डा.ध्रुव बी. खड्का
विश्वविद्यालय ज्ञानको मन्थन, अन्वेषण र प्रशोधनको केन्द्र हो । विकसित देशको आर्थिक तथा सामरिक शक्तिको विकासको जग निर्माणमा विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको ठूलो भूमिका रहेको विश्वभरका तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन् । समृद्धिको मानक निर्माण गर्ने विश्वविद्यालय शिक्षाको सुरुवात नेपाली माटोमा सन् १९५९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ९त्रिवि० को स्थापनाबाट भएको थियो । यावत सम्भावनाबीच ६ दशक गुजारीसकेको त्रिविको गतिशीलता भने टिठलाग्दो देखिन्छ । विश्वविद्यालय शिक्षालाई देश विकासमा अधिकतम सदुपयोग गर्न नसकेर हामी दशकौँदेखि सबै क्षेत्रमा पछि परिरहेका छौँ । यसले राज्य चरम अकर्मण्यता र असफलतातिर लम्केको संकेत गर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालय किन विश्वविद्यालयजस्ता बनेनन् ? किन सिर्जनात्मक प्राज्ञिक केन्द्र विकास गर्न सकिएन ? प्रस्तुत आलेख यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनेछ ।

आधुनिक विश्वविद्यालय विकासको विरासत : हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा वेद–वेदांग तथा अन्य ज्ञान खगोलरज्योतिष, युद्ध कौशल तथा स्वास्थ्य विज्ञानका कैयौँ विधा गुरुकुलीय शिक्षा प्रणालीबाटै विकसित भएका हुन् । तिनै गुरुकुलीय युगका ज्ञानको पठनपाठनमा इसापूर्व सात सय वर्षअघि तक्षशिला विश्वविद्यालय र इसापूर्व पाँच सय वर्षपहिले नालन्दा विश्वविद्यालयको ख्याति रहेको इतिहासका अध्येताले चर्चा गरेको पाइन्छ । इसापूर्वकै समयताका ग्रिक सभ्यतामा प्लेटोनिक एकेडेमी र चिनियाँ सभ्यतामा नाजिङ विश्वविद्यालय शिक्षाको केन्द्रका रूपमा स्थापित थिए ।

आधुनिक मोडेलको विश्वविद्यालयको सुरुवात भने ११औँ शताब्दीको अन्त्यतिर इटलीमा बोलोग्ना विश्वविद्यालयको स्थापनाबाट भएको थियो । सन् ११५० मा फ्रान्समा पेरिस विश्वविद्यालयको स्थापनापछि विश्वविद्यालय शिक्षाले आधुनिक युगमा पाइला टेकेको थियो । त्यसयता युरोपेली देशमा विश्वविद्यालय स्थापनाको लहर नै चल्यो । सभ्यता–दर्शनको खोज–अध्ययनको माहोलमा सँगै वैज्ञानिक अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन थाले । यस होडबाजीले विश्वमा विज्ञान–प्रविधिको विकास र त्यसको आडमा राज्य व्यवस्थाको सबलीकरण र विस्तारको नयाँ उभार ल्यायो । युरोपको शक्तिशाली उभारको मुख्य कडी नै विश्वविद्यालयको सबलताले आर्जेको प्राविधिक शक्ति थियो । जुन शक्तिको बलमा युरोपले बाँकी विश्वमा शताब्दीऔँसम्म आफ्नो साम्राज्य स्थापित ग¥यो । यही क्रममा आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा बाँकी विश्वमा विस्तार भयो ।

