तुल बहादुर कवँर मगर
भालुवाङ, २८ वैशाख।
प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, पत्रकारहरूको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चितता र सञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारको मागसहित प्रेस सेन्टर नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि नवगठित कार्यसमितिले औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेसँगै आइतबार उक्त ज्ञापनपत्र प्रदेश सरकारअन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा संचार अधिकृत धनबहादुर थापा मगरमार्फत पेश बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा पत्रकारहरूमाथि हालैका दिनमा भएका आक्रमण, हत्या तथा सञ्चारमाध्यमप्रति देखिएको अराजक व्यवहारप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको कथित राजावादी समूहद्वारा जिउँदै जलाएर गरिएको नृशंस हत्या लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहारको रूपमा चित्रित गर्दै दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा रजकलाई सहिद घोषणा गरी परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

सञ्चारगृहमा भएको तोडफोड, सञ्चार सामग्रीको विनाश तथा पत्रकारमाथि भइरहेका भौतिक आक्रमणप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संघीय तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। साथै, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको, सञ्चारसम्बन्धी कानून निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको, र प्रस्तावित विधेयकहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रेसमैत्री कानुनी संरचना निर्माण र सरोकारवालासँग व्यापक छलफलको माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस कार्यान्वयन, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना तथा रजिष्ट्रार नियुक्तिको माग समेत समेटिएको छ। साथै, दिवंगत पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकको सम्मानमा ुकृष्ण सेन इच्छुक प्रतिष्ठानु स्थापना गरी पत्रकारहरूको तालिम तथा दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूको हितमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा आवश्यक प्रावधान समावेश गर्न, लोककल्याणकारी विज्ञापन बजेट वृद्धि र समानुपातिक वितरण, अनलाइन मिडियालाई विज्ञापन पहुँचमा ल्याउने तथा पत्रकारहरूको दुर्घटना, स्वास्थ्य र जीवन बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सञ्चार माध्यम दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउँदै एकपटक दर्तापछि अन्य निकायहरूमा पुनः दर्ता वा नविकरणको झन्झटिलो व्यवस्था हटाई एकद्वार प्रणालीमार्फत दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गद्वारा सञ्चालित साना सञ्चारमाध्यमलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, सञ्चारसहित सबै क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत उल्लेख गरिएको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताजस्ता उपलब्धिहरूमाथि भइरहेका प्रहार रोक्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

उक्त ज्ञापनपत्र प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सचिव मानसिंह विकको नेतृत्वमा प्रदेश उपाध्यक्षहरू भूपेन्द्र प्रकाश ओली, चिन्ता परियार, निवर्तमान सचिव दिवाकर पोख्रेल, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य ओमप्रकाश गुप्ता, प्रेस सेन्टर नेपाल राप्तीका अध्यक्ष तुलबहादुर कवँर मगर, उपाध्यक्ष छपेन्द्र बुढाथोकी, सचिव ईराधा झाँक्री मगर लगायतको उपस्थितिमा बुझाइएको हो।