हालै दाङ जिल्ला अदालतले अष्ट्रेलियामा सम्पन्न भएको एक जोडिको अदालती विवाहलाई नेपालमा कानुनी मान्यता प्रदान गर्दै गरेको फैसलाले वैदेशिक शिक्षा र रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि एउटा महत्वपूर्ण नजिर र न्यायको सन्देश प्रवाह गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश राजेश्वर अर्यालको इजलासले गरेको यो निर्णयले विदेशमा गरिने विवाहलाई केवल ‘कागजी सम्झौता’ वा ’भिसा प्रयोजनका लागि मात्र गरिएको प्रक्रिया’ ठान्ने संकुचित सोचलाई कानुनी रूपमै निस्तेज पारिदिएको छ। यस मुद्दाको सार हेर्दा, वर्षा र शिशिर चौधरीले अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा ‘डेथ एण्ड म्यारिज रजिष्ट्रेसन एक्ट १९९५’ अन्तर्गत कानुनी रूपमा विवाह गरेका थिए ।
तर, दाम्पत्य जीवनमा विवाद आएपछि पतिले सो विवाहलाई नेपालमा अमान्य भएको जिकिर गर्दै पत्नीलाई अंश र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नुले हाम्रो समाजमा अझै पनि कानुनी साक्षरता र नैतिकताको संकट रहेको देखाउँछ । पतिले उक्त विवाहलाई ‘अनौपचारिक कोर्ट म्यारिज’ मात्र भन्नु र नेपालको कानुनले नचिन्ने दाबी गर्नु आफैमा विरोधाभासपूर्ण थियो, जसलाई अदालतले न्यायपूर्ण ढङ्गले खारेज गर्दै वर्षालाई अंशियार ठहर गरिदिएको छ ।
विदेशमा कोर्ट म्यारिज गर्नुका पछाडि व्यवहारिक र कानुनी कारणहरू प्रशस्त छन्। अध्यागमनका जटिल प्रक्रिया, डिपेन्डेन्ट भिसा, स्थायी बसोबास (एच्) को आवेदन, संयुक्त बैंक खाता र स्वास्थ्य बीमा जस्ता विषयमा कानुनी प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन्छ । व्यस्त जीवनशैली, सीमित बजेट र धार्मिक बन्धनभन्दा माथि उठेर कानुनी सुरक्षा खोज्ने जोडीहरूका लागि यो एउटा भरपर्दो र सहज माध्यम बनेको छ । तर, यसरी गरिएका विवाहहरू नेपालको कानुनको नजरमा पनि उत्तिकै वैध र बाध्यकारी हुन्छन् भन्ने कुरा यस फैसलाले पुनः पुष्टि गरेको छ ।
अदालतले वर्षालाई अंशियार ठहर गर्दै पतिको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई दुई भाग लगाई एक भाग अंश दिने फैसला सुनाएर महिलाको हक र न्याय सुनिश्चित गरेको छ । यो फैसलाले के स्पष्ट पारेको छ भने, भूगोल बदलिँदैमा कानुनी दायित्व समाप्त हुँदैन। विदेशमा आर्जन गरिएको कानुनी हैसियतले स्वदेशमा पनि पूर्ण संरक्षण पाउँछ। अतः, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्ना कानुनी सम्बन्धहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ, किनकि यो केवल भिसा पाउने माध्यम मात्र नभएर आजीवनको कानुनी र सामाजिक जिम्मेवारी पनि हो ।
लाइभदाङ । २१ श्रावण २०८३, बिहीबार ०८:२० बजे