दीपक बोहरा
दाङ, २४ कात्तिक ।
दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं. ३, भलानेटीका पूर्ण बहादुर परियारसहितको घर तथा अन्य संरचना भत्काएपछि बनेको छानविन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । डिभिजन वन कार्यालय दाङ घोराहीका वरिष्ठ वन अधिकृत खिम बहादुर केसीको संयोजकत्वमा बनेको ७ सदस्यीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा बुझाएको छ । प्रतिवेदनले वनको क्षेत्रफल र नक्सांकनमा देखिएको प्राविधिक अन्तरलाई विवादको मुख्य कारकका रूपमा औंल्याएको छ ।

यस्तो छ, विवादको सृङखला
दाङ शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं. ३ भलानेटी स्थित सृजना सामुदायिक वनको वर्तमान विवाद र अतिक्रमणको इतिहास विसं २०५६ सालदेखि सुरु हुन्छ । साविक जिल्ला वन कार्यालय दाङले विसं २०५६ भदौ १५ गते सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई ९६.६३ हेक्टर क्षेत्रफल हस्तान्तरण गरेको थियो । तत्कालीन समयमा परम्परागत कम्पास नापी विधिबाट वनको चारकिल्ला तोकी पूर्वमा भित्रिखोला सामुदायिक बनको सिमाना, पश्चिममा दाङ–सल्यान जाने बाटो, उत्तरमा भ्यूडहर बस्ती र वेलडाँडा तथा दक्षिणमा सुन्दर सामुदायिक बनको सिमाना निर्धारण गरिएको थियो ।

बनलाई हस्तान्तरण गरेपश्चात गौचरण क्षेत्रमा घर–टहरा निर्माण थालियो । घर टहरा निर्माण हुन थालेपछि उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू र डिभिजन वन कार्यालयले समय–समयमा नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि बसोबासीहरूले आफूहरू भूमिहीन भएको भन्दै जग्गा छाड्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

त्यसपछि २०६८ सालमा भू–उपग्रहमा आधारित आधुनिक जिपिएस/जिआईएस सफ्टवेयर प्रविधि प्रयोग गरी वनको पुनः नापजाँच गरे । त्यसरी बन नाँचजाँच गर्दा वनको क्षेत्रफल बढेर १००.३५ हेक्टर कायम हुन पुग्यो । त्यसपछि पहिलेको गौचर भएको केही क्षेत्र बनको नाममा रहेको भनि त्यो नापले देखायो । तर, यो नाप त्रुटी नै विवाद उत्पन्न हुने मुख्य ‘जग’ रहेको कुरा छानविन समितिले प्रष्ट पारेको छ ।

जुन त्रुटीपूर्ण नापले साविक बयालेसिमतारा वडा नं.५ (झ) को नापी नक्सा र फिल्डबुक अनुसार कित्ता नं. १४६ मा रहेको सार्वजनिक गौचर जग्गा लगायत वरपरका बाटो, भित्रिखोला तथा स्थानीय बासिन्दाहरूले परापूर्वकालदेखि उपभोग गर्दै आएका जमिन तथा विद्यालयले विक्री गरेका केही जग्गा तथा विद्यालयका भवन समेत वनको सीमाभित्र समावेश हुन पुगे ।
नक्सांकनको यही प्राविधिक भिन्नताका कारण स्थानीय बासिन्दा र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बीच जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर चरम द्वन्द्वको बीजारोपण भयो । २०६८ सालमा गरिएको नाप त्रुटीपूर्ण रहेको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अतिक्रमण र सीमा विवाद चर्कँदै गएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विभिन्न समयमा आम भेला तथा बैठकहरू बसी निर्णयहरू गर्न थाल्यो । २०६९ असार १० गते बसेको उपभोक्ता समूहको बैठकले वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । समूहका तत्कालिन अध्यक्ष प्रताप दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ४६ घरधुरीलाई अतिक्रमण हटाउन लिखित सूचना दिने र बेवास्ता गरे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय ग¥यो ।
अर्कोतर्फ डिभिजन वन कार्यालय श्रीगाउँले २०७९ भदौ २९ गते सार्वजनिक सूचना टाँस गरी अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न १० दिने म्याद दिएको थियो । वन प्रशासनको सूचनापछि प्रभावित बासिन्दाहरू अदालत र प्रशासनिक निकायको ढोका ढोका पुगे । निवेदक पूर्ण परियार लगायतका व्यक्तिहरूले डिभिजन वन कार्यालयको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा निषेधाज्ञाको रिट दायर गरे ।

