स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा पर्ने बेथिति र ठेकेदारहरूको मनपरी नयाँ विषय होइन, तर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एमआरआई मेसिन प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको हालैको फैसलाले दण्डहीनताको संस्कृतिविरुद्ध एउटा गम्भीर र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। देशभरका स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा वर्चस्व जमाउँदै आएको लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले सम्झौता अनुसार १ सय ८० दिनभित्र गर्नुपर्ने काममा थप २ सय २८ दिन ढिलाइ गर्दा समेत उल्टै संस्थालाई दोषी देखाएर मुद्दा हाल्नु चरम बदमासी थियो।
पूर्वाधार तयार नभएको बहाना बनाएर २० प्रतिशत थप रकम र ब्याज असुल्ने कम्पनीको दाबीलाई अदालतमा पेस गरिएका वस्तुनिष्ठ प्रमाण र साक्षीका बयानले पूर्ण रूपमा खण्डन गरिदिएका छन्। दाङ जिल्ला अदालत र पछि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी तथा न्यायाधीश नरबहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले ठेकेदारको पुनरावेदन खारेज गर्दै सम्झौता उल्लंघनबापत ५ प्रतिशत हर्जाना र १ करोड ११ लाखभन्दा बढीको कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने बाटो खुला गरेर सत्य र कानुनको पक्षमा दह्रो निर्णय सुनाएको छ ।
अदालतको यो निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र समयसीमाको महत्वलाई पुनः स्थापित गरिदिएको छ। एमआरआई जस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील स्वास्थ्य उपकरण जडानमा हप्तौँ ढिलाइ हुनु भनेको सो क्षेत्रका हजारौँ बिरामीको स्वास्थ्य अधिकारमाथि खेलबाड हुनु हो, जसलाई व्यापारिक स्वार्थका नाममा छुट दिन सकिँदैन।
प्रायः ठेकेदारको प्रभाव र पहुँचका अगाडि सार्वजनिक निकायहरू लाचार देखिने परिप्रेक्ष्यमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले तथ्यका आधारमा लिएको अडान र अदालतले दिएको यो फैसलाले राज्यको करोडौँ रुपैयाँ जोगिनुका साथै बदमासी गर्ने अन्य कम्पनीहरूलाई पनि बलियो चेतावनी दिएको छ। गल्ती आफैँ गर्ने, काम समयमा नगर्ने र उल्टै मुद्दा हालेर असुल गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक निकायहरूलाई उत्तरदायी बनाउन यो फैसला एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित भएको छ ।
लाइभदाङ । १५ श्रावण २०८३, शुक्रबार ०८:२४ बजे