लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण परियोजनाको अध्यक्ष फर्ने नीति लियो । त्यो अनुसार नियम, कानुन पनि परिबर्तन ग¥यो । यद्यपी अघिल्लो सरकारले चार बर्षे कार्यकालकालागि भनेर देउखुरी निवासी स्यामेश चौधरीलाई अध्यक्ष बनायो । उनले नियुक्ती पाएको दुई बर्ष भयो । अझै दुई बर्ष बाँकी थियो । प्रदेशमा सरकार फेरियो । एमाले र काँग्रेसले सरकार बनाए । त्यसपछि यस्ता निकायमा सरकारको आँखा लाग्न थाल्यो र कार्यकाल बाँकी हुँदै गर्दा एमाले निकटका ब्यक्तीलाई ल्याएर अध्यक्ष बनाईयो । एमालेले शुशील कुमार बस्नेतलाई अध्यक्ष बनाएपछि बहालवाला अध्यक्ष चौधरी उच्च अदालत तुलसीपुर गए । अदालतले कार्यकाल बाँकी रहेकाले तत्काल नयाँ अध्यक्ष नियुक्तीको कार्य नगर्न आदेश दियो । त्यसपछि अहिले नयाँ सरकारले नियुक्त गरेका ब्यक्ती र पहिलेका अध्यक्ष दुबै जना अध्यक्ष कार्यालयमा जाने गरेका छन् । दुबैले हाँजिर गर्छन् । यद्यपी सरकारले बस्नेतलाई नै आधिकारिक अध्यक्ष भनेर सेवा सुविधा दिने गरेको छ, भने चौधरीलाई हाँजिर गर्न भनेर एउटा रजिष्टर मात्रै दिएको छ । अन्य सेवा सुविधा त टाढाको कुरा, बस्ने कुर्सी समेत दिएको छैन । यसरी एउटै कार्यक्रममा दुई जना अध्यक्ष छन् ।तर,काम भने एकरत्ति अगाडी बढिरहेको छैन् ।
निकै संघर्षकासाथ प्रदेशको राजधानी बुवटलबाट दाङ सारिएको हो । दाङ राजधानी आएसंगै यस क्षेत्रको जग्गा ब्यबस्थापनको कार्य नै प्रमुख कार्य हो । अहिले जग्गा ब्यबस्थापन हुन नसक्दा रोक्का अबस्थामा छ । कित्ताकाट गर्न रोकिएको छ, लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा राजधानी क्षेत्रका ब्यक्तीहरु‘प्यारालाइसिस’ भएझै भएका छन् । तर, जग्गा ब्यबस्थापनको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरुलाई यसरी झनै‘प्यारालाइसिस’ बनाईएको छ । यस्ता कार्यले राजधानी ब्यबस्थापनमा झनै चुनौति थप्छ ।
विगतमा जति काम भएका थिए, ति कामलाई अघि बढाउने कुरा नै हो । जग्गा ब्यबस्थापनकालागि डीपीआरको काम भएको छ । जसको सरकार आएपनि बैधानिक रुपमा नियुक्त भएका ब्यक्तीलाई सहजै काम गर्न दिनुपर्छ । बाँकी कार्यकालमा सहयोग गर्न सके, यस्तो संक्रमणकालिन अबस्थामा अघि बढ्न सकिन्छ । अन्यथाः हरेक निकायमा हुने यस्ता राजनीतिक लुछाचुडीले विकासमा अवरोध हुन्छ, भने उपलब्धीलाई झनै पछि धकेल्ने काम हुन्छ । यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । १५ पुष २०८१, सोमबार ०८:५३ बजे