मसुरिया,१८ जेठ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजनामा दाङको राप्ती गाउँपालिकामा प्रदेश सभासँग स्थानीय सभाको कानून निर्माण सम्बन्धी सहकार्य कार्यक्रम सोमबार सम्पन्न भएको छ।

स्थानीय तहमा कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। गाउँपालिकाको सभाहल मसुरियामा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तह र प्रदेश सभाबीच कानून निर्माणका विषयमा समन्वय, सहकार्य तथा अनुभव आदान–प्रदान गरिएको थियो।

कार्यक्रममा सभा सञ्चालनको इतिहास, कार्यविधिका आधारभूत सिद्धान्त, कानून निर्माण प्रक्रिया, कानूनी भाषाको प्रयोग, नीति तथा कानून निर्माणका अभ्यास, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा छलफल भएको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संघीय शासन प्रणालीलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभा र स्थानीय तहबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधिहरूले संविधान र कानूनको मर्मअनुसार जनमुखी, व्यवहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य कानून निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सभामुख घर्तीले कानून समाजलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन निर्माण गरिने भएकाले त्यसको सम्मान र पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारले धेरै कानून निर्माण गर्नुभन्दा नागरिकको आवश्यकता र हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाकी उपसभामुख मेनुका खाँड केसीले स्थानीय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको निकाय भएकाले स्थानीय आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कानून निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानून निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता र सरोकारवालासँगको परामर्शलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न समयसापेक्ष, व्यवहारिक तथा आवश्यक कानून निर्माण अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। प्रदेश सभाबाट प्राप्त अनुभव, सुझाव र सिकाइले स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले स्थानीय तहमा कानून निर्माणका क्रममा देखिएका व्यवहारिक चुनौतीबारे चर्चा गर्दै प्रदेश सभासँगको सहकार्यले ती चुनौती समाधान गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देविराम पाठकले स्थानीय तहमा निर्माण हुने कानूनहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्ने, स्पष्ट र नागरिकमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले प्रदेश सभासँगको अनुभव आदान–प्रदानले स्थानीय तहको कानून निर्माण क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा कानूनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले कानून निर्माणका प्राविधिक पक्ष, विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया, कार्यविधि निर्माण तथा कानूनी भाषाको प्रयोग सम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँले स्पष्ट, सरल र कार्यान्वयनयोग्य कानून निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

सहभागीहरूलाई विधेयक निर्माण तथा सभा सञ्चालन सम्बन्धी अभ्याससमेत गराइएको थियो । कार्यक्रममा गाउँसभा सदस्य, मेलमिलापकर्ता तथा गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमले प्रदेश सभा र स्थानीय तहबीच कानून निर्माण सम्बन्धी संस्थागत सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।