चालु वर्षमा पनि अधिकांश विकासे कार्यालयहरुको बजेट खर्च एकदमै न्यून छ । तर, वर्षेनी नारा लाग्छ–असारे विकास अन्त्य हुनुपर्छ । तर, त्यो कुरा ब्यबहारमा उतारिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिदा पनि ५०प्रतिशतसम्म पनि विकासे बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कम्तिमा पनि ७० प्रतिशत काम हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म पनि ५० प्रतिशत पनि काम नहुँदा सबै बजेट असार लागेसंगै काम सुरु हुन्छ, र बजेट सिध्याउने मात्रै प्रपन्च रचिन्छ । विगत देखि जस्तो अभ्यास थियो, अहिले पनि त्यसले नै निरनतरता पाउने देखिन्छ ।
विकासे बजेटमा स्वार्थ देखाउने, आफ्ना मान्छेलाई विकासे बजेट दिने जस्ता कुराले विगतजस्तै अहिले पनि बजेट खर्च हुन सकेको अवस्था छैन । असारमा गरेको विकास भने दिगो पनि हुँदैन । कमसल विकास हुन्छ । समय पनि छोटो र बजेट सिध्याउनकालागि गरिने विकासले दिने परिणाम सकारात्मक हुँदैन । त्यसको चपेटमा अहिले पनि देखियो । स्थानीय सरकार होस्, वा प्रदेश र सरकार, जुन सुकै सरकारका विकासे अड्डाको हालत त्यस्तै छ ।
समयमा विकास बजेट खर्च नहुँने, विकास बजेटमा पनि काखापाखा गर्ने र आफ्ना मान्छे हेर्ने प्रवृति हावी भएपछि देखिने परिणाम सकारात्मक नहुँदा पनि आम रुपमा त्यसले असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । त्यही असन्तुष्टी स्वरहरु नै अराजक रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । जसले समाजलाई गलत मार्गमा लैजान खोजिरहेको छ । त्यसैले सरकारहरुले पनि यस्ता कुरामा गम्भीरता देखाउनु पर्छ । सरकारमा गएका ब्यक्तीहरुको चरित्रमात्रै होईन्, त्यहाँका गतिविधि, विकास र समृद्धि तथा सुशासनका कुरालाई ध्यान नदिदा यसरी असन्तुष्टिका श्वरहरु अराजक रुपमा आउँछन्, र, त्यसले समाजलाई नकरात्मक असर गरिरहेको हुन्छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । १९ बैशाख २०८२, शुक्रबार ०९:५१ बजे