लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पछिल्लो ८ महिनामा २५ प्रतिशत मात्रै विकासे बजेट खर्च भएको छ । जो की यो अबधीमा करिब ६० प्रतिशत विकासे बजेट खर्च हुनु पर्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । पुँजीगत बजेट खर्च नहुँदा त्यसले विकास निर्माणमा प्रत्येक्ष रुपमा असर गर्ने गर्छ । एकातर्फ संघीयता विरोधी आवाज उठिरहने र अर्को तर्फ विकासे बजेट खर्च नहुँदा विरोधीहरुलाई थप बल पुग्ने गरेको छ ।
पटक–पटक हुने सत्ता परिवर्तन विकासे बजेट खर्च नहुँने एउटा कारण होला । तर, सबै भन्दा ठूलो कारण कर्मचारीको आलटाल हो । महिनामा ३ दिन कार्यालय आउने र बाँकी दिन विदामा बस्ने प्रबृति हावी छ । सचिब तथा महाशाखा प्रमुखहरु त्यसरी लामो समय विदामा बस्दा विकास निर्माणकालागि छुट्याएको बजेट खर्च हुने गरेको छैन । कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदा यसरी विकासे बजेट खर्च नहुँने समस्या ब्याप्त छ । विभिन्न बाहाना बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने कार्यले पनि पछिल्लो समय सरकारहरुप्रति जनताको वितृष्णा पैदा हुने गरेको छ । अर्को तर्फ बजेट खर्चकालागि आवश्यक कार्यविधि नबनाउँदा पनि विकासे बजेट खर्चमा समस्या देखिएको छ ।
आफू अनुकूल नहुँदा बजेट रोक्ने, विकासे बजेटमा अनावश्यक आलटाल गर्ने जस्ता कार्यले गर्दा विकास निर्माण सुस्त छ । जनतालाई तिब्र विकास चाहिएको छ । तर, हरेक अल्झनले विकासे बजेट रोकिदा जनतामा वितृष्णा पैदा हुने गर्छ । पछिल्लो समय विकासे बजेट खर्च नहुँनुमा अख्तियारमा पर्ने उजुरीले पनि प्रभाब पार्ने गरेको छ । आफूलाई चित्त नबुझ्दै अनावश्यक बेनामे उजुरी हाल्दा पनि विकास निर्माण रोकिने गरेको छ । कर्मचारीले मन खुलाएर काम गर्न नमान्नुको एउटा कारण यो पनि छ । यस्ता कुरामा आम नागरिकले पनि ख्याल गर्नुपर्छ । गलत भएको भए खबरदारी गर्नु एउटा कुरा हो तर, ब्यक्तीगत इगोले यसरी मुद्दा हाल्दा त्यसले विकास निर्माणमा प्रत्येक्ष असर पु¥याउने गरेको छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । १० बैशाख २०८१, सोमबार १८:५८ बजे