भालुबाङ, ६ पुस ।
धानखोला–लमही चार लेन सडक निर्माण संघर्ष समितिले एमसिसी अन्तर्गत एमसिए नेपालले अघि बढाएको दाङको धानखोला–लमही दुई लेन सडक परियोजना तत्काल खारेज गरी चार लेन एसियन हाइवे निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाए देउखुरी क्षेत्रमा पौष ७ गतेदेखि सरकारी सवारी साधन चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश शाहीले शनिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रसमेत रहेको देउखुरीमा दुई लेन सडक दीर्घकालीन रूपमा अव्यवहारिक, असुरक्षित तथा विकासविरोधी हुने जनाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
विज्ञप्तिमा हालको सडक अत्यन्त साँघुरो रहेको, सवारी चाप अत्यधिक बढ्दै गएको तथा दुर्घटनाका घटना निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एसियन हाइवेका रूपमा चार लेनमा विस्तार गर्ने सरकारी नीतिसँग विपरीत ढंगले धानखोला–लमही खण्डलाई दुई लेनमा सीमित गर्न खोजिनु गम्भीर त्रुटि भएको समितिको ठहर छ।
देउखुरी क्षेत्र तीव्र शहरीकरणतर्फ उन्मुख भइसकेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा अबको आवश्यकता चार लेन सडक नै भएको स्पष्ट पारिएको छ।
संघर्ष समितिले मंसिर ९ गतेदेखि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवाला निकायसँग चरणबद्ध भेटघाट तथा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ तथा यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग भएका भेटघाटमा चार लेन सडक आवश्यक रहेको बताइए पनि व्यवहारमा दुई लेनकै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइनु आपत्तिजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भालुबाङ–लमही सडकखण्डमा सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नै वर्तमान सडक संरचनाको असफलताको उदाहरण भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा दुई लेन सडक निर्माण गर्दा भविष्यमा थप समस्या सिर्जना हुने समितिको निष्कर्ष छ।
संघर्ष समितिले धानखोला–लमही दुई लेन सडक परियोजना खारेज गरी चार लेन एसियन हाइवे निर्माणका लागि संघीय सरकारले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए पौष ७ गतेदेखि पौष महिनाभर देउखुरी क्षेत्रमा मुख्यमन्त्रीसहित सबै सरकारी सवारी साधन निषेध गरिने चेतावनी दिइएको छ।
लाइभदाङ । ६ पुष २०८२, आईतवार ०८:२५ बजे