परशुराम रम्तेल
आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि दक्षिण एसियाली समाजमा दलित समुदायमाथि छुवाछुत र विभेद कायमै छ भन्दा विकसित देशका मानिस पत्याउँदैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न कार्यक्रममा भारत र नेपालबाट सहभागी हुने प्रतिनिधिले आफ्नो देशमा छुवाछुत र विभेद छ भन्न हिचकिचाउँछन्, लाज मान्छन् । तर, यथार्थ हाम्रो नेपाली समाजमा उमेर पुगेका युवायुवतीले एकापसमा भावना साटासाट गरी प्रेम गर्दा, विवाह गर्दा ज्यान गुमाउनुपर्छ ।

राणाकालीन समयमा पनि एउटा दलित केटाले राणाकी छोरीसँग प्रेम गरी भागी विवाह गर्दा घरपरिवारबाट टाढै रहेर भए पनि प्रेमपूर्ण जीवन बिताई बाँच्न पाउँथे, सो प्रेमजोडीलाई खोजेर पिट्दैनथे, मार्दैनथे । तर, आजको नेपाली समाजमा भने त्यस्ता प्रेमी–विवाहित जोडीलाई बाँच्ने छुट छैन । नवराज विकजस्ता सयौँ अन्तर्जातीय जोडीको हत्या भएको छ । कैयौँले अपमान सहेका छन् । कैयौँले आत्महत्या गरेका छन् भने धेरैले जबर्जस्ती करणीको झुटो आरोपमा जेलजीवन भोगिरहेका छन् । यस्ता कार्य जघन्य अपराधको पराकाष्ठा मात्रै नभई समाजको उल्टो गति हो । यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ ।

छुवाछुत र जातीय विभेदजन्य सबैखाले कार्य जघन्य अपराध हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राज्यको उदासीनताका कारण व्यावहारिक रूपमा सो प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । प्रेम गर्नु व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । यसमा जात, रूप वा धनको मतलब हुँदैन ।

पछिल्लो केही वर्षदेखि नेपाली समाजमा दलित र गैरदलितबीच प्रेम गर्ने, विवाह गर्ने, परिवार र आफन्त मिलेर राज्यकै सहयोगमा सम्बन्धविच्छेद गराउने, झुटा मुद्दामा दलितलाई फसाएर जेल हाल्ने, यातना दिने, हत्या गर्नेजस्ता गैरकानुनी कार्य हुँदै आएका छन् । मानव जातिकै कलंकका रूपमा रहेको यस्तो विभेदकारी व्यवहारविरुद्ध सिंगो राज्यसत्ता र चेतनशील मानिसले सामाजिक रुपान्तरणका लागि निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ । मुख्य रूपमा न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील वकिल र न्यायाधीशले यस्ता मुद्दाको संवेदनशीलतालाई बुझेर गम्भीर भई समाज रुपान्तरणमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रगतिशील चेतनाको विकास :
दक्षिण एसियाली समाज सदियौँदेखि सामन्तवादी विचार र संस्कृतिद्वारा अभ्यस्त हुँदै आएको हुनाले महिला र दलित समुदायमाथि हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहार पनि असाध्यै असभ्य र विभेदकारी छ । हिन्दू सामन्तवादले दलित र महिलालाई अक्षम, निर्बल, अज्ञानी, निर्धन र अविवेकी हुन्छन् भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता राख्दै त्यहीअनुसारको निकृष्ट र अमानवीय खालका नीति, विधि र व्यवहारको विकास गर्छ । जसको परिणाम आजको विज्ञान र प्रविधिको जमानामा पनि यी समुदायमाथि सबै प्रकारका उत्पीडन र विभेद हुँदै आएको छ । राज्यसत्ता जुन वर्ग र समुदायको हातमा छ, उसैलाई बलियो बनाउने गरी शिक्षा र संस्कृतिको पनि विकास गरिएको हुन्छ ।

केही वर्षयता दलित र गैरदलित युवा–युवतीबीच प्रेम गर्ने, विवाह गर्ने घटना बढेका छन् । समाज विकास र रूपान्तरणका लागि यस्ता समानता र सम्मानजनक कार्य धेरै सकारात्मक र प्रगतिशील छन् । पछिल्लो समयमा युवापुस्तामा रुढिवादविरुद्ध र सामाजिक रूपान्तरणका पक्षमा लहर चलेको छ । युवापुस्तामा उमेर चढ्दै र बढ्दै जाँदा माया, प्रेम, भावना मिल्नु स्वाभाविक मानवीय र प्राकृतिक कुरा हो । दलित र गैरदलितबीच अन्तर्जातीय प्रेम भई विवाह गर्ने जोडीको संख्या बढे पनि त्यसलाई टिकाउने र छिचोल्ने चुनौती भने यथावत् छ । यसका लागि विभेद गर्नेविरुद्ध र समानताका पक्षमा राज्यले सही नीति र विधिको विकास गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

