देशमा मनसुन सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको खतरा पुनः सतहमा आएको छ। दाङ जिल्ला पनि यसप्रकारका प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा पर्ने जिल्लामध्ये एक हो। हरेक वर्षजसो यहाँको भौगोलिक बनावट, अनियोजित विकास र जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण बस्तीहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन् । यस वर्ष पनि निरन्तर वर्षाका कारण बाढी र डुवानको सम्भावना बढेको जनाइएको छ, जसले जनधनमा ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्नेछ।
विगतका अनुभवले देखाएको छ कि समयमै सतर्कता नअपनाउँदा विपद्को प्रभाव अझ भयावह हुन्छ। वर्षा सुरु भएपछि मात्रै चेतावनी जारी गर्ने, विपद् आएपछि मात्रै उद्धारका लागि दौडने प्रवृत्तिले जनताको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायहरू अहिलेको यो समयलाई जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका रूपमा लिने कि क्षतिको गणनाका लागि प्रतीक्षारत रहने — विकल्प स्पष्ट छ।
स्मरणीय कुरा के हो भने बाढी र डुवान प्राकृतिक घटना हुन्, तर यसको असर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यदि जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पहिचान गरेर समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरियो भने, अनाहकको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सञ्चार, समन्वय र सचेतना अनिवार्य छन्। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रवाह कमजोर हुने भएकाले स्थानीय तहको सक्रियता अहं भूमिका निर्वाह गर्छ। साथै, विपद्को बेला उद्धार तथा राहतमा खटिने निकायहरूको तयारी समयमै सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ।
दाङ जस्तो जिल्लामा जहाँ बबई, राप्ती जस्ता नदीहरू वर्षातमा थुप्रै बस्ती डुबाउने खतरा पैदा गर्छन्, त्यहाँ ‘पहिले सुरक्षित, पछि सबल’ भन्ने नीतिमा काम हुनुपर्छ। नागरिकको जीवनमाथि आउने खतरा कुनै पनि बहानामा बेवास्ता गर्नु अमानवीय हुनेछ। प्राकृतिक प्रकोपबाट जनताको सुरक्षा राज्यको दायित्व हो, र त्यसका लागि अहिले नै जिम्मेवार र अग्रसर हुन जरुरी छ। साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । २१ असार २०८२, शनिबार ०८:१३ बजे