पश्चिमा मोडेलको विश्वविद्यालयको एसिया प्रवेश : आफ्नै सभ्यतामा उभिएको एसिया महाद्वीपमा पश्चिमा मोडेलको विश्वविद्यालय अंग्रेज शासनमा सन् १८५७ मा कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापना गरेसँगै सुरु भएको थियो । सुरुवाती समयमा भारतीय मूलका सिभी रमण, चन्द्रशेखर, रामकृष्णन, हरगोविन्द खुराना, अमत्र्य सेनजस्ता विश्वविख्यात वैज्ञानिक तथा अर्थशास्त्री उत्पादन भए पनि अपेक्षाकृत रचनात्मक प्रभावले निरन्तरता पाउन सकेन । यसको कारण विश्वविद्यालयले नयाँ खोजको सुरुवाती बाटोलाई समयानुसार फराकिलो बनाउन चुक्नु हो । जुन त्रिविको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । तर, एसियाको अर्को मुलुक जापानले सन् १८७७ मा टोक्यो विश्वविद्यालय स्थापनाबाट सुरु गरेको युरोपसँगको शैक्षिक सहकार्य नयाँ विज्ञान–प्राविधि विकासको जगमा छोटो समयमै आर्थिक महाशक्ति मात्र बनेन, सिर्जनात्मक बौद्धिकताका क्षेत्रमा पश्चिमालाई टक्कर दिँदै दर्जनौँ नोबेल पुरस्कार विजेतालाई जन्माइरहेको छ । टोक्यो विश्वविद्यालयको सफलता भनेकै समयको गतिशीलतासँगै नयाँ खोज समाजको समस्या समाधानको केन्द्र बन्दै जानु हो । स्मरणीय संयोग के छ भने पश्चिमा मोडेलको कलकत्ता र टोक्यो विश्वविद्यालय स्थापनाको त्यो अवधिमा, पश्चिमा शिक्षा र विकासको उभार नजिकबाट देखेका र बेलायती साम्राज्यसँग अत्यन्त निकट सम्बन्ध रहेको नेपालमा जंगबहादुरको शासन थियो । शासकको शैक्षिक नजरबन्द नीतिका कारण, त्यो स्वर्ण समयमा चुकेको नेपाली समाजले त्यसको लगभग सय वर्षपछि मात्र विश्वविद्यालयको आँगन टेक्न पायो ।

उच्च शिक्षामा कल्याणकारी मोडेल : बाहिरी विश्वमा राज्यले मात्र होइन, गुठी तथा व्यापारीले पनि विश्वविद्यालय विकासमा ठूलो योगदान गरेका छन् । यसको सुपरिचित दृष्टान्त हो, आजको दिनमा विश्वविद्यालय शिक्षाको सगरमाथा मानिने हार्वर्ड विश्वविद्यालय । जुन सन् १६३६ मा अमेरिकन कोलोनीमा गुठी–दान मोडेलबाट स्थापना भएको थियो हार्वर्ड । अर्को अनुकरणीय उदाहरण हो, पछिल्लो दशकमा विश्व उत्कृष्टताको मानक बनेको सिंगापुरको राष्ट्रिय विश्वविद्यालय । जुन व्यापारीको सामूहिक प्रयासबाट सन् १९०५ मा स्थापना भएको थियो । देशको जीवनमा विश्वविद्यालय संकटको सामनापछि यसले सन् १९८० को दशकबाट ठोस संरचनाको गुणस्तरको सिँढी उक्लिरहेको छ ।

हाम्रोमा सन्दर्भमा भने विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रियामा राज्य र कल्याणकारी प्रणाली दुवै चुकेका छन् । विद्यालय शिक्षामा केही गुठी–निजी क्षेत्रले योगदान गरे पनि अनुसन्धानकेन्द्रित विश्वविद्यालय शिक्षामा कुनै ठोस योगदान भएको देखिँदैन । समुदाय तथा निजी क्षेत्रबाट स्थापित शैक्षिक संस्था मुनाफाकेन्द्रित छन् । उच्च महत्वाकांक्षासहितको गैरनाफामूलक शैक्षिक केन्द्र बन्न सकेका छैनन् । कल्याणकारी मोडेलबाट उच्च शिक्षाको विकासमा सरकारले ठोस खाकासहित उदार नीति ल्याएर सहज वातावरण बनाउन आवश्यक छ । जस्तो कि धर्म–संस्कृतिसँग जोडिएका आयका स्रोतहरू केन्द्रीकृत कल्याणकारी मोडेलमार्फत आर्थिक उत्थानसँग जोडिएका पुरातन ज्ञानको गहन अनुसन्धान गरी बजारीकरण गर्न सकिन्छ । देश महामारीमा तड्पिरहेका वेला पशुपतिको गुठीबाट सयौँ केजीको सुनको जलारी प्रतिस्थापन गर्ने राजनीतिक चेत रचनात्मक भइदिएको भए महामारीमोचन गर्ने कलियुगका सयौँ अश्विनीकुमार जन्माउन सकिन्थ्यो । तर, राज्यका आयस्रोतहरूको उपयोग उत्पादनमूलक र समाधानमुखी क्षेत्रमा हुन सकेको छैन ।

