दाङमा स्वर्गद्धारी आश्रम गुठी पीडितहरूले आन्दोलन सुरू गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गेटमा लामोसमय धर्ना दिए । त्यसपछि सरकारले यो विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ । पीडितहरूको समस्या पहिचान गरि समाधानकालागि सरकारी स्तरबाटै टोली निर्माण गरिएको छ ।
स्वर्गद्वारी आश्रममा पीडितहरू बस्न थालेको तीन पुस्ता भयो । तीन पुस्तासम्म पनि उनीहरूले मोही हक पाउन सकेका छैनन् । विगतमा निजि जग्गा रहेकाले उनीहरूले मोही हक नै प्राप्त गरेका थिए । तर, बीचमा त्यो जग्गा स्वर्गद्वारी आश्रमलले लियो । आश्रमले त्यो जग्गालाई लिएपछि त्यहाँ आफ्नो मात्रै स्वामित्वमा राख्न भनि सरकार समक्ष निवेदन दियो । निवेदन दिएपछि सोही अनुसार तत्कालिन सरकारले निर्णय ग¥यो र २०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतले मोही हक नलाग्ने भनि परमादेश दिएपछि त्यहाँका मोही किसानहरू मारमा छन्। अहिले संघीय संसद चलिरहेको छ । संसदमा गुठी विद्येयक लैजानु पर्ने र द्ववेध स्वामित्व अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
अहिले पाँचसय बढि किसानहरू सडकमा छन् । तुलसीपुर, घोराही,लमहीलगायतमा गरि जिल्लाभर १२ मौजामा यस्तो समस्या देखिएको छ । ठूलो संख्यामा मारमा परेका किसानहरूलाई न्याय दिनु राज्यको पनि दायित्व हो । यस अघि सरकारी स्तरबाटै निर्णय हुँदा किसानहरू मारमा छन् । लामोसमय सोही जग्गामा बस्दै आएका किसानहरूलाई न्याय तथा ब्यबस्थापन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले गठित समितिले पनि यसलाई गम्भीर रुपमा लिएर समस्या समाधान गर्न तर्फ ध्यान दिन सक्नु पर्छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । २२ फाल्गुन २०८०, मंगलवार १४:२३ बजे