प्रिया स्मृती गजमेर
लमही, ०६ पौष ।
ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन (वेस) द्वारा सञ्चालित बालबालिकाको न्यायमा पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकास्तरीय परियोजना सल्लाहकार समितिसँग छलफल गरिएको छ ।
लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगी, राजपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादव, गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सारदा कुमारी चौधरी, राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी तथा ती पालिकाका बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुखहरूसँग बालविवाह, बाल यौन दुर्व्यवहार र बाल श्रमजस्ता समस्याहरू कसरी रोकथाम, नियन्त्रण र अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको हो ।
छलफलमा बालअधिकार संरक्षण, स्थानीय तहको भूमिका, कानुनी व्यवस्था तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरूबारे विचार विमर्श गरिएको बताइएको छ ।
जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनको सहयोग तथा साझेदारीमा, अगस्ट २०२५ देखि “बालबालिकाको न्यायमा पहुँच बालविवाहमुक्त नेपाल अभियान” परियोजना नेपालका तीन प्रदेश लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यी प्रदेशहरूमा बालविवाहको दर क्रमशः ४५%, ६५% र ४५% रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेशस्तरीय रणनीति (२०७८) तयार पारेको छ, जसको उद्देश्य प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउनु रहेको बालबालिकाको न्यायमा पहुँच लुम्बिनी प्रदेश संयोजक नर बहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।
बालविवाह, बाल यौन दुरुपयोग तथा बाल श्रम रोकथामका लागि अझ प्रभावकारी रूपमा थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । विशेषगरी बालविवाहको दर उच्च रहेका पिछडिएका समुदाय तथा बालबालिकाहरूको हितमा लक्षित सामुदायिक गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय सरकारलाई बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या हटाउन सहयोग गर्नुका साथै आधारभूत तहदेखि नै बालसुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहजीकरण आवश्यक छ ।
यस परियोजनामार्फत बालविवाह, बाल यौन दुरुपयोग तथा बाल श्रमका घटनाहरूको पहिचान, उजुरी संकलन र व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै, पीडित बालबालिकालाई कानुनी, मनोसामाजिक, सामाजिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
लाइभदाङ । ६ पुष २०८२, आईतवार १६:१७ बजे