दीपक बोहरा
दाङ, ५ साउन ।
महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार यस पटक पनि दाङका स्थानीय तहमा बेथिति देखिएको छ । केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक भएको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदनमा दाङका स्थानीय तहले बेथेति गरेको उल्लेख छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जेसीवी प्रयोग गर्न दिदा त्यसको लागत अनुमान नगरै दिने गरेको पाईएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले जेसीवी कटिङ तथा मर्मत कार्यवापतको भुक्तानी गर्दा लागत अनुमान तयार नगरेको र भए गरेको कामको नापजाँच गरि प्राबिधिक मूल्यांकन तयार नगरी समयको हिसाबले रकम भुक्तानी गरेको पाईएको हो । यसरी ४ निर्माण कम्पनीलाई २ करोड ३६ लाख भुक्तानी गरिएको पाइएको हो । यो ऐनमा ब्यबस्था भए भन्दा बढि फरक तवरले भएकाले नियमसम्बत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाले विद्युतका पोललगायतका सामग्रीमा अनियमितता गरेको छ । रु. १ करोड १ लाख ९९ हजारका विद्यूतका पोल १८७ थान, कन्डक्टर वायर १९ हजार ६०० मिटर, जस्तापाता १ हजार ६८ बण्डल र प्लेनसिट १ हजार पाता खरिद गरेकोमा उक्त सामान प्रयोग भएको नापी किताब एवं कार्यसम्पन्न प्रतिबेदन तयार नगरेको पाईएको हो ।
त्यस्तै घोराहीमा उपमहानगरपालिकाले बिभिन्न ९ सडक कालोपत्रे गर्दा मापदण्ड अनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा ४६ हजार ९१९ लिटर लाग्ने देखिन्छ । तर, उक्त कार्यको लागि उपभोक्ता समितिले पेश गरेको बिल भरपाई अनुसार ३७ हजार १७५ लिटर बिटुमिन प्रयोग भएको देखिएको । यसले गर्दा पनि जति प्रयोग हुनुपर्ने हो, त्यति प्रयोग नहुँदा त्यसको गुण्स्तरमा महालेखा परीक्षणको प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । साथै सडक कालोपत्रे गर्ने जस्तो जटिल र प्राबिधिक काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराईएको छ । जुन कार्यकालागि १ करोड ५४ लाख ३७ हजार भुक्तानी दिईएको छ । यो कार्य नियमसम्बत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै लमही नगरपालिकाले पनि बेथिति गरेको छ । जसले एउटै कामकालागि दुई पटक बजेट भुक्तानी दिएको छ । नगरपालिकाको नारायणपुर–रातामाटा सडक निर्माण कार्यकालागि रु ४७ लाख ५ हजार टोल विकास संस्थालाई भुक्तानी दिएको छ । उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरेको छैन । नापी किताब अनुसार चेनेज नं.०+००० देखि २+४०० सम्म २४०० मिटर नापी गरी भुक्तानी दिएकोमा यो बर्ष पनि चेनेज नं.०+००० देखि २+३६० सम्म २ हजार ३६० मिटर बाटो नापी गरी रु ४७ लाख ५ हजार भक्तानी दिएको छ । एकै चेनेजमा दोहोरो नापी गरी भुक्तानी दिएको रकम यकिन गरी असूल हुनुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।
दाङमा वर्षेनी बढ्दै बेरुजु
दाङका पालिकामा बेरुजुको चाङ लागेको छ । केही स्थानीय तहको बेरुजु सुधारोन्मुख देखिए पनि अधिकांश पालिकामा वर्षेनी बेरुजु बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार दाङका पालिकामा बेरुजु रकम ७२ करोड नजिक पुगेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बेरुजु दुई उपमहानगरपालिकासहित दश वटै पालिकामा ७१ करोड ७६ लाख ५७ हजार पुगेको हो ।
दश स्थानीय तहमध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ भने दंगीशरणमा सबैभन्दा कम देखिएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १७ करोड ३६ लाख ५८ हजार बेरुजु आएको छ भने दंगीशरणमा २ करोड २ लाख १५ हजार देखिएको छ ।
तुलसीपुरमा यसअघि १३ करोड ७० लाख बेरुजु देखिएकोमा पछिल्लो प्रतिवेदनमा ४ करोड बढी बेरुजु आएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका १३ करोड ३८ लाख ७४ हजार, लमही नगरपालिकामा ७ करोड ५० लाख ७६ हजार, बंगलाचुलीमा ३ करोड ९१ लख ६३ हजार बेरुजु आएको छ ।
यस्तै शान्तिनगर गाउँपालिकामा तीन करोड ४१ लख ४२ हजार, गढवा गाउँपालिकामा ८ करोड २३ लाख ८६ हजार, बबई गाउँपालिकामा ४ करोड १७ लाख ७५ हजार, राजपुर गाउँपालिकामा ५ करोड ५८ लाख ३ हजार र राप्ती गाउँपालिकामा ५ करोड ३७ लाख ७१ हजार बेरुजु आएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार बंगलाचुली र लमहीले बेरुजु रकम घटाएका छन् भने अन्य पालिकामा झन् बढेको छ ।
उपभोक्ताको नाममा मनोमानी खर्च, पालिकाहरूमा डोजर बेरुजु, जनप्रतिनिधिका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा बेरुजु, सचिवालयको नामको बेरुजु तथा नीति विधि मिचेर गरिएको गतिविधिको बेरुजु बढी रहेको छ । वर्षेनी बेरुजुको चाङ बढे पनि जनप्रतिनिधि र पालिकाहरू भने यस विषयमा गम्भीर देखिएका छैनन् । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । ५ श्रावण २०७९, बिहीबार १५:१८ बजे