उच्च अदालत तुलसीपुरले सुनुवाइ गर्दै मिति २०७९ चैत १९ गते वन क्षेत्रमा गैरकानुनी बसोबास गर्ने निवेदकहरूको दाबी नपुग्ने ठर्हयाई उनीहरूको पक्षमा निषेधाज्ञा जारी गर्न नपर्ने स्पष्ट निर्णय भयो । तर उता राष्ट्रिय भूमि आयोगले शान्तिनगर गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित ३३१, भूमिहीन सुकुम्बासी २४९ र अव्यवस्थित बसोबासी १६५५ गरी जम्मा २२५५ घरधुरीको लगत एनएएलसीआइएस प्रणालीमा संकलन भइसकेको जनाउँदै आयोगको काम सम्पन्न नहुन्जेल वैकल्पिक व्यवस्था बिना बस्ती नहटाउन प्रशासनलाई ताकेता पत्र पठायो ।

अदालतको फैसला र भूमि आयोगको पत्र बीच विवाद सुल्झिनुको सट्टा २०८३ सालमा आइपुग्दा परिस्थिति अनियन्त्रित बन्यो । २०८३ साउन २५ गते गते उपभोक्ता समूहको बृहत भेलाले अतिक्रमण हटाउने निर्णय ग¥यो भने भदौ ६ गते केही जत्थाले पूर्णबहादुरको घर र वारीसहित अन्य ब्यक्तीका संरचना समेत भत्काइदिए । त्यसपछि २०८३ भदौ १८ गते बनको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै अघिल्लो निर्णय अनुमोदन गरियो ।

यसरी घर भत्काएपछि घरबारविहीन बनेका १३ जना निवेदकहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै भदौ १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही दाङमा जाहेरी उजुरी दर्ता गराए ।
निवेदकहरूले कुल ६५ लाख रुपैँया क्षतिपूर्तिको माग राखेका थिए । जसमा प्रेम बिकले रु ६ लाख, पूर्ण परियारले रु २१ लाख, बसन्ती परियारले रु १० लाख, सुन्तली बिकले रु १५ लाख, रेशम बहादुर बिकले रु ५ लाख, नर बहादुर कामी, जेम बहादुर घर्ती, सुके बहादुर गुरुङ र राम बहादुर केसीले जनही २/२ लाख, तथा सुकमाया गुरुङ, नर बहादुर केसी र लाल कुमारी पुरीले जनही १÷१ लाख क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी पेश गरेका थिए ।

त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले भदौ २४ गते डिभिजन वन कार्यालय घोराहीका वरिष्ठ वन अधिकृत खिम बहादुर केसीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संयुक्त छानबिन समिति गठन ग¥यो । जसमा शान्तिनगर वडा नं.३ का अध्यक्ष मिन बहादुर के.सी,जिल्ला प्रशासनका नासु सुरेश कुमार पोखरेल, भूमि प्रशासन कार्यालयका नासु सुशिल बोहरा, नापी कार्यालयका सर्भेक्षक राजु घर्ती मगर, वन समूहका विमल मल्ल र निवेदक पक्षका छवि परियार सदस्य रहेका थिए ।

छानविन समितिको सुझाब
छानविन समितिले अनुगमन गर्दा निवेदकहरुले दावी गरेको ६५ लाख क्षति भएको कुराको कुनै प्रमाण नभेटिएको उल्लेख गरेको छ । यद्यपी त्यस क्रममा आप, सिस्सौ, काग्रो, जामुन, अम्बा र बोटधैरोलगायतका रुख काटिएको छ । यसरी रुख काट्नेलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक वन र गौचरनको विवाद सच्याउन जिपिएस प्रविधि प्रयोग गरी वन क्षेत्रको सिमाना पुनः नापी गरेर यकिन सिमाना कायम गर्नुपर्ने समेत छानविन समितिले सुझाब दिएको छ ।
यस क्रममा २०६८ सालमा कार्ययोजना नवीकरण गर्दा त्रुटीपूर्ण हिसाबले सिमाना हेरफेर गरिएकाले २०५६ सालको मूल हस्तान्तरण चारकिल्ला र नापी फिल्डबुकमा गौचर भनिएको कित्ता नं.१४६ को अभिलेखलाई नै आधार मानी सिमाना समायोजन गर्न सिफारिस गरिएको छ । साथै, अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र जिल्ला अतिक्रमण नियन्त्रण समिति बीच समन्वय गरी एकीकृत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

घटनाका क्रममा विस्थापित भई क्षतिपूर्तिको माग गर्ने निवेदकहरूका हकमा सम्बन्धित प्राविधिक निकायबाट वास्तविक र वस्तुगत मूल्याङ्कन गराई कानुन बमोजिम उचित राहत उपलब्ध गराउन भनिएको छ । भविष्यमा पुनः अतिक्रमण हुन नदिन नियमित अनुगमन गर्ने, वन सिमानाको संरक्षण गर्ने र उपभोक्ता समूहलाई सक्रिय बनाउने सुझाव दिइएको छ । यसका अतिरिक्त, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गरी दोषी ठहरिएमा वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९ तथा धनजनको क्षति सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।