उच्च शिक्षाको विकासलाई परेवाजस्तै स्वच्छन्द सिर्जनात्मक उडान गर्न गैरनाफामूलक नीतिलाई केन्द्रमा राखी सबै ढोका खोल्नैपर्छ । यसो गर्दा लामो समयदेखि देशका उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाको मानक बनाएका बुढानीलकण्ठ, सिद्धार्थ वनस्थली, ग्यालेक्सी, लिटल एन्जलजस्ता सफल संस्थालाई प्रज्ञान केन्द्रमा विकास गर्न सकिन्छ । राज्यले स्वायत्ततासहितको कल्याणकारी मोडेलमा विश्वविद्यालयको विकास गर्ने कार्यनीति यथाशक्य चाँडो तयार गरी कार्यान्वयन गरिनु उचित हुन्छ ।

उच्च शिक्षामा राजनीतिक नंग्रा : विश्व इतिहासमा आर्थिकस्तर उकासेका देशहरूले आन्तरिकरबाह्य द्वन्द्वबाट पार पाउनेबित्तिकै विश्वविद्यालयको सुधारमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । हाम्रोमा विश्वविद्यालय स्थापना गरे पनि प्रज्ञानको केन्द्र बनाउने सार्थक प्रयास भने गरिएन । यसो हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप, राज्यको न्यून लगानी, विश्वविद्यालयको पुरातनता, प्राध्यापक छनोट र प्रोत्साहनको कमजोर मापदण्ड मुख्य कारक हुन् भन्ने खुला रहस्यजस्तै हो । मुख्यतः राजनीतिक दुश्चक्रमा उच्च शिक्षा दशकौँदेखि फसेको छ । विश्वविद्यालयमा बेथितिको डंगुरको दूषित स्रोत यही हो । यहाँ बौद्धिक चोरीजस्तो गम्भीर प्राज्ञिक आरोप लागेका प्राध्यापकले राजनीतिक आडमा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्ति पाउँछन् । झोले प्राध्यापकलाई झोले विद्यार्थीले विश्वविद्यालय प्रांगणमा कुट्छन् । यस्ता अराजकता निषेध गर्न राजनीतिक दलले शिक्षालयभित्र भातृ संगठनमार्फत गाडेको बिषालु नंग्रा सदाका लागि काट्नैपर्छ । गणेश प्रवृत्तिबाट पद पाएकाहरू ठोस उपलब्धि देखाउन नसकेपछि आफ्नो प्रगति देखाउन कहिले विदेशीले निकालेको विश्वविद्यालयको गुणस्तरको सूची भजाउँछन् त कहिले आफैँलाई गिज्याउने विश्व रेकर्डको ढोल पिट्छन् । राजनीतिक बैसाखी टेकेर जिम्मेवारीमा पुगेकाहरू गैरप्राज्ञिक कुकर्मको गोटी मात्र भएका छन् । उत्कृष्टताका ठोस कर्म र लक्ष्यविनाका झिल्के तमासलाई रोक्न विशुद्ध प्राज्ञिक चेतको नेतृत्व आवश्यक छ ।

