सरकारले हालै अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान थालेको छ, जुन सिद्धान्ततः स्वागतयोग्य कदम हो। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो, किनकि यस्ता जग्गा भविष्यका विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक हितका कार्यका लागि अपरिहार्य हुन्छन्। दाङसहित देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी निकायका जमिन अतिक्रमणमा परेको यथार्थले पनि यस्तो अभियानको औचित्य पुष्टि गर्छ। तर, यस अभियानलाई सफल र न्यायपूर्ण बनाउन केवल खाली गराउने कार्यमा सीमित हुनु पर्याप्त हुँदैन। अतिक्रमणमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरू एउटै अवस्थामा छैनन् भन्ने यथार्थलाई राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ। कतिपय नागरिक वास्तवमै भूमिहीन र विपन्न छन्, जसले बाध्यतावश सार्वजनिक जमिनमा आश्रय लिएका छन्। यिनै वर्गलाई सामान्य भाषामा ‘वास्तविक सुकुम्वासी’ भनिन्छ। यदि यस्ता व्यक्तिहरूलाई कुनै विकल्प बिना विस्थापित गरियो भने, त्यसले सामाजिक अन्याय मात्र होइन, मानवीय संकटसमेत निम्त्याउन सक्छ।

यसकारण, अतिक्रमण हटाउने अभियानसँगै सुकुम्वासी व्यवस्थापनको स्पष्ट, पारदर्शी र व्यावहारिक नीति आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले, वास्तविक सुकुम्वासी को हुन्, भन्ने पहिचान निष्पक्ष र विश्वसनीय तरिकाले हुनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तह, समुदाय र सम्बन्धित निकायको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। एकपटक पहिचान भएपछि, उनीहरूका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था—जस्तै सुरक्षित आवास, जग्गा वितरण वा सहुलियतपूर्ण आवास योजना—सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, ‘सुकुम्वासी’ को नाममा हुने दुरुपयोग पनि गम्भीर समस्या हो। केही व्यक्तिहरूले राजनीतिक पहुँच वा अन्य माध्यमबाट अवैध रूपमा सार्वजनिक जमिन ओगट्ने र पछि सुकुम्वासीको रूपमा दाबी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण नगरेसम्म अभियानले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले, कडाइका साथ अनुगमन र कानुनी कार्यान्वयन आवश्यक छ। दाङजस्ता क्षेत्रमा यो समस्या झन् जटिल छ, जहाँ एकातिर सरकारी जमिन अतिक्रमणमा छ भने अर्कोतिर वास्तविक भूमिहीन नागरिक पनि छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सन्दर्भअनुसार समाधान खोज्नु आवश्यक हुन्छ। स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र प्रभावित समुदायबीच संवाद र सहकार्यबाट मात्र दीगो समाधान सम्भव हुन्छ। अन्ततः, अतिक्रमण हटाउने अभियान केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय पनि हो। सरकारको सफलता तब मात्र सुनिश्चित हुन्छ, जब उसले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै कमजोर वर्गको अधिकार र सम्मानलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिन्छ। विकास र मानवीय संवेदनशीलता दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्दा मात्र यस्तो अभियान दीगो र सर्वस्वीकार्य बन्न सक्छ। साभार:अग्रिम साप्ताहिक