बलात्कार पछि नाबालक देखाउन किर्ते जन्मदर्ता, कीर्ते बनाइदिने पनि जेलमा

fake

दिपक बोहरा
दाङ, २१ साउन ।
दाङमा एक ब्यक्तीले जबरजस्ती करणी पछि आफूलाई नबालक देखाउन किर्ते जन्मदर्ता गराएको पाईएको छ ।  दाङ गढवा गाउँपालिका वडा नं. ६ निवासी अहमद दर्जी (ओसिम)ले आफू १७ वर्षको मात्रै देखाउनकालागि कीर्ते जन्मदर्ता बनाएको पाईएको छ ।

यसरी कीर्ते जन्मदर्ता गराएको पाईएपछि उच्च अदालत तुलसीपुरले कैद तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको हो । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र नरबहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला सुनाउँदै जबरजस्ती करणी र उद्योग कसूरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका दर्जीलाई १० महिना कैद र २० हजार जरिवाना तोकेको हो । दर्जीले आफूलाई १७ वर्षको बालक देखाउन २०६२ सालको जन्म मिति भएको हस्तलिखित जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्रहरीमा पेश गरेका थिए । तर, प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा निजले एनआईसी एशिया बैंक, गढवा शाखामा खाता खोल्दा पेश गरेको नागरिकता र केवाईसी विवरणमा उनको वास्तविक जन्म मिति २०५७ भदौ २५ रहेको र उमेर २२ वर्ष पुगिसकेको फेला परेको थियो ।


यसरी पुष्टि भयो किर्ते
गढवा गाउँपालिका वडा नं. ६ को कार्यालयबाट २०७४ सालदेखि नै व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन माध्यमबाट मात्र हुने गरेकोमा प्रतिवादीले २०७७ सालको मिति राखेर हस्तलिखित प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए ।  वडा सचिव मधु अधिकारीले उक्त प्रमाणपत्रमा भएको दस्तखत र कार्यालयको छाप दुवै नक्कली भएको र आफूले त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी नगरेको अदालतमा बयान दिएका थिए । अनुसन्धानबाट लमही नगरपालिका वडा नं. ५ का अब्दुल हफिज सिद्धिकीले उक्त किर्ते प्रमाणपत्र तयार पारिदिएको र सो कागजमा भएको अक्षर सिद्धिकीको हस्तलिपिसँग मेल खाएको वैज्ञानिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको थियो ।

त्यसपछि दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले दुवै प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ बमोजिम कसूरदार ठहर गर्दै जनही १० महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको   थियो । साथै, उनीहरूबाट जनही ८ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने आदेश समेत भएको थियो । सरकारी पक्षले प्रतिवादी अब्दुल हफिज सिद्धिकी पहिले पनि किर्ते मुद्दामा सजाय पाइसकेको ‘पटके’ अभियुक्त भएको भन्दै थप सजायको माग गरी उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । तर, अघिल्लो मुद्दा अन्तिम किनारा लागेको ठोस प्रमाण वादी पक्षले पेश गर्न नसकेकाले उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको १० महिना कैद र २० हजार जरिवानाकै फैसलालाई उचित ठहर्रुयाउँदै सदर गरेको हो ।