। पैसाको क्रयशक्ति घट्छ। धेरै पैसाले उपलब्ध थोरै वस्तु तथा सेवालाई पछ्याएको अवस्था भनेको चलनचल्तीको पैसाको मूल्यमा गिरावट हो।

सबैको हातहातमा मूल्यहीन पैसा हुनु भनेको सबैजना गरिब हुनु हो।

मुलुक वा नागरिक धनी हुनका लागि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढ्नुपर्छ। उत्पादन लागत घट्नुपर्छ, प्रविधिको विकास हुनुपर्छ, उत्पादक र आपूर्तिकर्ताको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्नुपर्छ। बढी पैसा छापेर, नाम मात्रैको आम्दानी बढाएर हामी धनी हुन सक्दैनौं।

त्यसैले धमाधम पैसा छापेर सबैको हातहातमा पुर्‍याउनु अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन। यस्तो गर्ने सरकारसँग हामी खुसी होइन दुःखी हुनुपर्छ। हामीलाई चाहिएको वास्तविक वस्तु तथा सेवा हो, कागजको खोस्टो वा धातुको ढ्याक होइन। साभार : सेतोपार्टी