प्रेमलाई अपराधमा रुपान्तरण गर्ने कोसिस :
उमेर चढ्दै गएपछि मान्छेमा मात्रै नभएर पशुपक्षी सबैमा विपरीतलिंगीप्रति आकर्षण हुनु स्वाभाविक हो । भनिन्छ, स्वाभाविक रूपमा सँगसँगै काम गर्दा, पढ्दा वा सहकार्य गर्दै जाँदा पुरुष र महिलाबीच मन, भावना र स्वभाव मिलेर प्रेमको रूप लिन्छ । वास्तवमा प्राकृतिक प्रेममा रंग, जात, धन वा रूपको महत्व हुँदैन । हाम्रो नेपाली समाज सदियौँदेखि पितृसत्तात्मक सामन्ती सोच र चिन्तनबाट निर्देशित तथा नियन्त्रित हुँदै आएको हुनाले मुख्यतः माया, प्रेम र विवाहलाई वर्गीय र जातीय रूपमा लिने गरिन्छ ।

पछिल्लो केही वर्षयता भएका अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहलाई विश्लेषण गर्दा दलित र गैरदलितबीच भएका अधिकांश प्रेम विवाहलाई सम्बन्धित अभिभावक र समाजले सर्लक्क स्वीकार गरेको छैन । ती प्रेमी जोडीलाई एकाधबाहेक सत्ताको बलमा छुटाउने वा दलित केटालाई बलात्कार, अपहरण, महिला बेचबिखन वा बालविवाहको मुद्दामा फसाएर आफ्नी छोरी, बहिनी असल भएको पुष्टि गर्ने प्रयास गरिन्छ । दलित भएकै कारण त्यस्ता प्रेमविवाहलाई स्विकार्नुको सट्टा उल्टो झुटा मुद्दामा फसाउने कार्य हुँदै आएका छन् । नेपालको संविधान र कानुनमा छुवाछुत र जातीय भेदभावजन्य सबै प्रकारका कार्य जघन्य अपराध हुने व्यवस्था भए पनि सिंगो राज्यसत्ताका अवयवमा मनुवादी चिन्तन र प्रवृत्ति हाबी भएकाले त्यस्ता अन्तर्जातीय विवाहलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयत्न हुँदै आएका छन् ।

युवापुस्ताले मनैदेखि पवित्र ढंगले गरेका प्रेमलाई जातीय विभेदको तगाराले छेकेको मात्रै छैन, परिवार, समाज र प्रशासनको आडमा घेराबन्दी र चर्को दबाबबाट गैरदलित केटीलाई बाध्य बनाएर झुटा बयान दिन लगाएर दलित केटालाई फसाइन्छ । जात व्यवस्थालाई अस्वीकार गरी एउटा अपराधलाई ढाक्न फेरि केटालाई झुटा मुद्दामा फसाएर अर्को अपराध गर्छन् । यस्तो आपराधिक कार्य दिनानुदिन समाजमा झन् बढ्दो छ । नेपालमा जातीय विभेदको सवालमा पवित्र प्रेमलाई अपराधीकरण गर्दै खास अपराधीलाई बचाउने प्रपञ्चमा सरकारी निकाय नपरी युवापुस्ताको पवित्र प्रेमविवाहलाई प्रोत्साहित गर्नु आज राज्य र जिम्मेवार नागरिकको दायित्व बनेको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानमा विभेदजन्य मनोविज्ञान :
अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहबारे परेका उजुरीका सवालमा प्रहरी प्रशासनले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँदा जातीय विभेदको मनोविज्ञानलाई गहिरोसँग अध्ययन र अनुसन्धान तथा तहकिकातमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । मनुवादी विचार र व्यवहारद्वारा ग्रस्त नेपाली समाजमा गैरदलितले सहजै दलित ज्वाइँ वा बुहारी स्विकार्ने चेतना एकाधबाहेक विकास अझै भइसकेको छैन । त्यसैले यस्ता अन्तर्जातीय प्रेमविवाहका विषयमा परेका उजुरी वा मुद्दामा प्रहरीले कानुनको आधारमा मात्रै अनुसन्धान र व्याख्या गर्दा दलितले न्याय पाउँदैनन् ।

उमेर नपुगेका जात मिलेका केटाकेटीले विवाह गर्दा उमेर पुगेपछि विवाह गरौँला, अहिले आ–आफ्नो घर जाऊ भनेर अभिभावकको जिम्मा लगाइन्छ, तर दलितसँगको विवाह छ भने बालविवाहको मुद्दा दर्ता गरिन्छ । यस्ता मुद्दामा गैरदलित अभिभावकले आवेगमा आएर केटालाई फसाउन बल गर्छ भने प्रहरी प्रशासनले पनि जातीय विभेदको मनोविज्ञानलाई खासै वास्ता गर्दैन । कहिलेकाहीँ देखेको कुरा पनि सत्य हुँदैन, जस्तै सूर्य पूर्व दिशाबाट उदाउँछ भन्ने मान्यता स्थापित छ, तर यो सत्य होइन । वास्तवमा सूर्यलाई पृथ्वीले परिक्रमा गर्छ भन्ने विज्ञानले पुष्टि गरिसकेको छ । दलित र गैरदलितबीच हुने प्रेम र विवाहका सवालमा पनि जातीय विभेदको मनोविज्ञानका कारण अन्तर्जातीय विवाहलाई अपराधमा रुपान्तरण गरिँदै छ भन्ने सत्यलाई प्रहरी प्रशासन र न्यायालयमा काम गर्ने जनशक्तिले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ ।

