तुलसीपुरमा हालै भएको सार्वजनिक छलफलमा देखिएको तथ्यले नेपालको मल वितरण प्रणालीको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले सहकारीमार्फत पठाएको मल एग्रोभेटमा पुग्नु र शक्तिशाली समूहद्वारा त्यसको दुरुपयोग हुनु अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हो। कृषि क्षेत्रमा मलको महत्वलाई बुझ्दा यस्तो अनियमितता किसानका लागि सीधा आघात हो।
कृषि सहकारी संस्था मूलतः किसानकै हितमा स्थापना भएका निकाय हुन्। तर जब ती सहकारीहरू नै आफ्ना सञ्जालमा सीमित भई मल वितरणमा भेदभाव गर्न थाल्छन्, तब ती संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। बबई गाउँपालिकाको हापुरेमा ठूलो मात्रामा सहकारीको मल एग्रोभेटमा भेटिनु सिधै नीति उल्लंघन मात्र होइन, कृषि विकासको मार्गमै धूलो हाल्ने कार्य हो।
यसको अर्को गहिरो पक्ष भनेको आपूर्ति प्रणालीको असन्तुलन हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई आवश्यक युरिया र डिएपी मलको ६० प्रतिशत हाराहारी आपूर्तिमात्र हुनु एक गम्भीर कमी हो। यस्तो अवस्थामा वितरणमा हुने धाँधलीले साना किसानहरूलाई पूरै वञ्चित बनाइरहेको छ। उनीहरू मल नपाएर उत्पादन गर्न सक्दैनन्, अनि आत्मनिर्भर कृषि भन्ने नारा खोक्रो सावित हुन्छ।
पहिलो, मल वितरण प्रणालीमा पूर्ण पारदर्शिता हुनुपर्छ। सहकारीहरूको निगरानी कडा गरिनुका साथै मलको डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ। दोस्रो, सहकारीलाई मात्रै मल वितरणको अधिकार दिने सट्टा, मल किसानसम्म सोझै पुर्याउने विकल्पमाथि गम्भीर छलफल र प्रयोग आवश्यक छ ।
तेस्रो, स्थानीय सरकारहरूले मलको माग र आपूर्तिको वास्तविक तथ्यांकलाई ध्यानमा राखी केन्द्रसँग समन्वय गर्दै उचित नीति निर्माण गर्नुपर्छ। अन्ततः, मलको पहुँच हरेक किसानसम्म बराबरीरूपमा पुग्न सके मात्र स्थानीय उत्पादन, स्वदेशी कृषिको प्रवद्र्धन र समृद्धिको सपना सार्थक हुनेछ । नेपालको कृषि समृद्धिको मूल चाबी मलमा मात्रै होइन, त्यसको न्यायपूर्ण वितरणमा पनि निहित छ। साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । १९ असार २०८२, बिहीबार २१:५४ बजे