लुम्बिनीको नीति : आमाको जागिर जोगाउन शिशु स्याहार केन्द्र, पहाडबाट तराई झर्ने कार्यको निरुत्साहन(पूर्ण पाठ)

दीपक बोहरा
दाङ, २१ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका चार स्थानमा सामुदायिक शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्नकालागि सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने बताए ।

घोराही, लुम्बिनी, बुटवल र नेपालगञ्जमा सामुदायिक शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापनाकालागि सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने कुरा उल्लेख गरे । । जसले गर्दा बच्चा भएकै कारण रोजगार छोड्नु पर्ने आमाहरुको बाध्यता हट्ने विश्वास छ । त्यस्तै प्रदेश राजधानी देउखुरीमा पनि त्यसकालागि अध्ययन गरिने भएको छ । त्यस्तै २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउने गरि १० बर्षे रणनीति बनाउने, सबै सामुदायिक विद्यालयमा किशोरी आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरिने, प्रदेश स्तरीय बालसंरक्षण गृह निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

त्यस्तै ‘किसानको हात,प्रदेशको साथ’ नारा दिएर उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने, प्रबिधि मार्फत कृषिको बजारीकरण गर्ने, बुद्ध पर्यटकीय मार्ग; लुम्बिनी–ढोरपाटन–दुनै –जुम्ला–खलंगा–रारा–काँक्रेविहार– कोलपुर–लुम्बिनीको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने तथा अन्तर प्रदेश समन्वय गर्ने, नयाँ निर्माण हुने सडकलाई अपाङ्गमैत्री बनाउने, रामपुर–कपुरकोटलाई स्तरोन्नती गर्ने, दाङको कोइलाबास नाकामा खानेपानी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै पहाडबाट तराई बस्न आउने कार्य निरुत्साहित गर्ने, गाउँमै नमूना बस्ति निर्माण गर्ने, प्रदेशका बनमा उत्पादन भएको काठलाई उचित प्रयोगकालागि सरकारी भवन निर्माण तथा फर्निचरमा लैजानकालागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने, प्रदेशभित्र जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, मानव–बन्यजन्तु द्वन्द न्यूनिकरणकालागि सचेतना प्रदान गर्ने, अटिजम भएका बालबालिकालाई स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने, थोरै विद्यालय, धेरै विद्यार्थी कार्यक्रम चलाउने, कक्षा १२ देखि माथिका विद्यार्थीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा इन्टर्नको ब्यबस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।


प्रदेशभित्र मातृभाषाका रुपमा बोलिने भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने, हिमाली र पहाडी जिल्लाकालागि सुत्केरीकाका उद्दारकालागि एयर एम्बुलेन्सको ब्यबस्था गर्ने, एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्को स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