नेपाली विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय जमिन : हाम्रो विश्वविद्यालयको अस्थिपञ्जर ९पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन र प्राध्यापक छनोट० मा पुरातनता हाबी छ । विदेशमा नयाँ प्राध्यापक छनोटमा उसमा भएको अनुसन्धान विशेषता, दक्षता, अनुसन्धान प्रस्तावको गुणस्तररमहत्व तथा परिस्कृत शिक्षण पद्धति मुख्य कडी मानिन्छ । हाम्रोमा भने नयाँ प्राध्यापकको खुला नियुक्ति गर्दासमेत निश्चित व्यक्तिको योग्यता मिल्ने गरी विज्ञापनमै सेटिङ गरिन्छ । प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम तथा शिक्षणमा प्रतिस्पर्धी नयाँपन दिनुको साटो पुरानै टालटुले तरिकामा अभ्यस्त छन् । कटु सत्य यो छ कि, हाम्रा शिक्षालय आजका दिनसम्म पनि गुरुकुलीय पुरातन तरिकाबाट पुस्तकमा भएको ज्ञान पढ्ने–पढाउने विधिभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । हाम्रो बिदेसिएको जनशक्ति अक्सर अरूको इन्नोभेसनको व्यावसायीकरणको फेजमा सदुपयोग भएको छ । इनोभेसनको जग निर्माणमा भने निकै भुत्ते छ । विदेशी विद्यार्थीमा हाम्रो जस्तो धेरै विषयमा ज्ञान हुँदैन, तर कुनै एक विषयमा उत्कृष्ट रचनात्मकतासहितको विज्ञता रहेको हुन्छ । यसर्थ, आलोचनात्मक चेत निर्माण, समस्या पहिचान र समाधानका सिर्जनात्मक विकल्पको खोज गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गर्न हाम्रो शिक्षा प्रणाली पूर्णतः असफल छ । फलस्वरूप, हामी विकसित देशका आर्थिक गुलाम बनिरहेका छौँ ।

सुधारमा निर्णायक धक्का : देशले भोगिरहेको आर्थिक गुलामीको दुश्चक्रबाट निस्कन विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारको जन्जिर तोड्न अबको पुस्ताले निर्णायक धक्का दिन जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक नियुक्ति र पार्टीगत भागबन्डाको प्रचलन सदाका लागि रोकिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा लगभग हाम्रो त्रिविकै अवस्थामा रहेको दक्षिण कोरियाको सिउल राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा भएको शैक्षिक स्वायत्ताको आन्दोलन प्रेरणादायी छ । त्यहाँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले शैक्षिक स्वायत्ताको माग राखेर सन् १९८७ मा ठूलो आन्दोलन गरे । सो प्राज्ञिक विद्रोहसामु तत्कालीन सरकार झुक्न बाध्य भयो । उच्च शिक्षामा शैक्षिक स्वायत्तता स्थापित गर्दै कुलपति विश्वविद्यालयका स्थायी प्राध्यापकको भोटबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गरियो । सन् १९९१ मा प्राध्यापकको भोटबाट निर्वाचित पहिलो कुलपति प्रा। चोगाउन किमको नियुक्तिसँगै पाएको शैक्षिक स्वायत्तता र देशको सुध्रिँदो आर्थिक हैसियतको सदुपयोग गर्दै सन् २००२ मा आइपुग्दा विश्वस्तरको अनुसन्धान केन्द्रित विश्वविद्यालय मात्र बनेन, आजको दिनमा विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित छ । त्यही शैक्षिक स्वायत्ताको जगमा दक्षिण कोरियाका दर्जनौँ विश्वविद्यालय विश्व शैक्षिक बजारमा गुणस्तरको सिँढी उक्लिरहेका छन् । त्यही जगमा कोरिया हजारौँ नेपाली श्रमिकको बजार र विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनेको छ ।

नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न देशमा भएका प्राज्ञिक आन्दोलनबाट प्रेरणा लिँदै सरोकार पक्ष जाग्नैपर्छ । राजनीतिक बेथितिको दुश्चक्रमा फसेको विश्वविद्यालय सुधारका लागि सशक्त प्राज्ञिक विद्रोह आवश्यक छ । यसका लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले शैक्षिक स्वायत्तताको एकसूत्रीय माग राखेर निर्णायक आन्दोलनको बिगुल फुक्नुको विकल्प छैन । विश्वविद्यालय सुधारका लागि विश्वासिलो जमिनी कार्ययोजना भएको गैरराजनीतिक प्राज्ञिक नेतृत्व अपरिहार्य छ । राज्यले शिक्षामा राजनीतिक छाया हटाउन ठोस कदम अविलम्ब चालोस् । (खड्का भौतिक विज्ञानका अनुसन्धाता हुन्) साभारः अग्रिम साप्ताहिक