नेपाल विश्वमै जैविक विविधता र वन सम्पदामा धनी देशहरूमध्ये एक हो। तर विडम्बनापूर्ण रुपमा भन्नुपर्दा, यही वन सम्पदाको सदुपयोग गर्न नसक्दा हामी अझै परनिर्भर काठ आयातमा निर्भर छौं। कानुनी झमेलाहरू, योजनाको अभाव, र पुरानो सोचका कारण सामुदायिक वनमा कुहिएर जाने काठले नेपालको सम्भावित वन अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
हालै सार्वजनिक दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ ले केही आशा जगाएको छ। वन विज्ञ र सरोकारवालाहरूको भनाइ छ— यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि अब काठ खेर जाने अवस्था अन्त्य हुनेछ। यो नीति परिवर्तनले वन क्षेत्रबाट वास्तविक आम्दानी लिन, निर्यात बढाउन र आयातमा निर्भरता घटाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा २०–२२ करोड क्युफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने क्षमताको उल्लेख हुनु, तर हालको न्यूनतम उत्पादन तथा ६ करोड क्युफिट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था आफैमा असंगत छ। सरकारले ३० अर्बभन्दा बढी बजेट वन संरक्षणमा खर्च गरिरहँदा मात्र २ अर्बजति आम्दानी हुनु नीतिगत कमजोरीको स्पष्ट उदाहरण हो।
यस्तो अवस्थामा अब नीतिको मात्रै कुरा गरेर रोकिँदैन— कार्यान्वयन र अनुगमनमा सशक्तता आवश्यक छ। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूलाई थप अधिकार, सहज कानुनी पहुँच, र बजारसम्म सीधा पहुँच दिन सकेमा धेरै सम्भावना खुल्नेछ। साथै, वन व्यवस्थापनमा रुख काटेपछि पुनः वृक्षारोपण अनिवार्य बनाउने संस्कार बसाल्नुपर्छ। दीगो वन व्यवस्थापन भन्ने शब्दले त्यसैको माग गर्छ— स्रोतको प्रयोग र संरक्षणबीच सन्तुलन।
सामुदायिक वनलाई जिम्मेवार उत्पादन र आम्दानीको स्रोत बनाउने कि केवल संरक्षणको नाममा स्रोतहरू खेर जाने अवस्था कायमै राख्ने?भन्ने कुरा अब गम्भीर रुपले सोच्ने बेला भएको छ । नेपालको समृद्धिको एउटा मूल चाबी वनमा लुकेको छ, तर त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न सकिएन भने त्यो पनि असम्भव जस्तै हुन्छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । २३ बैशाख २०८२, मंगलवार ०९:४१ बजे