दाङ, ८ मंसिर ।
सरुवा पीडित केन्द्रीय संघर्ष समितिले शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष नेत्रलाल भट्टराई(नारायण) र सचिब हिमाल कडेँलले एक विज्ञप्ति जारी गरि निर्देशिकामा शिक्षकहरूको सेवा–सुरक्षा, पेशागत स्थायित्व र शैक्षिक प्रशासनको विश्वासनीयतामाथि गम्भीर आक्रमण गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् । “निर्देशिका न कानुनी प्रक्रिया, न शैक्षिक अनुसन्धान, न हितधारू परामर्श, कुनै पनि आधारमा निर्मित छैन”,विज्ञप्तिमा भनिएको छ“यो पूर्ण रूपमा हचुवाका भरमा तयार गरिएको अवैज्ञानिक, नीति विपरीत र शिक्षक विरोधी दस्तावेजका रूपमा हामीले बुझेका छौ।”
शिक्षा ऐन बमोजिम परिक्षणकाल सकिएपछि बिषय मिल्ने र पायक पर्ने ठाउँमा सुरुवा हुन पाइन्छ । तर, निर्देशिकाले, शिक्षकलाई नयाँ र पुनारो भन्दै विभाजन सिर्जना गर्ने, १७ प्रकारका शिक्षक वर्गीकरणमा थप गरेर १८ थरको संरचना बनाउने, उमेर र जन्म मितिलाई आधार बनाई कनिष्ठ–वरिष्ठ बनाउने जस्ता प्राबधान गलत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कानूनको बलमा चल्नुपर्ने राज्य संयन्त्रलाई निर्देशनको बलमा चलाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक प्रशासनको प्रत्यक्ष अपमान रहेको भन्दै निर्देशिका स्वीकार्य नभएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए । यदि मागमा कुनै सुनुवाई नगरे ४० हजार शिक्षकहरु उतारेर आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् । निर्देशिका तुरुन्तै खारेज वा परिमार्जन नभए मंसिर महिनाको दोस्रो हप्तादेखि काठमान्डौ केन्द्रित रहेर आमरण अनसन लगायतका आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए ।
सरुवा कार्यविधि खारेज सम्बन्धि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन समेत छ । कार्यविधि खारेज वा ब्यापक संशोधन गर्न उक्त मुद्दाले कुनै रोकावट नगर्ने भन्दै माग सम्बोधन भएमा मुद्दा फिर्ता लिन समेत तयार रहेको उनले बताए ।
लाइभदाङ । ९ मंसिर २०८२, सोमबार १३:५० बजे