वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुलाई छानविन गर्न आयोग बनेको ६ बर्ष भयो । ६ बर्षमा पनि सोचे अनुुसार प्रगति हुन सकेको छैन । पीडितसंग पटक–पटक अन्तरक्रिया गर्ने बाहेक पीडित परिवार सन्तुष्ट हुने गरि प्रगति भएको देखिदैन । पटक–पटक हुने कार्यक्रममा खाटो बसेको घाउलाई पुनः कोट्याउनु बाहेक अन्य प्रगतिको अनुभूति गर्न नपाउँदा पीडितहरुलाई झनै पिडा महशुस हुने गरेको छ ।
आयोग गठन पछि बेपत्ता पारिएका ब्यक्तीहरु भेटिने आशा अझै मारेका छैनन् । आयोगले आफ्ना गतिबिधि गरिरहेको छ । देशभरबाट २५ सय बढि बेपत्ता परिवारले उजुरी दिएका छन् । त्यसम अहिले छानविनको काम भइरहेको छ । पीडित परिवारलाई परिचयपत्र दिने काम पनि भइरहेको छ । देशभरबाट एकसय ८३ परिवारका पाँचसय परिवारले परिचयपत्र पाइसकेका छन् । पीडित परिवारले दिएको उजुरी र बयानका आधारमा शव उत्खनन्को तयारी पनि गरिरहेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले ५ बर्षभित्र पीडितलाई न्याय दिन सकिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । यसले पनि पीडत परिवारले कि त सास, कि लास पाउने अपेक्षा जिवितै छ ।
घरको मुली नै वेपत्ता भएपछि अहिले पीडित परिवारको बजोग छ । साँझ विहान छाक टार्न धौ–धौ हुने गरेको छ । छोराछोरी पढाउन गाह्रो छ । पीडित परिवारले पाउने राहतले मात्रै उनीहरुलाई दैनिकी चलाउन निकै समस्या हुनेगर्छ । उचित रोजगारीको ग्यारेन्टी छैन । राहत, सहुलियत पनि प्रयाप्त छैन् । यसले गर्दा पीडित परिवारले राज्यको अनुभूति गर्न पनि पाएका छैनन् । अहिले मुलुकमा रहेका ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्र सरकार छ । ति सरकारसंग समन्वय गरेर पीडित परिवारलाई रोजगारमा जोड्न सकेमा उनीहरुको दैनिकी सहज हुन सक्छ । तिनै सरकारले पीडितका छोराछोरीलाई पठन–पाठनकालागि सहयोग गरेमा उनीहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अबस्था आउदैन । घरको मूलीको नाममा जग्गा रहेको र मूली नै वेपत्ता भएपछि अहिले जग्गा हस्तान्तरणमा पनि समस्या देखिएको छ । जग्गा नामसारी नहुँनु पनि पीडित परिवारकालागि ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ, यो कुरालाई नीतिगत रुपमै सुधार गरि पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा राज्य पनि गम्भीर बन्नुपर्छ ।
लाइभदाङ । १६ कार्तिक २०७८, मंगलवार २२:३४ बजे