न्यायालयमा दलितमैत्री फैसलाको खाँचो :
न्याय क्षेत्र जहिले पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित रहँदै आएको छ । नेपालका सन्दर्भमा आजका दिनसम्म आइपुग्दा दर्जनौँ संख्याका दलित प्रेम गरेकै कारण मारिएका छन्, अंगभंग भएका छन् भने सयौँले झुटा मुद्दामा जेलजीवन बिताइरहेका छन् । हाम्रो न्यायालयले दलित समुदायलाई न्याय नदिने पो हो कि अथवा न्यायालय उनीहरूका लागि होइन कि भन्नेजस्ता अनगिन्ती प्रश्न आज न्यायालयमाथि उठ्न थालेका छन् । किनकि पवित्र प्रेम गर्ने दलित युवा बलात्कार, अपहरण, बेचबिखन वा बालविवाहको निहुँमा जेलजीवन बिताउन बाध्य छन् । अन्तर्जातीय प्रेमभित्र विभेद र अपराध छुट्याउनै नसकिने गरी लट्पटिएको छ । सामन्तवादी संस्कृतिको दम्भ र जातीय विभेदबाट ग्रसित मनोविज्ञान बोकेका मानिस प्रगतिशील प्रेम र विवाहलाई स्विकार्नुभन्दा शृंखलाबद्ध अपराध गर्न तम्सिरहेका देखिन्छन् ।

जातीय विभेदलाई ढाकछोप गर्न र समाजबाट आफ्नो इज्जत बचाउन मेरी छोरी वा दिदीबहिनीमाथि बलात्कार ग¥यो वा अन्य त्यस्तै अपराधजन्य झुटा आरोप लगाएर मुद्दा दायर गरिन्छ । आजकल त दलित समुदायका युवालाई बचाउनै गाह्रो भएको गुनासो आमदलित अभिभावकबाट सुनिन्छ । दलित समुदायमाथिको उत्पीडन र विभेदको मनोविज्ञानलाई न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरत वकिल र न्यायाधीशले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । आफूले हरेक मुद्दाको वकालत, पैरवी वा फैसला गर्दै गर्दा युगौँदेखि रहिआएको परम्परा, संस्कृति वा प्रथाका नाममा चलेको र हालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाद्वारा अपराध मानिएको जातीय विभेदजन्य कार्यबाट प्रभावित वा आकर्षित भएका त छैनन् भन्नेबारे विचार पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ । न्यायालयको ध्यान नपुग्दा विगतमा थुप्रै दलित युवा झुटा मुद्दामा अन्यायपूर्ण रूपमा जेलमा रहेको यथार्थ हामी कसैले पनि भुल्नु हुँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा दलित समुदायमाथिको उत्पीडन र विभेद अमानवीय मात्रै नभई अत्यन्त निकृष्ट रहँदै आएको छ । त्यसैले, अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहका सन्दर्भमा प्रारम्भमा प्रहरीमा पर्ने उजुरी र अदालतमा हालिने मुद्दाका सवालमा नेपालको विद्यमान संवैधानिक र कानुनी प्रावधान, समाजमा दलितमाथि हुँदै आएको विभेदकारी व्यवहार, दलित समुदायको प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा पहुँचहीनता आदिलाई विचार गरी निष्पक्षतामा आधारित रहेर अनुसन्धान, तहकिकात र न्याय दिइनुपर्छ । यसका लागि राज्य दलितमैत्री बन्नु आवश्यक छ ।

राज्यले प्रहरी जनशक्तिलाई पनि दलितमैत्री प्रशिक्षण दिने, दलित सेलमा निश्चित दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने प्रावधानको विकास गरिनुपर्छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायमा संविधान र कानुनमा भएका दलित हक–अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलित विशेष इजलासको व्यवस्थासहित वर्षमा एक साता सबै तहका न्यायालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई अनिवार्य प्रशिक्षण र तालिम दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी वेलावेलामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वय भएको छ कि छैन भनेर सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्रको पनि विकास गरिनुपर्छ । यसरी राज्यका सबै क्षेत्र र निकायले तदारुकतासाथ लागेमा मात्रा देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र बनाई यहाँ दलितले पनि न्याय पाउँछन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सकिन्छ । यसरी राज्यका समग्र निकाय सुनियोजित तरिकाले लागेमा मात्रै प्रेमभित्र लट्पटिएको विभेद र अपराधलाई उन्मूलन गर्न सकिन्छ । यसमा सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
(रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा दलित मोर्चाका इन्चार्ज हुन्) साभारः नयाँ पत्रिका