दाङमा ९ बर्षीया बालिका बलात्कार गर्नेलाई जन्मकैदको फैसला

janmakaid

दीपक बोहरा
दाङ, २० साउन ।
दाङमा ९ बर्षीया बालिकालाई बलात्कार गर्ने घोराही उपमहानगरपालिका १८ निवासी ३८ बर्षीय टेकबहादुर विकलाई जन्मकैदको फैसला सुनाईएको छ । जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसलालाई साधक(माथिल्लो अदालतबाट जाँच) गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले मंगलबार उक्त सदर गरेको हो ।

मुख्य न्यायाधीश राजेश्‍वर तिवारी र न्यायाधीश यज्ञ बहादुर राना मगरको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त फैसला सदर गरेको हो । यसअघि दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले २०८२ साल असार १० गते प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । यद्यपी कानुन बमोजिम जन्मकैद जस्तो गम्भीर सजाय भएको मुद्दामा माथिल्लो अदालतबाट अनिवार्य रूपमा जाँच गरिनुपर्ने प्रावधान अनुसार उक्त मिसिल उच्च अदालत तुलसीपुर पठाइएको थियो । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसलालाई उचित ठहर्‍याउँदै साधक फैसला मार्फत उक्त निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागू हुनुअघि (तत्कालीन मुलुकी ऐन २०२० अनुसार) उमेर र गम्भीरता हेरी अधिकतम २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो। तर, २०७५/२०७७ सालका कानुनी संशोधनहरूपश्चात १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, ७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धा वा पूर्ण अशक्त र अपाङ्गता भएका महिलालाई बलात्कार गरेमा जन्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम बलात्कार गरी हत्या गरेमा वा क्रूर तरिकाले गम्भीर अपराध गरेमा जीवित रहेसम्म कैद हुने कडा सजायको व्यवस्था छ। सामान्य जन्मकैदको अवधि २५ वर्ष मानिन्छ ।

के थियो घटना ?
घटना २०८० साल असोज ८ गतेको हो । विद्यालयबाट आफ्नो छोरासँगै ९ वर्ष ५ महिनाकी ति बालिका फर्किदै थिइन । ति बालिकाका आमा र वुवा दुबै जना मजदुरी गर्न घर भन्दा बाहिर थिए । त्यही क्रममा विद्यालयबाट फर्किएकी ति बालिकालाई यतै बस भनेर घरमा बसाएका थिए । त्यही क्रममा विकका छोरा र ति बालिका ओछ्यानमा पल्टिएर पढिरहेको अबस्थामा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेका थिए ।


उनले करणी गरिरहेको अबस्थामा उनकी श्रीमती सिमा विकले देखेपछि होहल्ला गरेकी थिइन् । श्रीमतीले कराए पछि मात्र प्रतिवादीले बालिकालाई छोडेका थिए र बालिका रुँदै आफ्नो घर गएर आमालाई घटनाबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।

सो कार्यमा दोषी देखिएका विकलाई ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना, पीडितलाई ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने र पीडित राहत कोषमा २ हजार आठसय जम्मा गर्ने समेत आदेश दिइएको छ ।

प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा कसुर स्वीकार गरे पनि अदालतमा बयान दिँदा श्रीमतीले फसाउन खोजेको भन्दै इन्कार गरेका थिए, तर पीडितको बयान र स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टले घटनाको पुष्टि गरेको थियो ।