सिमेन्ट उद्योग प्रभावितका माग सुनुवाई गर

दाङका सिमेन्ट उद्योगहरूबाट वरपरका नागरिकहरू वर्षौदेखि मारमा छन् । धुलोले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा निकै असर गर्ने गरेको छ । धेरैको अल्पायुमै मृत्यु हुने गरेको छ । क्यान्सर, स्वासप्रश्वासजस्ता रोगहरूले त्यस्तै सताउने गरेको छ । उद्योगको आवाजले रातमा निद्रा पनि पर्दैन । घर भित्रै सिमेन्टको धुलो पसेको हुन्छ । सुकाएका कपडाहरूमा धुलै धुलो हुन्छ । उद्योग प्रभावित नागरिकले भोगेको यो समस्या कुनै नयाँ होईन । लामो समयदेखि उनीहरूले यो समस्या भोगिरहेका छन् । तर, पनि उनीहरूले न्याय भने पाउन सकेका छैनन् । पटक–पटक प्रभावितहरूले आन्दोलन गर्छन् ।

तर, ति आन्दोलन प्रभाबहीन हुन्छन् । सरकार भन्दा ठूलो ठान्ने सिमेन्ट उद्योगहरूले नागरिकका त्यस्ता आन्दोलन हावामै उडाईदिन्छन् । कुनै नेताले चुनाबको बेला दिएको आस्वासन भन्दा उनीहरूका आस्वासन कम हुँदैनन् । ति आस्वासनमा सिमेन्ट प्रभावित नागरिकहरू फस्ने गरेका छन् । कहिल्यै सडक कालो पत्रे गरिदिने, कहिल्यै प्रभावितलाई रोजगारी दिने त, कहिल्यै स्कुलका भवन, कहिल्यै स्वास्थ्यका भवन निर्माण गरिदिने आश्वासन दिइरहेका हुन्छन् । ति नै आस्वासनमा प्रभावितहरू मख्ख पर्ने र पछि सम्झौता अनुसार काम गर्ने गरेका छन् । फलस्वरूप सधै दुःख मात्रै भोग्नु परिरहेकै छ ।


सरकारले पनि सिमेन्ट उद्योगलाई नियमन गर्न सकेको अवस्था छैन । केही दिन अघिकै कुरालाई लिने हो भने केही सीमित सिमेन्ट उद्योगका लाईन काटिए, तर, ठूला पहुँच भएका सिमेन्ट उद्योगका विद्युत लाईन काट्न पनि हिच्किचाए । महशुल तिर्न बाँकी अरबौं हुन्छ । तर, उनीहरूले त्यो महशुल नतिरेपनि सरकारले केही गर्न सकेको अवस्था छैन । दाङको घोराही–४ गोग्ली स्थित सगरमाथा सिमेन्टले तिर्नुपर्ने बक्यौता १ अरब बढि छ । उसको लाईन काटिएको छैन । तर, सोनापुर सिमेन्टको ७५ करोड रूपैंया बक्यौता हुँदा लाइन काटिएको छ । यहीनेर पनि विभेद छ । कसैले ७५ करोड हुँदा काटिएको छ, भने कसैको १ अरब हुँदा पनि काटिएको छैन । सरकारले पनि यसरी विभेदकारी नीति अबलम्बन गरिरहेको अवस्था छ ।

नागरिकको जनस्वास्थ्य भन्दा ठूलो कुरा अरू हुनै सक्दैन । सिमेन्ट प्रभावितहरूको अवस्था हेर्दा नाजुक छ । यो अवस्था सुधार गर्न सरकारले पनि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ । उद्योग सञ्चालन हुनु नराम्रो कुरा होईन्, तर मापदण्ड अनुसार चल्न नसक्नु दुःखद कुरा छ, यस तर्फ सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक